धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको सरकार सञ्चालन भइरहेका बेला पार्टीभित्रै असन्तुष्टि सतहमा आएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समूह र १७ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण गराउने सांसदहरूबीच देखिएको मतभेद समाधानका लागि पार्टी नेतृत्वले संवाद अघि बढाएको छ।

नेकपा संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री खगराज भट्टलाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका नौ जना प्रदेश सभा सदस्यले सरकार सञ्चालनको शैली, राजनीतिक सहमतिको उद्देश्य, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, आगामी एक वर्षका प्राथमिकता तथा प्रदेशको नीति, योजना र बजेट निर्माण प्रक्रियाबारे स्पष्टता माग गरेका थिए।

विशेषगरी सरकार पुनर्गठनका क्रममा संसदीय दललाई पर्याप्त जानकारी नदिई मन्त्रीहरूको शपथ गराइएको विषयलाई लिएर सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यही विषयमा नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज भानुभक्त जोशी, संयोजक हरि चौधरी ‘उत्सव’ र सहसंयोजक लालबहादुर खड्काले नौ जना सांसदसँग सामूहिक छलफल गरेका हुन्।

सार्वजनिक लेखा समितिको कक्षमा करिब तीन घण्टा चलेको छलफलमा सांसदहरूले आफूहरूले उठाएका विषय सरकार परिवर्तन वा संसदीय दलको नेता परिवर्तनसँग सम्बन्धित नभएको स्पष्ट पारेका थिए। उनीहरूले सरकार सञ्चालनमा पार्टीभित्र समन्वय, पारदर्शिता र संस्थागत निर्णय प्रक्रिया आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।

छलफलमा सहभागी एक सांसदका अनुसार नेताहरूबीच राजनीतिक विषयलाई राजनीतिक ढंगबाटै समाधान गर्ने र उठाइएका मागमाथि थप छलफल गर्ने समझदारी बनेको छ।

बैठकको सुरुवात गर्दै प्रदेश इन्चार्ज जोशीले पार्टी र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका थिए। नयाँ बजेटलाई प्रभावकारी बनाउने, पार्टीभित्र देखिएको असमझदारी समाधान गर्ने र सरकारलाई गति दिने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यसपछि हस्ताक्षर पक्षका सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए। अक्कल रावलबाट सुरु भएको धारणा राख्ने क्रम मानबहादुर धामी, घनश्याम चौधरी, शिवसिंह ओली, नरेश शाही, कैलाश चौधरी, लक्ष्मणकिशोर चौधरी र रमेश धामीसम्म पुगेको थियो। १७ बुँदे मागपत्रमा हस्ताक्षर गरेका रामेश्वर चौधरी भने प्राविधिक कारणले बैठकमा सहभागी हुन सकेनन्।

छलफलमा सबैभन्दा बढी चासो मन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामाथि देखिएको थियो। नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीबारे पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नभएको सांसदहरूको गुनासो थियो। उनीहरूले मन्त्री नियुक्तिका लागि तय गरिएको मापदण्ड, निर्णय प्रक्रिया र रातारात शपथ गराउनुपर्ने अवस्थाबारे नेताहरूसँग प्रश्न गरेका थिए।

यसक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा गरिएको नियुक्ति र बजेट निर्माणका लागि सरकारले बोलाएका विज्ञहरूको भूमिकामाथि समेत सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका क्रममा पार्टीका सांसदहरूसँग कहाँ र कसरी छलफल भयो भन्ने विषयमा पनि उनीहरूले जवाफ मागेका थिए।

सरकारले बजेटको तयारी अघि बढाइरहेका बेला आफ्नै पार्टीका सांसदहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। सांसदहरूका प्रश्न र गुनासामाथि इन्चार्ज जोशी र संयोजक चौधरीले विभिन्न विषयमा स्पष्टीकरण दिएका थिए।

मन्त्री नियुक्तिको विषयमा साविक माओवादी पृष्ठभूमिका सांसदहरूले बढी असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। त्यस्तै, साविक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट आएका सांसदहरूले आफूहरूलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दिने भनिए पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै गुनासो राखेका थिए।

नेताहरूले भने मन्त्रीको शपथबारे आफूहरूलाई समेत अन्तिम समयमा मात्र जानकारी भएको बताएका थिए। उनीहरूका अनुसार भोलिपल्ट बिहान ११ बजे शपथ हुने जानकारी पाए पनि राति नै शपथ गराइएको विषय आफूहरूलाई पनि ढिलो गरी थाहा भएको थियो।

करिब तीन घण्टाको छलफलपछि दुवै पक्षबीच थप संवाद गर्ने सहमति बनेको छ। अब मुख्यमन्त्री भट्टसहित पुनः छलफल गर्ने तयारी भएको सांसदहरूले बताएका छन्।

सांसदहरूका अनुसार छलफलले तत्काल विवाद टुंग्याएको नभए पनि संवादको बाटो भने खुलेको छ। उनीहरूले १७ बुँदे मागलाई सरकार परिवर्तनको एजेन्डाभन्दा पनि सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्या सुधार गर्ने विषयका रूपमा अघि बढाउने बताएका छन्।

३१ भदौ २०८३, बुधवार ११:१० बजे प्रकाशित