कैलाली भजनी नगरपालिका वडा नम्बर १ कि रसिला देवी चौधरीको ६ बर्ष पहिले जिल्ला अदालत कैलालीले अंशबन्डा मुद्दामा फैसला सुनाइ सकेको छ । तर, उनले अहिले सम्म पनि त्यो फैसला अनुसार जग्गा पाउन सकेकी छैनन् ।

बर्दगोरीय गाउँपालिकाकी एक महिला विगत लामो समय देखी अदालत धाइरहेकी छन् । उनलाई श्रीमानले कुटपिट मात्रै गरेनन् सम्बन्ध विक्षेद मुद्धा पनि दायर गरे । त्यसपछि अंश सम्बन्धी मुद्धा दिएका उनले अहिले सम्म न्यायको आभास गर्न सकेकी छैनन् ।

जानकी गाउँपालिकाकी एक महिलाका श्रीमान् १० बर्ष देखी बेपत्ता छन् । १४ बर्सिया एक किशोरी लिएर फरार भएका उनी अहिले सम्म घर फर्किएका छैनन् । ती महिलाले प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरेको १० बर्ष सम्म पनि त्यसको कुनै टुङ्गो लागेको छैन ।

यस्तै समस्या गौरीगङ्गाकी एक महिलाको छ । २०७२ सालमा जिल्ला अदालत कैलालीमा घरेलु हिंसा, अंश र सम्बन्धी विक्षत सम्बन्धी मुद्धा दिएकी ती महिला अहिले पनि हिंसा सहेर बस्न बाध्य भएकी छन् । अहिले सम्म पनि न्याय पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।

बुधबार प्रभावितहरूको न्यायमा पहुँच विषय मिडिया बहस कार्यक्रममा उपस्थित भएका ती महिलाहरूले सहजै न्याय पाउन सकस भइरहेको पीडा पोखेका हुन् । उनीहरुले पहिलो चरणमा न्यायिक निकाय सम्म पुग्न सकस भएको र त्यहाँ पुग्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।
‘म ६ बर्ष मुद्धा लडेर जिते । अदालतले अंशमा मेरो पनि हक रहेको र अंश दिनु पर्ने फैसला गरेको थियो तर, मैले अहिले सम्म पनि अंश पाएको छैन’ भजनी कि रमिलाले भनिन्, ‘फैसला भएका बिषय त कार्यान्वयन हुँदैन भने हामीले कसरी न्यायको आसा गर्न सक्छौँ । ’

मिडिया बहस कार्यक्रममा उपस्थित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले फैसला भएका बिषय पनि कार्यान्वयन नहुनु दुखित पक्ष रहेको बताए । उनले प्रभावितहरूका लागि पहिले भन्दा न्यायमा केही सहज पहुँच भएपनि अझै पूर्ण रुपमा सहज हुन नसकेको जिकिर गरे ।
‘ फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘पहिले भन्दा केही सहज भएको छ तर, पूर्ण रुपमा सहज हुन सकेको छैन । ’

उनले कानुन नभएर भन्दा पनि कानुन कार्यान्वयन नभएर पीडितलाई न्याय पाउन समस्या भइरहेको बताए । पीडितले न्याय पाइसक्दा पनि समाजमा पुनर्स्थापना हुन समस्या भइरहेको उपाध्यायले बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली महिला सेल इन्चार्ज सरस्वती अधिकारीले प्रहरीबाट उजुरी दर्तामा कुनै समस्या नरहेको बताइन् । प्रहरीले पीडितको उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेको गुनासो सुनेपछि उनले त्यस्तो नरहेको स्पष्ट पारेकी हुन् ।

दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष साबित्रा धिमिरेले न्यायमा सहज पहुँच नहुँदा पीडितहरू अझै निराश हुन थालेको बताइन् । उनले कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्ने अवस्था आएको समेत बताइन् ।

महिला अधिकारकर्मी गोमा आचार्यले महिलाले अंश पाउने कानुन भएपनि त्यो पाउन नसेको बताइन् । पीडितलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसक्दा पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो । पत्रकार भानुभक्त आचार्य सामाजिक उत्तरदायी पत्रकारिताको आवश्यकता समाजले महसुस गरिरहेको बताएका थिए । ओरेक नेपालकी बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत गीता चौधरीले पीडित महिला तथा बालबालिकाहरूले पनि न्याय नपाएको गुनासो गरिन् ।

ओरेक नेपालको आर्थिक सहयोगमा आयोजना गरिएको मिडिया बहस कार्यक्रम केर्नी न्युजले आयोजना गरेका थिए । उक्त बहसमा सरोकारवाला निकायसँगै हिंसा प्रभावितहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण पत्रकार उन्ननी चौधरीले गरेकी थिइन् ।

३१ जेठ २०८०, बुधवार १९:३५ बजे प्रकाशित