सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिबारेमा कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

शुक्रबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले हालै भएको संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा सुनुवाई हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्था विपरीत संवैधानिक आयोगहरूमा ३४ पदाधिकारीलाई सपथ ग्रहण गराइएकाले त्यसविरुद्ध त्रिपाठीले निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुअघि अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो ।

मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक भएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाई समिति पनि बस्न नसक्ने भएपछि सरकारले प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा सिफारिस भएकाहरुको नाम दर्ता गराएको थियो ।

सूचना दर्ता गराएको ४५ दिनपछि बुधबार उनीहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सपथ ग्रहण गराएका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले सपथ दिनुअघि नै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

तर सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्नुअघि अध्ययनका लागि भन्दै थन्काएको थियो । सपथ लगत्तै उक्त रिट दर्ता भएको थियो। सपथ गरेपनि काम कारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने निवेदनसहित उनले रिट दर्ता गराएका थिए ।

संविधानले प्रतिनिधि सभाको सुनुवाई अनिवार्य भनेको अवस्थामा भएका नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

२३ माघ २०७७, शुक्रवार १६:१९ बजे प्रकाशित