रवि लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोग कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। रिटमाथिकाे सुनुवाइ मंगलबार (२१ गते) बिहान १० बजेका लागि ताेकिएकाे छ।

महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले ६ चैतमा गरेको उक्त निर्णय बदरको माग रिटमा छ। उक्त निर्णयले महान्यायाधिवक्ताको अधिकारको दुरुपयोग भएको दाबी पौडेलले रिटमा गरेका छन्।

संविधानको धारा १५८ (२) मा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई रहन्छ।

यसै अधिकारलाई प्रयोग गर्दै महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले पूर्वसांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए। लामिछानेउपर उक्त कसुरमा मुद्दा चलाउन आवश्यक आधार र प्रमाण नभएको भन्दै उक्त निर्णय गरिएको थियो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार लामिछानेले राहदानी लिन विभागमा दिएको विवरणमा नढाँटेको, आफैँले विभागमा गई फिर्ता गरेकाले पुरानो राहदानी कायम नरहेको भन्दै प्रमाण अभावमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो। यसै निर्णयलाई चुनौती दिँदै पौडेल सर्वोच्च पुगेका हुन्।

‘श्री महान्यायाधिवक्ताज्यूको उक्त निर्णय र सो निर्णयमा लिएका आधारहरू त्रुटिपूर्ण मात्रै नभएर अधिकार वा अख्तियारको दुरुपयोग गरी न्यायमाथिको पहुँचलाई अवरोध गर्ने र निज रवि लामिछानेलाई बचाउने प्रयोजनबाट ग्रसित वा प्रेरित भएको एवं निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान नगरी तथ्यगत रूपमा प्रस्ट विषयमा पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा राज्यले वहन गर्नुपर्ने दायित्व र भूमिकाबाट राज्यलाई च्यूत गरी न्यायको प्रत्याभूति गर्न–गराउन नसकेकोसमेतका निम्न आधारमा उक्त मिति २०७९–१२–०६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निज रवि लामिछानेउपर कानुनबमोजिम छानबिन गरी मुद्दा चलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटको माग छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी लिएकै वेला नेपाली राहदानीसमेत लिएको उजुरी गृह मन्त्रालयमा परेको थियो। यसमाथि अनुसन्धान गर्दै प्रहरीले २८ फागुनमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई प्रतिवेदन बुझाएकोमा जिल्ला, उच्च र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो।

नागरिकता विवादमा सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गर्दा लामिछाने स्वयंले १८ मे २०१८ मा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग्न अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएको तथा सोही वर्ष २८ जुनमा दूतावासबाट परित्यागको स्वीकृतिपत्र बुझेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसअघि नै लामिछानेले २७ मे २०१५ मा निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताको प्रयोग गरी राहदानी लिएका थिए । यसरी तीन वर्षसम्म लामिछानेले दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा समेत उजुरी परेको थियो।

हाल राहदानी ऐन, २०७६ प्रचलनमा रहे पनि लामिछानेले नागरिकता लिएको समय राहदानी ऐन, २०२४ लागू थियो । उक्त ऐनको दफा ५ मा आफ्नो नामको राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिएमा, झुटा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा वा प्रयास गरेमा तथा विनाराहदानी विदेश भ्रमण गरेमा, फरक उद्देश्यमा राहदानी प्रयोग गरेमा सजाय हुने उल्लेख छ । यी कसुरमा न्यूनतम एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान थियो । साथै यो मुद्दामा सरकार वादी रहने व्यवस्था थियो।

हालको राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१ मा राहदानी कसुरबारे उल्लेख छ । जसमा झुटा विवरण दिई राहदानी लिएमा, राहदानी नलिई यात्रा गरेमा, फरक उद्देश्यका लागि राहदानी प्रयोग गरेमा, अरूलाई राहदानी प्रयोग गर्न दिएमा वा अरूको प्रयोग गरेमा, राहदानीमा आफूखुसी विवरण केरमेट गरेमा तथा अन्य विभिन्न विषयलाई कसुर मानिएको छ।

यसअघि नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले फैसला दिँदै लामिछानेको सांसद पद नरहने जनाएकोमा उनले अर्को नागरिकता र राहदानी लिएका थिए । यद्यपि, यी दुवैमा उनले कुनै विवरण ढाँटेका भने छैनन् । सर्वोच्चमा परेको रिटमा लामिछानेको नागरिकता वैध नरहेको भन्दै सांसद पदमा उम्मेदवारीदेखिका सबै कामकारबाही बदरको माग गरिए पनि राहदानी दुरुपयोगको उपचार माग गरिएको थिएन । यस रिटमाथि १३ माघमा फैसला गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरे पनि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया थालेर नयाँ नागरिकता नपाएकाले उनी नेपाली नागरिक हुन नसक्ने उल्लेख गरेको थियो।

कानुनले सरकारी वकिलका साथै महान्यायाधिवक्तालाई कुनै पनि घटनामा मुद्दा नचलाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । यसका लागि कानुनले नै निर्धारित गरेका केही सर्त छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार प्रत्येक सरकारी वकिललाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार छ । तर, अन्तिम निर्णय भने महान्यायाधिवक्ताले गर्ने संहिताको दफा ३२(८) मा उल्लेख छ।

यसको उपदफा (६)ले भन्छ, ‘कुनै कसुरका सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउन तत्काल संकलित सबुद प्रमाण पर्याप्त नभई सरकारी वकिलले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो कसुरमा कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति वा बिगोे हानि–नोक्सानीसम्बन्धी देवानी दायित्वका विषयसमेत समावेश भएको रहेछ भने सरकारी वकिलले सोको सूचना जाहेरवाला वा त्यस्तो कसुरबाट पीडित व्यक्तिलाई सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीमार्फत दिनुपर्नेछ ।’ यही कानुनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल र उच्च हुँदै मुद्दा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ६ चैतमा भएको उक्त निर्णयविरुद्ध पौडेलले तयार गरेको रिटमा भनिएको छ, ‘आफू अमेरिकी नागरिक भएको अवस्थामा नेपाली नागरिक हुँ भनी राहदानी निवेदन फर्म भरी राज्य र कानुनलाई पनि गुमराहमा राखी नेपाली राहदानी लिनु नै कानुनको नजरमा अपराध हो। साथै, निज रवि लामिछाने डिसेम्बर ५, २०१७ मा आबुधाबीमा पुगी प्रसारणसमेत गरेको तथ्य निज रवि लामिछानेकै फेसबुकबाट देखिएको छ । उक्त समय उनि अमेरिकी नागरिक नै थिए । तसर्थ निज रवि लामिछानेले उक्त राहदानी कुन–कुन समयमा के–कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका (दुरुपयोग गरेका) थिए भन्ने विवरण अध्यागमन विभागबाट झिकी बुझी प्रमाण लगाइपाऊँ।’

२० चैत २०७९, सोमवार १७:३५ बजे प्रकाशित