सर्वोच्च अदालतले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ रोक्न आदेश दिएसँगै राज्यकोषको करिब १८ अर्ब ३२ करोड २५ लाख रुपैयाँ जोगिने भएको छ । बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सांसद विकास क्षेत्र कार्यक्रमलाई रोकिदिएपछि राज्यकोषबाट खर्च हुने उक्त रकम जोगिने भएको हो ।

सांसदले बजेट दुरुपयोग गरेको आरोप लागिरहेका बेला सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो ।

सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिसांसद ५ करोडका दरले दिने भनी बजेटमा समावेश गरेको छ । सांसद संख्यालाई हेर्दा संघमा उक्त कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ र प्रदेशमा १० अर्ब सात करोड रुपैयाँ अनावश्यक खर्च हुने थियो । अदालतको आदेशसँगै उक्त रकम जोगिएको हो ।

केही खास जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल नहुने सर्वोच्चको ठहर छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले कार्यकारी अधिकार संविधानले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै संघीय र प्रदेश सांसदको काम व्यवस्थापकीय हुने भनेर सम्झाएको छ ।

अघिल्लो सरकारले खारेज गरिसकेको यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षबाट ब्युँताइएको थियो ।

७ भदौ २०८०, बिहीवार १२:३२ बजे प्रकाशित