भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई नाप जाँच र लालपूर्जा वितरणका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ ।

काठमाडौंमा एक कार्यक्रमकाबीच आयोग र स्थानीय तहबीच दुई पक्षीय सम्झौता भएको हो । यसैक्रममा कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले पनि भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा नाप, जाँच र लालपूर्जा वितरणका लागि सम्झौता गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठको उपस्थितिमा आयोगका पदाधिकारी र कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले सम्झौतापत्रमा सम्झौता गरे ।

यसअघि, तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग भएको बेला भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन गर्नुका साथै राजस्व उठाइएको थियो ।

आयोगमार्फत गतवर्ष भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्कसमेत संकलन भएको थियो । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटेपछि गठित देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो ।

अब भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन र लालपूर्जा वितरण राष्ट्रिय भूमि आयोगले गर्ने जनाइएको छ ।

२४ पुस २०७८, शनिवार १५:२५ बजे प्रकाशित