कहाँ छ महिलावादी आन्दोलन ?

सावित्रा ढकाल
युएन ओमनले सञ्चालन गरेको अभियान जेनेरेसन ईक्वालिटीले सामाजिक मिडियामार्फत लैङ्गिक समानता सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्दछ । त्यस अन्तरगत एउटा विषय छ, जसमा तपाईँलाई महिला र पुरुषले समान अधिकार र अवसर प्राप्त गर्नु पर्दछ भन्ने लाग्दछ ? भन्ने प्रश्न गरिएको छ । लाग्छ भन्नेलाई तपाईँ महिलावादी भएकोमा बधाई छ भनिएको छ भने लाग्दैन भन्नेलाई फेरि प्रयास गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

यसले महिलावादीहरू उग्र आन्दोलनकारी होइनन्, उनीहरू मानव अधिकारवादी हुन् भन्ने सन्देश दिएको छ । महिला अधिकारलाई मानव अधिकारको रूपमा स्थापित गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरदेखि नै धेरै प्रयासहरू भएका छन् । महिलाहरूलाई मानवको रुपमासमेत गणना नगर्ने कुनै क्षेत्र वा राष्ट्र विशेष चरित्र नभई विश्वकै साझा समस्या हो । त्यस कारण महिला अधिकार स्थापनाको लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभियानहरू सञ्चालनमा आएका छन् । लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा आज हामी जुन रूपमा खुलेर बोल्ने र काम गर्ने हैसियत राख्छौँ, यो रातारात प्राप्त भएको उपलब्धि भने होइन ।

पहिलो पुस्ताको महिलावादी आन्दोलन उन्नाइसौँ शताब्दीको पछिल्लो समयदेखि २० औँ शताब्दीको सुरुआतसम्म सञ्चालित भएको मानिन्छ जसले महिलाको मताधिकारलाई समानताको मुद्दा बनाएको थियो । मताधिकारको आन्दोलन महिलाको लागि मात्र नभएर काला जातीका पुरुषहरूका लागिसमेत लक्षित गरिएको थियो । मताधिकारबाट सुरु भएको आन्दोलनले शिक्षा, रोजगारी र सम्पत्तिमाथिको अधिकारका मुद्दालाई समेत उठाएको थियो ।

यो लहरको आन्दोलनले अमेरिका लगायत विभिन्न पश्चिमी राष्ट्रहरूलाई राम्रो प्रभाव पार्‍यो । पश्चिमी राष्ट्रहरूमा पहिलो पुस्ताको महिलावादी आन्दोलन चलिरहेको बेला नेपालमा राणाहरूको जहानियाँ शासन थियो । नेपालमा यो कालखण्ड योगमाया न्यौपानेको नेतृत्वमा सांस्कृतिक र सामाजिक अभियान सञ्चालन गरेको समय हो । आफ्ना मागलाई राणा शासकहरूले जालझेल गरेर पूरा नगरेपछि उनले आफ्ना ६८ जना अनुयायीसहित अरुण नदीमा हाम फालेर देह त्याग गरेको इतिहास छ । योगमायाले सन् १९१८ तिर नै महिला अधिकारको लागि नारी समिति गठन गरेर सती प्रथा उन्मुलनको लागि अभियान सञ्चालन गरेकी थिइन् । त्यसको दुई वर्षपछि सन् १९२० मा चन्द्र समशेर राणाले सती प्रथालाई कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाए ।

दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् सन् १९६३ मा बेटी फ्रिडनको पुस्तक “The Feminine Mystique” को प्रकाशनसँगै दोस्रो पुस्ताको महिलावादी आन्दोलनको सुरुआत भएको मानिन्छ । यसभन्दा अगाडि नै सन् १९४९ मा प्रकाशित फ्रान्सेली लेखक Simone de Beauvoir को पुस्तक “Second Sex” ले महिलावादी बहसलाई नयाँ उचाइ दिइसकेको थियो । यो चरणको आन्दोलनले पुरुष केन्द्रित सामाजिक मूल्य मान्यतामाथि प्रश्न उठायो र महिलाको महिनावारी हुने, गर्भवती हुने, शिशुलाई दूध चुसाउने जस्ता प्राकृतिक भूमिकाको कारण उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको मान्ने सामाजिक मान्यतामाथि धावा बोल्यो ।

यौन, पारिवारिक सम्बन्ध, गर्भपतनमा पहुँच, महिलाको घरेलु भूमिका जस्ता सवाल व्यक्तिगत जस्ता लागे पनि यसको सम्बन्ध बृहत् सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक संरचना र प्रणालीसँग हुने कुरामा बहस सुरु भयो । यस्ता मान्यतालाई महिला अधिकार स्थापनाको लागि बाधकको रूपमा लिइयो । दोस्रो पुस्ताको आन्दोलनले मताधिकार मात्र नभएर प्रजनन् स्वास्थ्य, परिवार, कार्यक्षेत्र, यौनिकता जस्ता मुद्दालाई समेटेको थियो ।

