अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीेको आयोजनामा नागरिकको न्यायमा पहुँचका लागि न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको जिम्मेवारी र भुमिका विषयक अन्तरकृया सम्पन्न भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले स्थानीय तहको न्यायिक समिति, प्रहरी प्रशासन, जिल्ला बार, जिल्ला प्रशासन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गैरसरकारी संस्था महासंघ तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै संघसंस्था बिच समन्वय र सहकार्यका साथै नागरिकहरुको न्यायमा पहुँच पु¥याउने तथा न्यायिक निकायलाई पीडित मैत्री बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी तथा न्याय सम्पादन गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तहरु बारेमा प्रस्तुतीकरण गरे
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डिएसपी वेदप्रकाश जोशीले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा आउने मुद्दा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अपराध अनुसन्धान शाखामा आउने मुद्दाको घटनाको प्रकृति अनुसार कानुनी प्रकृयाका बारेमा जानकारी गराए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत गणेशराज जोशीले न्यायिक निकायमा पीडित भन्दा राजनीतिक प्रभावका कारण आरोपितको पक्षमा बढी वकालत हुने हुँदा पीडितले न्यायिक निकायसम्म पुग्न समस्या भएको बताउँदै सबै न्यायिक निकायलाई पीडितमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख कन्दकला रानाले न्यायिक निकायमा पीडितले उजुरी दर्ता गरेपछि आरोपितलाई छलफलका लागि बोलाउँदा न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुलाई नटेर्ने, बोलाएको समयमा उपस्थित नहुने कारणले न्याय सम्पादनमा समस्या आउने र पीडितले न्यायिक समितिप्रति विस्वास नगर्ने अवस्था आइरहेको बताइन् ।

पुनर्वास नगरपालिकाकी उपप्रमुख भुलिया रानाले न्याय सम्पादनको प्रकृया थाहा नभएको कारण पीडितलाई समयमा न्याय दिलाउन नसकिएको बताइन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रसिंह कार्कीले स्थानीय न्यायिक समितिबाट फैसला भएका मुद्दा कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या भएको बताए ।

२८ असार २०७९, मंगलवार १७:१८ बजे प्रकाशित