सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले नेपाल पत्रकार महासङ्घका सदस्यलाई कोरोना खोप निःशुल्क प्रदान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् ।

मन्त्रालयद्वारा आइतबार आयोजित ‘आमसञ्चार तथा श्रमजीवी पत्रकारः नीति, कार्यक्रम तथा बजेट’ विषयको अन्र्तक्रियामा मन्त्री गुरुङले कोरोना प्रभावित श्रमजीवी पत्रकारलाई राहत प्याकेज ल्याइने घोषणासमेत गरेका छन् ।

श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले सोका लागि सञ्चारगृह सञ्चालकसँग छलफल गरिने जानकारी दिएका छन् । श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ को दफा ११ बमोजिम सरकारबाट गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम २०७५ कात्तिकदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारका लागि न्यूनतम रु २४ हजार ३७५ र अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकारका लागि रु १७ हजार ६२५ तोकिएको छ ।

मन्त्री गुरुङले आमसञ्चारसँग सम्बन्धित बनिसकेका र बन्ने क्रममा रहेका ऐन÷कानूनबारे विज्ञसँग छलफलपछि सुझावका आधारमा संशोधन गरी तिनलाई मिडियामैत्री बनाइनेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

पत्रकारको जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा र दुर्घटना बीमाका विषयमा प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउने जानकारी पनि उनले दिएका छन् । अर्को प्रसङ्गमा सरकारका प्रवक्ताले सधैँ विरोध र नकारात्मक टीकाटिप्पणी मात्रै गर्नेभन्दा पनि सिर्जनात्मक र सकारात्मक बन्न आमसञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरेका छन् ।

सो अवसरमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले कोरोना भाइरसबाट आमसञ्चारमाध्यममा परेको प्रभावका बारेमा मन्त्रालयले दिन सक्ने राहतका सम्बन्धमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।

२५ माघ २०७७, आइतवार १७:०५ बजे प्रकाशित