काठमाडौं। सरकार र यातायात व्यवसायीबीच छलफल सुरू भएको छ। सोमबारदेखि देशव्यापीरुपमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीहरूसँग सरकारले छलफल सुरू गरेको हो।

सिंहदरबास्थित गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच केहीबेर अघिदेखि छलफल सुरू भएको हो।

राइड सेयरको विरुद्धमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिको आह्वानमा सोमबारदेखि देशभरका सार्वजनिक यातायात ग्यारेजमै थन्क्याएर विरोधमा उत्रिएका छन्।

सार्वजनिक यातायत नचलेपछि यात्रुहरूले सास्ती भोग्नु परेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा पनि लामो तथा छोटो दुरीका सर्वजनिक सवारी साधन चलेका छैनन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले वैशाख ३१ गते राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो। गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली प्रदेशको राजपत्रमा जेठ १ गते प्रकाशन भएर कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको छ। त्यसपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आक्रोशित बनेका हुन्।  २०८१ साल असार १३ गते सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङलाई मान्यता दिन सरकारलाई भनेको छ।

१९ जेठ २०८२, सोमवार ११:०६ बजे प्रकाशित