नेपाल सरकारले कोरोना भाईरस कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा खटिएका अधिकतम १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीलाई मात्र जोखिम भत्ता दिने भएको छ। गत ८ मंसिरमा राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिकको बिवरणमा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मादपण्ड २०७७ अनुसार सरकारले सुरक्षा निकायमा जोखिम भत्ता दिने भएको हो।

मापदण्डमा कोरोना भाईरस कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कार्यरत संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी ०७६ चैत १६ देखि लकडाउन कायम भएको अवधि ०७७ साउन ६ सम्मको प्रोत्साहन रकम नेपाल सरकारको ०७६ चैत १६ को निर्णयअनुसार खटिएका सुरक्षाकर्मीको जोखिम वर्गीकरणसहितको अभिलेख सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाट प्रमाणित गरी प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको उपलब्धताको आधारमा निकासा दिन बाधा पर्ने छैन । सोहीअनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, र सशस्त्र प्रहरीले अग्रपंक्तिमा खटिएका कर्मचारीको विवरण संकलन थालेका छन् ।

अर्थले अग्रपंक्तिमा खटिएका कर्मचारीको विवरण मागेपछि नेपाल प्रहरीले अधिकतम १० प्रतिशतको नाम सिफारिस गर्न देशभरका एकाइलाई पत्राचार गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार १६ चैतदेखि ६ साउनसम्म लकडाउनको अवधिमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिइने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

परिपत्र अनुसार प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम तथा पिपिई लगाएर काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई सुरु तलबमानको शतप्रतिशत भत्ता दिइनेछ । पिपिई लगाउनु नपर्ने, प्यासेन्ट रिसिभिङ टिममा खटिई सहयोग गर्ने र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई सुरु तलबमानको ५० प्रतिशत भत्ता दिइनेछ । १० प्रतिशतले मात्र भत्ता पाउने भएपछि सुरक्षा निकायभित्र असन्तुष्टि बढ्ने जोखिम देखिएको छ ।

१६ मंसिर २०७७, मंगलवार १४:०१ बजे प्रकाशित