समाजवादी प्रेस संगठनको उपत्यका र बागमती प्रदेशको शनिबार भएको संयुक्त भेलाले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले व्यवस्था गरेका सेवासुविधा प्राप्तिका जारी आन्दोलनप्रति समर्थन गरेको छ।

उपत्यका प्रदेश इन्चार्ज शन्तराम बिडारीका अनुसार सञ्चार प्रतिष्ठानलाई तत्काल नियमित पारिश्रमिक, बक्यौता रकम र दसैँ भत्तालगायत अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । यस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई महँगीलाई दृष्टिगत गर्दै पत्रकारको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ सिफारिस गर्न माग गरेको छ।

साना लगानीमा सञ्चालित स्वरोजगारमूलक मिडियाको संरक्षणका लागि सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर विशेष कार्ययोजना ल्याउन केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ । साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियत स्वरुप कागज, ल्यापटप, विद्युतीय उपकरण, क्यामरालगायत सामग्री खरिद गर्न ५० प्रतिशत अनुदानको माग गर्दै भेलाले हाल पत्रपत्रिकालाई उपलब्ध गराइएको लोककल्याणकारी विज्ञापनवापतको रकम तत्काल शतप्रतिशत वृद्धि गर्न र अनलाइन मिडियालाई समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ।

भेलाले पारित गरेको १३ बुँदे विशेष प्रस्तावमा मिडिया काउन्सिल विधेयक जारी हुन नसकेकामा चिन्ता प्रकट गर्दै सरोकारवालाको सहमति समेतमा लामो छलफलपछि प्राप्त सुझावलाई समावेश गरेर विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ । भेलाले प्रेस काउन्सिललगायतका निकायबाट वितरण हुने पुरस्कार तथा अन्य सहुलियतमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभई निष्पक्षता तथा वैज्ञानिक, पारदर्शी र भेदभावरहित बनाउन आग्रह गरेको छ ।

देशैभरिका साना लगानी तथा स्वरोजगार सञ्चारमाध्यमलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अतिरिक्त स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता गरी दोहोरो कर तिर्न बाध्य पारिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै सबै सञ्चारमाध्यमलाई लगाइएको दोहोरो करको व्यवस्था हटाउन माग गरेको भेलाले विज्ञापन बोर्डले उपलब्ध गराउने सुविधालाई सहज बनाउन र अन्यथा बोर्डको औचित्यताका प्रश्न उठाउने काम नगर्न आग्रह गरेको छ।

९ असोज २०७९, आइतवार १०:४६ बजे प्रकाशित