सरकारले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि न्यायिक अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ ।
शनिवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मिटरब्याज पीडितहरुसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् ।

उनले मिटरब्याज पीडितहरुका समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि ऐनको नै व्यवस्था नभएकाले अब सरकारले ऐन निर्माणको काम थालिसकेको बताए । उनले मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न र उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउन सक्नेगरी ऐन तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चस्तरीय आयोग ‘र्‍यापिड एक्शन पोस्ट’ सरह काम गर्नेगरी अघि बढाइने बताए ।

उनले भने, ‘मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न सकियोस्, उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउन सकियोस् भनेर ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मिटरब्याजीको समस्या अहिले समाधान भएन भने कहिल्यै पनि हुँदैन । मिटरब्याजी समस्यालाई लिएर मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट नै एउटा उच्चस्तरीय आयोग तत्काल फिल्डमा गएर कारबाही गर्नसक्ने, न्यायिक अधिकारसमेत प्रयोग गर्नसक्ने आयोग बनाउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ । त्यो प्रक्रिया अघि बढीसकेको छ । त्यसलाई र्‍यापिड एक्शन पोस्ट जस्तो गरेर जाओस्, त्यसले मान्छेलाई बोलाउने, पूर्जि काट्ने र कारबाही गर्ने खालको होस् ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज पीडितका सबै माग पूरा गर्ने तयारीमा आफू रहेको बताए । शनिवार प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा बालुवाटार पुगेका उनीहरुले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भक्कानिएर आफ्ना पीडाहरु राखेका राखेका थिए ।

उनीहरुले आफ्ना ६ वटा मागहरु पूरा सम्बोधन भएपछि मात्रै काठमाडौं छोड्ने प्रधानमन्त्रीसँग अडान लिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले भने अब पुनः गृह मन्त्रालयको सरकारी टोलीसँग यसबारे सम्झौता गरेर मात्रै घर फर्किन आग्रह गरे ।

१८ चैत २०७९, शनिवार १३:३९ बजे प्रकाशित