काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो प्रशासनिक, शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संरचनालाई समयसापेक्ष बनाउँदै डिजिटल सेवा विस्तार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, संस्थागत पुनःसंरचना र वित्तीय सुधारका नयाँ तथा दूरगामी योजनाहरू अघि सारेको छ।

त्रिविका सहकुलपति एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालय सभामा प्रस्तुत चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले विश्वविद्यालयको समग्र स्वरूपमा ठूलो फेरबदल ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रस्तुत नीतिअनुसार त्रिविलाई अब केवल शिक्षणकेन्द्रित संस्थाबाट अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञान उत्पादनमा आधारित ‘रिसर्च युनिभर्सिटी’ तथा सम्पूर्ण सेवाप्रवाह डिजिटल प्रविधिमा आधारित ‘डिजिटल विश्वविद्यालय’का रूपमा विकास गर्ने मुख्य लक्ष्य राखिएको छ।

विश्वविद्यालयले शैक्षिक प्रशासनलाई सहज, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन एकीकृत मोबाइल एप, डिजिटल ड्यासबोर्ड र आङ्गिक क्याम्पसहरूको डिजिटल भू–नक्साङ्कन तयार गर्ने भएको छ। परीक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्दै प्रश्नपत्र अनलाइन माध्यमबाट पठाउने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणपत्र वितरणजस्ता सेवाहरू डिजिटल प्रविधिबाटै सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर भर्ना, छात्रवृत्ति, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, करिअर विकास र उद्यमशीलता सहजीकरणका लागि एकीकृत विद्यार्थी सेवा प्रणाली विकास गरिनेछ भने राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम र इन्टर्नसिपको अवसरसमेत विस्तार गरिने भएको छ। त्यस्तै, उच्च गुणस्तरीय अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक अनुसन्धान अनुदान, बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, पेटेन्ट दर्ता, स्टार्टअप र प्राध्यापक तथा विद्यार्थीका लागि आर्थिक प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ। श्रमबजारको मागमा आधारित ‘लेबर मार्केट ड्रिभन प्रोग्राम’ लागू गर्दै पाठ्यक्रममा प्रविधि र उद्यमशीलता जोड्ने तथा विशेषीकृत अध्ययनका लागि ‘स्कुल’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

प्रशासनिक पुनःसंरचनातर्फ अधिकार र स्रोतलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै तल्लो तहका निकायमा प्रत्यायोजन गर्ने नीति लिइएको छ भने दुई शैक्षिक सत्रदेखि १५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएका कार्यक्रमहरूलाई गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। विश्वविद्यालयको भौतिक सम्पत्तिको डिजिटल अभिलेख तयार गरी आन्तरिक आम्दानी बढाउने तथा प्रत्येक आङ्गिक क्याम्पसलाई क्याम्पस सौन्दर्यीकरणका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। साथै, वातावरणमैत्री ‘हरित विश्वविद्यालय’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने र शिक्षक तथा कर्मचारीको पेन्सन व्यवस्थापन तथा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणसम्बन्धी विषयलाई समेत विश्वविद्यालय सभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको छ।

२७ असोज २०८३, मंगलवार ०६:५७ बजे प्रकाशित