रनी विवश, कञ्चनपुर : बेदकोट नगरपालिका–७ मन्दिरपुरमा सरकारी बाटो वर्षौैदेखि स्थानीयको भोगचलनमा थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा बाटो खोल्नु पर्ने माग उम्मेदवारसित गरिएको थियो । चुनाव जितेपछि बाटो खोल्न पर्ने मागसहितको निवेदन न्यायिक समितिकी संयोजक नगर उप प्रमुख सुशिला सिंहसम्म पुग्यो । नगर उप प्रमुख सिंह सोही वडा निवासी भएकाले उनलाई बाटो खोल्दा हुने फाईदाबारे जानकार थिइन् ।

स्थानीयको माग अनुसार बाटो खोल्न पहल अघि सारिन् । अन्ततः गत वर्ष धेरै पटकका छलफलपछि मन्दिरपुरका वासिन्दाको वर्षौदेखिको माग बाटो खोलेर समाधान गरियो । न्यायिक समितिका संयोजक नगर उप उप प्रमुख सिंह भन्छिन्, ‘न्यायिक समितिमा अरु पनि मुद्दा हल गरियो, मन्दिरपुरमा धेरै छलफलपछि बाटो खोलियो, वर्षौदेखिको स्थानीयको माग हल गरियो ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार नगर उप प्रमुख सिंहको अध्यक्षतामा गठन गरिएको न्यायिक समितिमा अढाई वर्षमा ८८ मुद्दा पुगेका छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत मुद्दा आपसी सहमतिमा समाधान गरिएको समितिकी संयोजक सिंह बताउँछिन् ।समितिमा आएका मुद्दामध्ये अधिकाँश मुद्दा जग्गा किचलोका छन् । त्यसपछि अंशबण्डा, कुटपिट, साँध संधियार लगायतका छन् । जग्गा किचोलोका मुद्दा मिलाउन समितिलाई सबैभन्दा बढी अप्ठेरो पर्ने गर्छ ।

मन्दिरपुरको जग्गा विवादको मुद्दाझैं नगर उप प्रमुख सिंहले वडा नं. १० मा वर्षौदेखि ऐलानीमा बस्दै आएकी विपन्न बृद्धा महिलालाई आधा कट्टा जग्गा दिलाएकी छन् । सोही वडामा जग्गा किनबेचमा आफ्नै नातेदारबाट ठगिएकी महिलालाईसमेत न्याय दिलाएकी छन् ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर समितिमा आउने विवाद छिनाफानो गरिरहेका छांै, सहमति हुन नसकेका विवादलाई रिफर गर्छौ’ संयोजक सिंहले भनिन् ।

नगर उप प्रमुख सिंह संयोजक रहेको समितिमा वडा अध्यक्ष नरेश बहादुर सिंह र वडा सदस्य चन्द्र कुँवर सदस्य छन् ।समितिलाई सहयोग गर्न कानून अधिकृत, सदस्य सचिव र एक जना मेलमिलापकर्ता राखिएका छन् । समितिका सदस्य सचिवको फेरबेदलले भने समितिका कामकाज व्यवस्थित गर्न अप्ठेरो परेको संयोजक सिंहले बताइन् । ‘समितिमा कर्मचारी सदस्य सचिव छन्, सरुवा भएर आउने जाने हुन्छन्, त्यस कारण समितिका कामकाजलाई व्यवस्थित गर्न समस्या छ’ संयोजक सिंह भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म तीन जना बदलिए, यसले अप्ठेरो छ ।’

न्यायिक समितिले समितिका कामकाज व्यवस्थित गर्न छुट्टै इजलाश सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । कार्यालयमा कोठा नभएकाले नगर उप प्रमुखको कार्यकक्षमा न्यायिक समितिका कामकाज हुँदै आएका छन् । ‘भवन नभएर इजलाश छुट्टै राख्न सकिएको छैन, छिट्टै इजलाश राख्न तयारी गरेका छौ’ संयोजक सिंहले भनिन्, ‘अहिले मेरै कोठामा समितिको कामकाज हुन्छ । इजलाश सञ्चालन गरि व्यवस्थित गर्छौ ।’

साविक सुडा र दैजी गाविस मिलाएर बनेको बेदकोट नगरपालिकाका १० वडा छन् । स्थानीय स्तरका विवादलाई वडामा मिलाउन सबै वडामा ३९ जना मेलमिलापकर्ता परिचालन गरिएका छन् ।सिंहले न्यायिक समितिलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमै उत्कृष्ट समिति बनाउने गरि आफूले कामकाज गरेको बताइन् । भनिन्, –प्रदेशकै सबैभन्दा राम्रो न्यायिक समिति बनाउने धोको छ । त्यो सम्भव हुने गरि काम गरिरहेकी छु ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र जिल्ला अदालतको टोलीले न्यायिक समितिका कामकाजको जानकारी लिएको छ । ‘यसले मलाई काम गर्ने हौसला थपिएको छ, समितिका कामकाज प्रभावकारी बनाउने गरि काम गर्छु’ उनी भन्छिन् ।

४ फागुन २०७६, आइतवार ०८:३७ बजे प्रकाशित