धनगढी। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकास्थित लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने बाटो खुलेको छ ।
नगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको उत्प्रेषण रिट निवेदनमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि प्रादेशिक अस्पताल बनाउने बाटो खुलेको हो ।
यो अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने विषयलाई लिएर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच विवाद देखिएको थियो ।

पालिकाले चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा लम्कीचुहा अस्पतालको विवादबारे अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेको थियो । नगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले दायर गरेको रिटमा प्रदेश सरकारले गठन गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समिति एवम् सोसँग सम्बन्धित निर्णय कामकारबाही एवम् पत्राचारको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु एवम् अस्पताल क्षेत्रमा अनावश्यक हुल हुज्जत एवम् प्रचारबाजी समेत नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतसंग अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

सोमबार न्यायाधीश सुनिल पोखरेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उक्त निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश जारी गरेको छ ।

नगरपालिकाले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।

निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल र अधिवक्ता भेषराज पन्तले बहस गर्नु भएको थियो । विपक्षीको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले बहस गरेका थिए।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रादेशिक अस्पतालको बाटो खुलेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा साढे चार करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

१५ वैशाख २०८३, मंगलवार १५:३७ बजे प्रकाशित