यो आन्दोलनले घरेलु हिंसा र वैवाहिक बलात्कारको मुद्दालाई पनि छलफलमा ल्यायो । अमेरिका लगायत विभिन्न पश्चिमी राष्ट्रहरूमा न्यायिक हिरासत, सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धी कानुनी प्रावधानमा परिवर्तन ल्याउन सक्यो ।विन्दा पाण्डेको सन् २०१८ अक्टोबरमा प्रकाशित ‘नेपालमा महिलावादको इतिहास’ सम्बन्धी लेखका अनुसार नेपालमा सन् १९४७ को नागरिक आन्दोलनमा महिलाहरू पहिलो पटक सडकमा निस्किएको प्रसङ्गलाई दोस्रो पुस्ताको महिलावादी आन्दोलनसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । जसमा सहाना, साधना, स्नेहलता, कनकलता लगायतका महिला नेताहरू गिरफ्तारमा परेका थिए । त्यो समयमा महिलाहरू जेल जाने भनेको सामाजिक रूपमा अति नै उग्र र अमान्य मानिन्थ्यो । उनीहरू जेलबाट निस्किएपछि मंगलादेवी सिंहको संयोजकत्वमा महिलाहरूको पहिलो राजनैतिक संस्था गठन भयोे । नेपालमा महिलाहरूले राणा शासन विरुद्ध सात सालको क्रान्तिमा डटेर लडेको समय यही हो, जसले १०७ वर्ष लामो जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गर्नका लागि ठुलो योगदान पुर्‍यायो ।

राणा शासनको अन्त्यसँगै राज्यको शासन प्रणालीमा आएको परिवर्तनले महिलाहरूको भोट हाल्न पाउने अधिकार, शिक्षामा पहुँच, समान कामको समान ज्यालालाई संवैधानिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्‍यो । पञ्चायत कालमा राजनैतिक दल र नागरिक समाजलाई लगाइएको रोक विरुद्ध सैलजा आचार्यको विरोध र जेल जीवन, झापा आन्दोलनमा सिता खड्का, गौरा प्रसाईँ, लीला कुँवर लगायतका महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता, अष्टलक्ष्मी शाक्यको भूमिगत राजनीति, सबै क्षेत्रमा समानता र लैङ्गिक हिंसाको अन्त्यका मुद्दा समेटिएको विद्यार्थी आन्दोलन दोस्रो पुस्ताको महिलावादी आन्दोलनसँग जोडिएका राजनैतिक घटनाहरू हुन् ।

तेस्रो पुस्ताको मुख्यतः कार्यक्षेत्रमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई सम्बोधन गर्ने र नेतृत्व तहमा महिलाको पहुँच बढाउने सवालमा बढी लक्षित छ । यो चरणको आन्दोलन सन् १९९० को दशकमा सुरु भएको थियो । यसले वयस्क महिला मात्र नभई किशोरीका मुद्दालाई पनि समेटेको छ । घरेलु काममा खुसी नहुने महिलाहरू जिद्दी र मूर्ख हुन भन्ने पितृसत्तात्मक मान्यतासँग दोस्रो पुस्ताका वयस्क महिलाहरूले लडे भने किशोरीहरू कामुक, कमजोर र मूर्ख हुन्छन् भन्ने सामाजिक मान्यतासँग तेस्रो पुस्ताको आन्दोलनमा किशोरीहरूले लडे ।

तेस्रो पुस्ताको महिलावादी आन्दोलनले समानताका अन्य आयाम जस्तै जात, अपाङ्गता, लैङ्गिक पहिचान, रंगलाई समेत समेटेको छ । पितृ सत्ताले महिला र किशोरीहरूको लागि विभिन्न मापदण्ड तयार गरे जस्तै महिलावादी आन्दोलनले फेरि अर्को मापदण्ड तयार गरेर उनीहरूमाथि नियन्त्रण जमाउन नहुने कुरालाई युवा पुस्ताले बहसमा ल्याए । महिलाभित्रको विविधतालाई स्वीकार गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा आधारित यो चरणको आन्दोलनले व्यक्तिको चाहाना र रोजाइलाई सम्मान गर्नु पर्ने कुरालाई जोडतोडले उठायो । त्यस कारण
तेस्रो पुस्ताको आन्दोलनले फिल्म, मोडलिङ लगायतका मनोरञ्जन क्षेत्रलाईसमेत समेट्न सक्यो ।

नेपालमा पञ्चायत कालको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदय भएको समयमा तेस्रो पुस्ताको महिलावादी आन्दोलन सुरु भएको देखिन्छ । यो समयमा माओवादी युद्ध चरम उत्कर्षमा पुग्यो । महिलाहरूले युद्धमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाए । संविधान सभामा विभिन्न दलका महिलाको संलग्नताले गणतन्त्र नेपालको संविधान समावेशी बन्न सक्यो । यसै समयमा बेइजिङ सम्मेलनमा नेपाली महिलाको संलग्नताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

