प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लाल नेतृत्वको आयोगले थरुहट र मधेश आन्दोलनबारे छानबिन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। “म आफैं पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नेमा पर्छु,” प्रतिनिधि सभा बैठकमा जेठ ४ गते सांसद शिशिर खनालको प्रश्नको जवाफ दिंदै दाहालले भने।

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक नगर्नू भनेकाले मात्रै लाल आयोगको प्रतिवेदन गोप्य रहेको दाहालको भनाइ छ। उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेर भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको उनले बताए।

सत्तारूढ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यही प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आमहडताल आह्वान गरेको छ।

पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेका सांसद खनालले सोधेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने वा नहुने भन्नेबारे भने दाहालले जवाफ दिएनन्

४ जेठ २०८०, बिहीवार १४:१९ बजे प्रकाशित