सर्वोच्च अदालतले आमाको वंश छनोट गर्ने सन्तानलाई उनकै नाममात्र उल्लेख गरेर नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन परमादेश गरेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका(३ की तनीसि चन्दको रिटमा फैसला गर्दै न्यायाधीश दिपककुमार कार्की र हरि फुयाँलको इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा यस्तो परमादेश गरेको हो। आमा वा बावुमध्ये एकको वंश छनोट गर्ने अधिकार सन्तानलाई भएको सर्वोच्चको उक्त फैसलामा उल्लेख छ।

साउन २४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘निवेदकको वंश छनोट गर्ने अधिकार रहेको हुँदा निजले आवेदनका साथमा पेश गरेको अन्य कागजातबाट आमा र बावु दुवैको पहिचान खुलेकाले सो विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ढड्डासम्ममा उल्लेख गरि माग गरेबमोजिम नागरिकता प्रमाणपत्रमा आमाको नाममात्र उल्लेख गरि नागरिकता जारी गर्नु भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको नाममा परमादेशको आदेश गरिदिएको छ।ु

बावु र आमा दुवै नेपाली भएको प्रमाणका आधारमा सर्वोच्चले तनीसिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन आदेश दिएको हो। संविधानको एउटा प्रावधानमा आमा वा बावु नेपाली भए वंशजको नागरिकता पाइने उल्लेख छ।

अर्को प्रावधानमा भने आमाको पहिचानबाट मात्र नागरिकता दिनको लागि बुवाको पहिचान नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यहाँ पहिचान भनेको नागरिकता नै हो।

तनीसिको मुद्दामा पनि बावुको पहिचान खुलेकाले अदालतले आमाको नाममात्र नागरिकता प्रमाणपत्रमा राख्न आदेश दिएको हो।

उनले नागरिकता प्रमाणपत्रमा बावुको नाम उल्लेख गर्न नचाहेको कुरालाई भने अदालतले उनको इच्छाको सम्मान गर्नुपर्ने बताएको छ।

‘नागरिकता भनेको राज्यले आफ्ना नागरिकको पहिचानका लागि जारी गर्ने महत्वपूर्ण र यसबाट राज्यद्वारा प्रदान गरिने अधिकार प्राप्त गर्नका लागि व्यक्तिको सम्बन्धको पहिचानसमेत दिने आधार हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसरी नागरिकले आफ्नो पहिचान पाउने र सदैव साथमा रहेको नागरिकताप्रमाणपत्रमा निजले अनिच्छा गरेको व्यक्ति हुँदा निजको सम्मानमा आघात पर्ने देखिन्छ।ु

चन्दले आफ्नो रिटमा आफूलाई बालकैमा बुवाले छोडेर गएको र आमाले मात्र हुर्काएको उल्लेख गरेकी छन्। उनका आमाबावुको सम्बन्ध विच्छेद २०६५ सालमा भएको कागजात बाट उनका बुवा नेपाली नै रहेको खुलेको भन्दै अदालतले आमाको नाममात्र उल्लेख गरि नागरिकता दिन आदेश गरेको हो।

निवेदक चन्दले पनि आफूले आमा वा बावुको वंश रोज्न पाउने अधिकार रहेको भन्दै अहिलेसम्म नदेखेका बुवाको नाममा नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिने उनको जिकिर गरेकी थिइन्। २०७७ साल माघमा नागरिकता बनाउने सिफारिसका लागि उनी पहिले वडा कार्यालय गएकी थिइन्।

वडाले सिफारिस बनाइदियो तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने आमाको नाम राखेरमात्र नागरिकता दिन अस्वीकार गर्यो। त्यसपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर आएकी थिइन्।

१६ असोज २०७८, शनिवार ०५:२९ बजे प्रकाशित