यो समय नेपाली महिलाको लागि ठुलो आशा बोकेर आएको समय हो । यस अवधिमा गणतन्त्रको उदयसँगै महिलाहरूको राजनैतिक सहभागिता र नेतृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य र यौनिकता, नागरिकता, शिक्षा, सम्पत्ति र रोजगार जस्ता धेरै क्षेत्रमा संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भएका छन् । गणतान्त्रिक नेपालको स्थापना र समावेशी संविधान निर्माणको लागि नेपाली महिलाले ठुलो मूल्य चुकाएको समय पनि हो यो । युद्धको समयमा महिलाहरूमाथि राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट ज्यान मार्नेदेखि यौन हिंसा र बलात्कारका विभत्स घटनाहरू घटेका कुराहरू बाहिर आउने क्रम अझै जारी छ ।

चौथो पुस्ताको महिलावादी आन्दोलन सन् २०१० तिरबाट सुरु भएको मानिन्छ । महिलावादी आन्दोलनको यो चरण यौन दुर्व्यवहारमा संलग्न शक्तिशाली व्यक्तिहरूको विरुद्ध आवाज उठाउन र समानतामा विश्वास राख्नेहरूको बिचमा सहकार्य बढाउनका लागि अखबार, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा लक्षित छ । व्यक्तिगत स्वायत्तता र शरीरमाथिको अधिकारका विषयहरू यो चरणमा बहसमा आएका जल्दा बल्दा विषय हुन् ।

महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाले सम्प्रेषण गरेका सूचनामा नेपाली युवाहरूको पहुँच बढेको छ । Orange the World, Generation Equality, Bring Back Our Girls, Yes All Women, Why I Stayed, I Will Go Out, Every Day Sexism, Women You Should Know, End FMG, Me Too, We Too, With You, Women’s March जस्ता अभियानहरूले विश्व समुदाय, उच्च तहका सरोकारवालादेखि राज्यका निकाय र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूको जबाफदेही बढाउन खबरदारी गरेका छन् । नेपालमा पनि साइबर अभियानको प्रभाव स्पष्ट परेको देखिन्छ । अखबारमा लैङ्गिक समानताका विषयले स्थान पाउन थालेका छन् । सामाजिक संजालमासमेत यस्ता विषयवस्तुमा बहस सुरु भएको छ । यौनजन्य दुर्व्यवहारमा परेका व्यक्तिहरूले आफ्ना कथा बाहिर ल्याउने क्रम बढ्दो छ ।

संसारभर नै दक्षिण पन्थी राष्ट्रवादको लहरले समानता र समावेशीको मुद्दालाई बेवास्ता गरेको समयमा सन् २०१८ मा ईबेरो अमेरिका अन्तरगतका राष्ट्रहरू चिली, अर्जेन्टिना, स्पेन र ब्राजिलका महिला अधिकार कर्मीले पाँचौँ पुस्ताको महिलावादी आन्दोलनको उद्घोष गरेका छन् । उनीहरूले अङ्ग्रेजी मोडलको महिलावादले श्वेत श्रेष्ठतालाई महत्त्व दिएको र भाषा, रङ्ग र क्षेत्रको आधारमा हुने विभेदलाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । महिलावादको यो मोडलको व्यापकता र उपलब्धि भने हेर्न बाँकी नै छ । नेपालमा पनि गणतन्त्र स्थापना भईसकेपछिको अवस्था लैङ्गिक समानताको लागि धेरै आशावादी देखिएको छैन । राजनैतिक दलका महिला नेताहरू आफ्नै दलभित्रको पितृ सत्तासँग लडिरहेका छन् ।

महिलावादको झन्डै दुई शताब्दी लामो इतिहासमा भएका प्रयासहरू प्रशंसायोग्य छन् । तर लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरू भने सन्तोषजनक छैनन् ।युएन ओमनले नै दिएको अर्को सूचना अनुसार हाल जुन दरमा उपलब्धि हाँसिल भएको छ, यही दरमा अघि बढ्ने हो भने विश्वले राखेको लैङ्गिक समानताको लक्ष प्राप्त गर्न अरू ९९.५ वर्ष लाग्छ । समानताको लक्ष हाँसिल गर्ने यी वर्षहरू घटाउनका लागि व्यक्तिगत तहदेखि नै प्रतिबद्धता र एक्सनको खाँचो छ ।

ठुला कुराले होइन, साना साना कामले परिवर्तन आउँछ । त्यसैले हाम्रै पालामा समानताको पुस्ता निर्माणको लागि प्रतिबद्ध बनौँ । लैङ्गिक समानताको लागि आवाज उठाउँ, आफ्नो अधिकारको बारेमा जानकारी राखौँ । रुढीवादी सोच र अभ्यासलाई घृणा गरौँ, विषाक्त पुरुषत्वको प्रदर्शन बन्द गरौँ । शरीर र अङ्गको आधारमा गरिने र गराइने लज्जा बोध बन्द गरौँ । जात, लिङ्ग, यौनिक पहिचान, छालाको रङ्गको आधारमा गरिने विभेदलाई कुनै पनि तरिकाले समर्थन नगरौँ र आउँदो पुस्तालाई सही शिक्षा दिउँ ।


५ फागुन २०७६, सोमवार ०८:०३ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु