धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश विगत तीन महिनादेखि राजनीतिक दलहरूबीचको तीव्र खिचातानी र अस्थिरताका कारण पूर्ण रूपमा बजेटविहीन ९बजेट शून्यता० को अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। गत साउन १ गतेदेखि नै प्रदेश सरकारको सरकारी कोषबाट हुने खर्च ठप्प हुँदा कर्मचारीहरूले तलब पाउन सकेका छैनन् भने विकास निर्माणका काम र प्रशासनिक गतिविधिहरू समेत पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन्।यसै संकटलाई निकास दिन गत शुक्रबार मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले आगामी असोज १५ गतेभित्रै नयाँ बजेट ल्याउने र प्रदेशमा जारी बजेट शून्यताको अन्त्य गर्ने सहमति गरेको छ।
मुख्यमन्त्री भट्टले पदभार सम्हालेलगत्तै ‘फास्ट ट्रयाक’बाट भदौ मसान्तभित्र बजेट ल्याउने घोषणा गरे पनि असोज मध्य हुन लाग्दा समेत बजेटको टुंगो लाग्न सकेको छैन। प्रत्येक पटक बजेट आउने मिति तोकिन्छ र उक्त मिति टारिन्छ । यसले भट्ट सरकारप्रति आम जनताको विस्वास समेत गुम्दै गएकोछ । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन पश्चात पुराना दल प्रती बढेको वितृष्णालाई समेत प्रदेश सरकारले मलजल गरिरहेको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकार लामो समयदेखि बजेटविहीन अवस्थामा छ। बजेट अभावको प्रत्यक्ष असर सरकारी कार्यालयको दैनिक कामकाजदेखि सेवा प्रवाहसम्म परेको छ।

कहिलेदेखि र किन भयो सुदूरपश्चिममा बजेट शून्यता ?

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को सुरुवात अर्थात् साउन १ गतेदेखि नै बजेट शून्यता सुरु भएको हो।
यसअघि तत्कालीन सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले गत असार १ गते ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थे। तर, सत्ता साझेदार दलहरू (विशेष गरी नेकपा एमाले) ले बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको अडान राखेपछि बजेट लामो समयसम्म टेबल हुन सकेन। असारको अन्तिममा राजनीतिक समीकरण बदलिएर सरकार अल्पमतमा परेपछि बजेट पारित हुन सकेन र अध्यादेशमार्फत सामयिक बजेट ल्याउने प्रयास समेत असफल भयो। परिणामस्वरूप, नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै प्रदेशको इतिहासमै ठुलो वित्तीय संकट पैदा भयो।

बजेट शून्यताले पारेको गम्भीर असर
बजेट पारित नहुँदा प्रदेशको अर्थतन्त्र र दैनिक प्रशासनमा गम्भीर असर परेको छ।

तलबबाट वञ्चित कर्मचारी: प्रदेश मातहतका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले विगत दुई महिनादेखि पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन्। नेपालीहरूको महान् चाड बडादसैँ नजिकिँदै गर्दा समेत तलब नआउँदा कर्मचारीहरू निराश छन्।

विकास चक्र ठप्प:आर्थिक वर्षको तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशमा नयाँ आयोजनाको ठेक्कापट्टा त परै जाओस्, पुराना क्रमागत योजनाहरूको भुक्तानी र नियमित प्रशासनिक खर्च समेत रोकिएको छ। यसले सम्पूर्ण प्रदेशको विकास चक्र ठप्प बनाएको छ।

राजस्व संकलन भने जारी:एकतिर प्रदेश सरकार नयाँ योजना कार्यान्वयन गर्न र पुराना भुक्तानी गर्न असमर्थ भइरहेको भए पनि प्रदेशमा पुरानो कानुन अनुसार राजस्व संकलन कार्य भने चालू नै राखिएको छ।

नयाँ बजेटका मुख्य प्राथमिकताहरू

सर्वदलीय सहमतिअनुसार सरकारले यसअघि असारमा प्रस्तुत भएकै ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट सिलिङ ९सीमा० भित्र रहेर योजनाहरूलाई परिमार्जन तथा पुनर्लेखन गरिरहेको छ। मुख्यमन्त्री खगराज भट्टका निजी प्रमुख स्वकीय सचिव हरि पनेरुका अनुसार आगामी बजेटमा देहायका कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ:

टुक्रे योजनाको कटौती र नयाँ योजनालाई स्थानस् विगतमा जस्तो कार्यकर्ता पोस्ने खुद्रे वा ५र१० लाखका टुक्रे योजनाहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाइनेछ। यसपटक जनताले प्रत्यक्ष राहत महसुस गर्ने प्रभावकारी नयाँ योजनाहरूलाई समेटिनेछ।

चालु र अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकता: भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार प्राविधिक वा बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका तथा चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुन सक्ने क्रमागत आयोजनाहरूका लागि पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गरिनेछ।

कृषि, पर्यटन र उत्पादनमुखी क्षेत्रस् सुदूरपश्चिमको गरिबी निवारण र स्वरोजगार सिर्जनाका लागि कृषि, पर्यटन र दिगो पूर्वाधार विकासलाई नै बजेटको मूल खम्बा बनाइनेछ।

निकासको पर्खाइमा सुदूरपश्चिम

लामो समयको अन्योलतापछि राजनीतिक दलहरू संसद् खुलाउन र बजेट ल्याउन एक ठाउँमा उभिनु सकारात्मक पक्ष हो। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि जनसरोकारका विषय ठप्प भएको भन्दै बजेट छिटो पारित गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ।
मुख्यमन्त्री भट्टका प्रमुख निजी सचिव पनेरुका अनुसार असोज १५ गतेभित्रै परिमार्जित बजेट प्रदेश सभामा पेस हुनेछ। मर्निङ बेलसँग कुराकानी गर्दै पनेरुले भने, १५ गते नै बजेट ल्याउने तयारी छ। अब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मात्र बजेट सिलिङमा चढाउन बाँकी रहेकाले यदि केही ढिलो भइहालेको खण्डमा पनि असोज १६ गतेभन्दा पर जाँदैन।

१३ असोज २०८३, मंगलवार २२:५५ बजे प्रकाशित