punarbas narpalika
ganyapadhura gaupalika
churya gaupalika kailali

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोगका कर्मचारीमाथि भएको दुर्व्यवहारको भत्सर्ना

Chaupati
safha napa

काठमाडौं कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुर्खेतको कार्यालयभित्र मानव अधिकारकर्मीमाथि भएको गालीगलौज र दुर्व्यवहारप्रति कर्मचारी क्लव (राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सुर्खेतमा बादी समुदायले आवास, भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीलगायतका विभिन्न माग राखी मिति २०७७ फागुन १० गतेदेखि कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुर्खेत अगाडि धर्ना दिइरहेको विषयमा अनुगमन गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गएको मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठ र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौड्यालसमेतको समूहले गालीगलौज र दुव्र्यवहार गर्दै सुरक्षाकर्मीलाई बोलाई कार्यकक्षबाट गलहत्याई बाहिर निकालेको भन्दै कर्मचारी क्लबले विज्ञप्तिमार्फत घटनाको निन्दा गरेको हो ।

क्लबका महासचिव जितेन्द्र कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा आयोगको नेपागञ्ज कार्यालयका प्रमुख झंकरबहादुर रावलको नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठसँग जानकारी लिन यही फागुन १८ गते निजको कार्यकक्षमा पुग्दा आयोगको टोलीको साथमा रहेका नागरिक समाज तथा मानव अधिकारकर्मीहरु समेतको उपस्थितिमा उक्त अमानवीय कार्य भएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतको सशस्त्र द्वन्द्व र संकटकालीन अवस्थामा समेत आयोगलाई संविधान तथा कानूनले सुम्पेको दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा आयोगका कर्मचारीहरुले निर्वाध रुपमा दायित्व निर्वाह गर्दै आएको सबैमा विदितै छ । वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आयोगले संविधान, ऐन र कानूनले प्रदान गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा देशको मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनको लागि अहोरात्र खट्ने आयोगका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुमाथि नेपाल सरकारका उच्च ओहदामा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुबाटै दुव्र्यवहार र हातपात हुनु खेदजनक र कानूनी रुपमासमेत अक्षम्य छ । अतः कानूनको परिपालना गराई कानूनी शासनको स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने कर्मचारीहरुबाट भएको यस्तो कार्यको भत्सर्ना गर्दै संलग्नमाथि तुरुन्त कानुनी कारवाही प्रकृया अघि बढाउन कर्मचारी क्लव नेपाल सरकार र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।’


२१ फागुन २०७७, शुक्रवार २१:२१ बजे प्रकाशित

Chaupati
Dodhara

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Chaupati
Dodhara

सम्बन्धित शीर्षकहरु