बलात्कारमा संलग्नको सजाय बढाउने र मिलापत्र गराउनेलाई अपराध कानूनको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । आइतबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले मन्त्रिपरिषद्को बसेको बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको जानकारी दिएकी छन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भए पछि लागू हुनेछ ।

कानून मन्त्रालय स्रोतले जेष्ठ नागरिक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारि कार्यविधि संहितालाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । अध्यादेशमा पुरुष पनि बलात्कृत हुनसक्ने स्वीकार गर्दै दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । यसअघि दण्डसम्बन्धी व्यवस्थामा बालिका वा महिला भन्ने शब्द भएकामा अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गरेर कुनै व्यक्ति भन्ने शब्द राखिएको छ ।

गत असोज तेस्रो साता जनकपुरमा १ पुरुषमा ५ बर्षीय बालकको बलात्कारपछि हत्या गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेरेर कसैले कसैलाई बलात्कार गर्नसक्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। अध्यादेशमा बलात्कारका मुद्धामा मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

पछिल्लो समय पञ्चायती गर्ने तथा जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा मिलापत्र गराएका समाचार सार्वजनिक भएका थिए । उनीहरुलाई अपराध कानूनको दायरामा ल्याउने प्रष्ट व्यवस्था नभएपछि अध्यादेश ल्याइएको हो ।अध्यादेशमार्फत बलात्कारको सजाय समेत बढाइएको छ । अब १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म व्यक्ति बलात्कारमा १२ देखि १६ वर्षसम्म सजाय हुने व्यबस्था गरिएका छ। यसअघि यस्तो अपराधको सजाय १२ देखि १४ सम्म थियो ।

त्यसैगरी १६ देखि १८ वर्षको व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि बलात्कार अपराधमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको थियो । १८ वर्ष माथिका व्यक्ति बलात्काहरुलाई १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय गरिएको छ । यसअघि यस्तो अपराधमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था थियो ।

बलात्कारका घटनामा दोषी ठहर भएका जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुट गर्ने व्यवस्था हटाएको छ भने कुनै नाबालिग १८ वर्षभन्दा कम उमेर माथि बलात्कार वा बलात्कार प्रयास भएको थियो, । तर उजुरी परेको थिएन भने नाबालिका भएको एक वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

७ मंसिर २०७७, आइतवार १५:१३ बजे प्रकाशित