प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मोबाइल फोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल खरिद विक्री प्रकरणमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। मंगलबार संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा जवाफ दिन पुगेका उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छु । मुख्यसचिवलाई बोलाएर पनि नीति नियम अनुसार निर्देशन दिनुपर्‍यो भनेर मुख्यसचिवबाट बनाउन लगाएर निर्देशन जारी गरेको छु । सरकारको नेतृत्वको हैसियतले मैले एकदमै गम्भीर रूपमा पहल गरेको छु ।’ प्रचण्डले भने ।

उनले शेयर खरिद९बिक्री स्वाभाविक नभएको पनि बताएका छन् । एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्स कम्पनीको स्वामित्व मलेसियाको आजियाटाले गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बेचेको थियो। तर, उक्त किनबेचको पारदर्शितालाई लिएर सरकारमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा के भने ?

एनसेल आजियटाको स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चोर सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८०५ शेयर न्यून मूल्याङ्कन गरी खरिद विक्री भएको तथा उक्त कारोबारमा करछलीको योजना गरिएको भन्ने समेतका विषयहरू विभिन्न सञ्चाकर माध्यममा प्रकाशनरप्रसारण भएपछि सोसम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रबाट चासो व्यक्त गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप-२८ मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै म संयुक्त अरब इमिरेट्स्‌को दुबईमा रहेकै बेला यस्तो खरिद बिक्रीको काम भएको भन्ने समाचार आएको र म स्वदेश फर्कनासाथ यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चारर प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थिएँ। यस विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।

यस सम्बन्धमा भएगरेका काम कारबाही र समग्रमा यसले नेपालको राजस्व, लगानी र दूरसञ्चातरको विकासमा पर्नेरपार्ने प्रभावका बारेमा गहन र विस्तृत अध्ययन तथा छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्कोध मिति द्दण्डण् मङ्सिर २१ गतेको बैठकबाट पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन तथा छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ।

उक्त समितिलाई एनसेलको हालै भएको भनिएको शेयर खरिद विक्री र हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीहरूको विस्तृत अध्ययन तथा छानविन गरी यसबाट नेपालको दूरसञ्चाकर क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर, दूरसञ्चादर सेवा नियमन तथा सञ्चाहलन र नेपाल सरकारको कर तथा राजस्वमा पर्न सक्ने असर तथा प्रभाव विश्लेषण गरी तत्काल चाल्नुपर्ने कदम तथा नेपालको दूरसञ्चा र क्षेत्रका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा समेत अध्ययन विश्लेषण गरी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन तीस दिनभित्र पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।एनसेलको शेयर खरिद विक्री सम्बन्धमा गठित अध्ययन तथा छानविन समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ।

यो छानबिन समितिले नेपाल दूरसञ्चा्र प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, नेपाल राष्ट्र बैङ्का, आन्तरिक राजश्व विभाग र अन्तर्गतका करदाता सेवा कार्यालय र धितोपत्र बोर्डसँग समन्वय गरी कागजात र विवरण संकलन गर्ने र सोको विश्लेषण गर्ने कार्य गरिरहेको मैले बुझेको छु।यसका साथै यी नियामक निकायहरूले आ९आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रही वैदेशिक लगानीसमेत रहेको दूरसञ्चाार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको वैदेशिक लगानी, शेयर खरिद विक्री, कर राजस्व, विदेशी मुद्रा सटहीसमेतको विषयमा प्रमाण तथा कागजात सङ्केलन समेतको कार्य गरिरहेका छन्। अध्ययन तथा छानविन समितिको यकीन राय सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उक्त राय सुझावसमेतको आधारमा नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नियमन, विदेशी लगानीको वातावरण निर्माणमा थप सहजीकरण, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा र कर प्रशासनमा सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्नेछ। साथै, यस प्रकरणमा कतै कसैबाट कानून विपरीतका काम कारबाही भए९गरेको पाइएमा कानूनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।

३ पुस २०८०, मंगलवार १४:०४ बजे प्रकाशित