काठमाडौँ। सरकारले सवारी साधनमा असोज एक गतेदेखि अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न गरेको निर्णयलाई यातायात व्यावासायीहरूले नमान्ने भएका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघ नेपालले सरकारको यो निर्णय अविस्कार गर्ने  घोषणा गरेको छ ।

सरकारले जबरजस्ती इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्न खोजे विरोध हुने र त्यसपछि हुने थप गतिविधि प्रति स्वयम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय जिम्मेवार हुने महासंघले चेतावनी पनि दिएको छ ।

महासंघका महासचिव भरत नेपालले सोमबार विज्ञप्ति निकाल्दै इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सरकारको निर्णयमा संशोधन र सुधार नगरेसम्म सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्न आव्हान  गरेका छन् ।

‘सरोकार पक्षबीचको छलफल संम्वादका क्रममा देखिएका अव्यवहारिक विषयको संशोधन र सुधार नभइ सार्वजनिक, पर्यटन,  ढुवानी, निजीलगायत सबै यातायात क्षेत्रको तर्फबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्न अनुरोध छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको  यातायात व्यवस्था विभागले गत भदौ ३ गते निकालेको सूचनामा नेपालको पान्डु लिपी नेपाली भाषा नै लोभ हुने,  राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रमाथि नै आँच आउने गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न खोजिएको यातायात व्यवासायीको भनाइ छ । भदौ ३ गते विभागबाट जारी गरिएको सूचनामा आगामि असोज १ गतेदेखि सार्वजनिक, पर्यटन र ढुवानी यातायातका सवारी साधनमासमेत अनिवार्य जडान गर्न परिपत्र गरिएको छ ।

यो सूचनाप्रति यातायात व्यावसायीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मुलुकमा कुनै पुर्वाधार बिनै सम्पन्न देशको प्रविधि भित्र्याई आम नागरिक र सिंगो व्यवसाय क्षेत्रमाथि  थप आर्थिक व्ययभार  हुने गरी विदेशी ठेकेदार कम्पनीसँगको  सहकार्यमा सरकारी पक्षबाट एक पक्षीय रुपमा निर्णय गरिएको  व्यवसायीको आरोप छ ।

सरकारको यस्तो निर्णयबाट सुरक्षाका कारण झन खतरा,  नेपालीको गोपनीयता सम्पूर्ण विवरण विदेशीको नियन्त्रणमा रहने, राष्ट्र नै कमजोर हुने यातायातलगायतका समस्या रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

यातायात व्यवसाय क्षेत्रमा जडान गर्न अनिवार्य गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हरेक कोणबाट तत्काल व्यवासायीको हित विपरित र व्यवहारिक नभएको भन्दै  सार्वजनिक, पर्यटन, ढुवानी र निजी नम्बर प्लेटका  सवारी साधनहरुमा समेत अनिवार्य गर्न खोजिएको निर्णय प्रति गम्भिर हुन यातायत व्यवासायीले  नागरिक समाज, सञ्चार,  कानून व्यवसायी तथा सबै यातायात क्षेत्रलाई अनुरोध गरेका छन् ।

९ भदौ २०८२, सोमवार २३:१० बजे प्रकाशित