तत्कालीन आइजीपी कार्कीको रिटमा आज सर्वोच्चमा पेसी
काठमाडौं। प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध तत्कालीन आइजीपी दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ।
अदालत खुलेपछि सर्वोच्च प्रशासनले आजका लागि तोकेको पेसीमाथि एक न्यायाधीशको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुने तय भएको हो।
कार्कीले वारेस आभास रेग्मी तथा अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरमार्फत कात्तिक १९ गते सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए, जसलाई एक दिनको अध्ययनपछि कात्तिक २० गते दर्ता गरिएको थियो।
यसअघि सर्वोच्चले तिहार बिदालगत्तै कात्तिक ३० गते सोमबारका लागि सुनुवाइको मिति तोकेको थियो। तर, सोमबार छठ पर्वको सार्वजनिक बिदा परेकाले सुनुवाइ स्वतः सरेको र मंगलबार अदालत खुलेसँगै आजका लागि नयाँ पेसी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
विवादको चुरो : कार्यकाल बाँकी छँदै पदमुक्ति
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गत कात्तिक १८ गते कार्कीलाई प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको दरबन्दी सिर्जना गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही दिन सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई आइजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्यो। नवनियुक्त आइजीपी केसीले सोही दिन दर्ज्यानी चिह्न लगाएर प्रहरी प्रधान कार्यालयको कमान्ड सम्हालिसकेका छन्।
२०८२ कात्तिकमा नेपाल प्रहरीको ३३औँ आइजीपी बनेका कार्कीको पदावधि अझै करिब १७ देखि १८ महिना बाँकी रहेकै अवस्थामा सरकारले जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो।
रिटमा कार्कीका मुख्य जिकिर र माग
आफ्नो सेवा अवधि र कानुनी सुरक्षाको बर्खिलापमा गएर सरकारले स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको दाबी गर्दै कार्कीले कात्तिक १८ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय बदर गरी आफूलाई आइजीपी पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन्।
रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नवनियुक्त आइजीपी डा. केसीलाई प्रहरी प्रमुखको हैसियतमा कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने उनको मुख्य माग छ। साथै, रिटमा अग्राधिकार प्रदान गर्नसमेत अपिल गरिएको छ।
कार्कीले रिटमा मुख्यतया निम्न कानुनी आधार र नजिरहरू अघि सारेका छन् :
ऐन र नियमावलीको उल्लंघन : प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ मा बहालवाला आइजीपीलाई निजको सहमतिबिना प्रहरी संगठनभन्दा बाहिरको पदमा सरुवा गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको कार्कीको जिकिर छ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत : पदबाट हटाउने निर्णय गर्नुअघि आफूलाई कुनै पूर्वसूचना नदिइएको, परामर्श वा सहमति नलिइएको र स्पष्टीकरण तथा सुनुवाइको मौकासमेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन गरिएको दाबी उनले गरेका छन्। निर्णयको जानकारीसमेत आफूले सुरुमा सञ्चारमाध्यमबाट पाएको उनको भनाइ छ।
सर्वोच्चकै पुराना नजिर : कार्कीले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न सर्वोच्च अदालतका दुई चर्चित नजिर उल्लेख गरेका छन्।
पहिलो, वि.सं. २०५३ सालमा तत्कालीन आइजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई ३६ दिनमै हटाइएको प्रकरणमा सर्वोच्चले राजनीतिक प्रेरित सरुवाले प्रहरीको मनोबल र व्यावसायिक स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने भनी गरेको फैसला; र दोस्रो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्दा ‘अर्को पदमा नियुक्त गर्नु र साविकको पदबाट हटाउनु कानुनी रूपमा फरक विषय हुन्’ भनी सर्वोच्चले स्थापित गरेको सिद्धान्त।
नियुक्तिपत्र र राजनीतिक अभिव्यक्तिको तरंग
आजको सुनुवाइअघि यो प्रकरणलाई लिएर प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा समेत तरंग देखिएको छ। केही दिनअघि सरकारी समाचार एजेन्सी राससले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेलाई उद्धृत गर्दै कार्कीले विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्तिपत्र बुझेको समाचार सम्प्रेषण गरेपछि अन्योल सिर्जना भएको थियो।
यद्यपि, कार्की निकटस्थहरूले उक्त समाचारको खण्डन गर्दै मुद्दा पेसी चढ्ने बेला सरकारबाटै भ्रम फैलाइएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार कार्कीले सल्लाहकारको नियुक्तिपत्र नभई अदालतमा पेस गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसम्बन्धी पत्र मात्र बुझेका हुन्।
यसैबीच, मंगलबार मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सहप्रवक्ता सुरेन्द्र चौधरीले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा ‘अदालतले पुनर्बहाली गरे पनि कार्कीलाई काम गर्न नदिइने’ विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि न्यायिक प्रक्रियाको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक बहस थप चर्किएको छ।
सबैको नजर आजको इजलासमा
आज बस्ने एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँछ वा तत्कालै अन्तरिम आदेश जारी गर्छ भन्नेमा सुरक्षा निकाय, कानुनी वृत्त र राजनीतिक क्षेत्रको विशेष चासो केन्द्रित भएको छ। सर्वोच्चबाट आउने आजको आदेशले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व विवादको आगामी दिशा तय गर्नेछ।
२ मंसिर २०८३, बुधवार ०८:१३ बजे प्रकाशित














