सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलालाई तत्कालिन दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनको रुपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अहिलेको सरकारले विश्वासको मत लिनुनपर्ने बताएका हुन।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाबाट नेकपा विभाजित भएकाले सरकारले संविधानको धारा १०० (२) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका थिए ।

जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिले संविधानको धारा १०० (२) सँग कतै नजोडिने बताए । नेपालको संविधानले दल विभाजन कस्तो अवस्थामा हुन्छ, कसरी दलहरु विभाजित हुन्छन् त्यसको प्रक्रिया के हो र भन्नेबारेमा प्रष्ट उल्लेख गरेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।

संविधानको धारा १०० (२) मा सत्तारुढ दल विभाजित भएमा वा सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । केही सांसद र संविधानविदले सर्वोच्चको फैसलाबाट सत्तारुढ दल नेकपा विभाजित भएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राजनीतिक दलहरु संविधानले भनेकै बाटो हिँड्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । सरकार हटाउन संविधानले प्रष्ट बाटो देखाइदिएको छ । अन्यथा बाटो भन्दा संविधानले जुन जुन बाटो भनेको छ त्यही त्यही बाटो हिँड्नु वान्छनीय हुने ज्ञवालीले बताए ।

२३ चैत २०७७, सोमवार १६:५८ बजे प्रकाशित