धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल भएको छ।

बिहीवार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रदेशसभा नियमावली, २०८० को नियम १३६ को उपनियम (३) बमोजिम सङ्क्षिप्त वक्तव्य पेस गरेपछि सामान्य छलफल भएको हो।

छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बजेट नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुसार नभएको टिप्पणी गरे। उनले बजेटमा कतिपय योजना दोहोरिएका, योजना छनोट तथा बजेट विनियोजनमा लापरबाही गरिएको भन्दै विरोध जनाए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नेता चक्रबहादुर मल्लले सत्ता साझेदार भए पनि बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजना छनोट र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो पार्टीको असहमति रहेको बताए। उनले छलफलमार्फत बजेटमा भएका त्रुटि सच्च्याउनुपर्ने र राम्रा योजनाको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाएर समस्या समाधान गरिनुपर्ने धारणा राखे।

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशबहादुर बमले बजेट निर्माणको सम्मुखमा रहेकाबेला मन्त्री फेरबदल हुँदा त्यसको असर बजेटमा देखिएको बताए। उनले दलहरुबीच भएको सैद्धान्तिक सहमतिअनुसार रु २५ लाखमुनिका योजना नराख्ने भनिए पनि त्यसको उल्लङ्घन भएको, योजना छनोट मापदण्डको पालना नगरिएकोलगायत विषयमा त्रुटि भए पनि सामग्रमा धेरै सांसदहरुले अगाडि सारेका योजना परेकामा प्रशंसा गरे।

सामान्य छलफलका क्रममा उठान भएका प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिलामन्त्री धामीले सरकार र आफूले गलत नियत राखेर बजेट निर्माण नगरेको स्पष्ट पारे। मन्त्री हेरफेर भएपछि समयको दबाबले कतिपय योजना दोहोरिएको स्वीकार्दै त्यसबाहेक प्रदेश र अधिकांश सांसदको चाहनाअनुसारका योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको बताए।

“अर्थ मन्त्रालले क्याल्कुलेटरको काम मात्रै गर्ने हो। हरेक मन्त्रालयबाट आएका योजनालाई समावेश गर्ने क्रममा केही योजना दोहोरिएका छन्, यो हामीले स्वीकारेका छौँ। त्यसमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। त्यसबाहेक राम्रा योजना पनि समावेश गरेका छौँ। धार्मिक पर्यटन, कृषिको उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा राम्रा योजना अगाडि सारेका छौँ। त्यसबारे पनि कुरा गरौँ, विरोध मात्रै गरेर हुँदैन”, उनले भने।

यसअघि बैठकको शुभारम्भमा सभामुखसँग समय लिएर बोलेका प्रदेशसभा सदस्य नरेश शाहीले सङ्घीय सरकारको निर्देशनअनुसार प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयले गत चैत १५ गतेपछि प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवको सुविधा भुक्तानीमा समस्या भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए। प्रदेशसभा सदस्य ललिता सुनारले पनि उक्त निर्णयबाट स्वकीय सचिवले भोग्नुपरेको समस्या समाधानका लागि आग्रह गरिन्। प्रदेशसभाको बिहीवारको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

२६ असार २०८३, शुक्रवार १२:३० बजे प्रकाशित