नेकपा (एमाले)का बद्रीप्रसाद न्यौपाने, नेपाली कांग्रेसका कुमार खड्का र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का राजकुमार लेखी अवैधानिक देखिएका छन् । उनीहरु कानूनतः पदमा बस्न योग्य नभएको पाइएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार, जरिवाना बापत तिर्नुपर्ने जनही रु. ५० हजार नतिरेकाले न्यौपाने, खड्का र लेखी कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्न पाउँदैनन्। ‘खारेज भएका ४१ दलका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू जरिवाना रकम नतिरेसम्म कुनै पनि दलको सदस्य बन्न पाउँदैनन्,’ एक निर्वाचन आयुक्तले भने, ‘गाउँ वा जिल्ला समितिमा छ भने त हामीलाई जानकारी नहुनसक्छ, तर केन्द्रीय समितिमा बसेको छ भने त कारबाही गर्छौं।’

निर्वाचन आयोगले गत साउनमा ४१ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको थियो। तीमध्ये दुई वटा दलका अध्यक्ष थिए, बद्रीप्रसाद न्यौपाने। उनको नाममा रहेको चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल र चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टीको दर्ता आयोगले खारेज गरेको हो।

पूर्व मन्त्री समेत रहेका न्यौपाने एमालेका केन्द्रीय सदस्य छन्। उनले जरिवाना तोकिएको रु. ५० हजार तिरेका छैनन्। त्यस्तै, कुमार खड्का नेतृत्वको अखण्ड पार्टी नेपाललाई पनि आयोगले खारेज गरिसकेको छ। त्यति बेला ध्वजा चुनाव चिह्न पाएका खड्का नेपाली कांग्रेसका आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य हुन्।

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार लेखीको दल पनि खारेज भएको छ। ३० मंसीर २०७३ मा आयोगमा दर्ता भएको नागरिक समाजवादी पार्टीको दर्ता आयोगले खारेज गरेको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष लेखी जनता समाजवादी पार्टी विभाजनका बेला लोसपामा लागेका हुन्।

१९ साउनमा आयोगले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘दल दर्ता खारेज भएका ४१ राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूको नामनामेसी सहितको विवरण छुट्टाछुट्टै तयार गरी निजहरूबाट आयोगबाट प्रत्येक राजनीतिक दललाई तोकिएको जरिवाना रकम रु। ५० हजार बाँकी सरह असुल उपर गर्न कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय, बबरमहल काठमाडौंमा लेखी पठाउने।’

आयोग निर्णय अटेर गरेर केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा रकम जम्मा नगर्नेको नाम ३५ दिनपछि कालोसूचीमा राखिने एक निर्वाचन आयुक्तले जानकारी दिए।

१९ भदौ २०७८, शनिवार १७:५० बजे प्रकाशित