धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको २३ दिनपछि मात्रै प्रदेश सभामा बजेट टेबुल गरेको छ । मंगलबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट, अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक तथा सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक सभासमक्ष टेबुल गरेका हुन्।

यस्तै, बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्कीले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित थारू आयोग, मधेशी आयोग र मुस्लिम आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेस गरे।

प्रदेश सभामा बजेट टेबुल भए पनि बजेटमाथिको छलफल भने अझै अनिश्चित बनेको छ। बजेट, सम्बन्धित विधेयक र प्रतिवेदन पेस भएपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभा बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्।

मन्त्री धामीले गत १ असारको मध्यराति ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। सामान्यतया बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै बजेट, अर्थ र विनियोजन विधेयक संसदमा टेबुल गर्ने अभ्यास रहे पनि यस पटक २३ दिनपछि मात्रै टेबुल गरिएको हो।

संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर सत्तारूढ दलभित्रै बजेटको तीव्र विरोध रहेकाले सदनमा बजेटमाथिको छलफल र पारित प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एमाले संसदीय दलले बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। बजेट टेबुल नभएकै कारण संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकिएको एमालेको भनाइ छ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसभित्रै बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि देखिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसमेत अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका छन्।

२३ असार २०८३, मंगलवार १३:५० बजे प्रकाशित