काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत हुने विभिन्न तहका निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने नेताका लागि मनोनयन शुल्क निर्धारण गरेको छ। देउवा पक्षले छुट्टै अघि बढाइरहेको महाधिवेशन प्रक्रियाअन्तर्गत तयार पारिएको निर्वाचन निर्देशिकामा वडा तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मका विभिन्न पदका लागि शुल्क तोकिएको हो।

निर्देशिकाअनुसार केन्द्रीय सभापतिका लागि ३० हजार रुपैयाँ मनोनयन शुल्क तोकिएको छ। त्यस्तै, उपसभापति र महामन्त्रीका लागि २५ हजार, सहमहामन्त्रीका लागि २० हजार तथा केन्द्रीय सदस्यका लागि १० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ तथा महासमिति सदस्यका लागि ३ हजार रुपैयाँ मनोनयन शुल्क तोकिएको छ।

प्रदेशसभा क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि ५ सय रुपैयाँ र प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि एक हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म कति?

देउवा पक्षको निर्देशिकाअनुसार प्रदेश कार्यसमितिको सभापतिका लागि १० हजार, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीका लागि ६ हजार तथा सदस्यका लागि ३ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

जिल्ला सभापतिका लागि ५ हजार, उपसभापति र सचिवका लागि ३ हजार ५ सय, सहसचिवका लागि ३ हजार र सदस्यका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

त्यस्तै, गाउँ–नगर वडा सभापतिका लागि २५० रुपैयाँ, गाउँपालिका सभापतिका लागि एक हजार, नगरपालिका सभापतिका लागि २ हजार तथा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका सभापतिका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।

प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति सभापतिका लागि २ हजार ५ सय र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति सभापतिका लागि ३ हजार ५ सय रुपैयाँ मनोनयन शुल्क तोकिएको निर्देशिकामा उल्लेख छ।

देउवा पक्षले १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया आफ्नै ढंगले अघि बढाउने निर्णय गरेपछि छुट्टै कार्यतालिका र निर्वाचनसम्बन्धी तयारी अघि बढाएको हो।

तर अर्को पक्षको निर्देनशिकामा शुल्क फरक

यसैबीच, नेपाली कांग्रेसको अर्को पक्षबाट जारी गरिएको १५औँ महाधिवेशन निर्वाचन निर्देशिकामा भने केन्द्रीय सभापतिका लागि ४० हजार, उपसभापति र महामन्त्रीका लागि ३० हजार तथा केन्द्रीय सदस्यका लागि ११ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको सार्वजनिक विवरण छ।

१२ असोज २०८३, सोमवार १२:३७ बजे प्रकाशित