काठमाडौँ। सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गरेपछि प्रशासनिक क्षेत्रमा तीव्र तरंग पैदा भएको छ। निजामती प्रशासनलाई राजनीतिकरण गरेको आरोप खेप्दै आएका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने निर्णयपछि कर्मचारी संगठनहरू आक्रोशित बनेका छन्, तर सरकारी कर्मचारी भएकाले खुला विरोध र सडक प्रदर्शनमा भने उत्रिएका छैनन्।

यसअघि त्रिशंकु संसद् र गठबन्धन सरकारका बेला प्रतिकूल निर्णयविरुद्ध कर्मचारीहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिने गरेका थिए। यसपटक भने उनीहरूको विरोध कमजोर देखिएको छ र कानुनी लडाइँ लड्ने तयारीमा कर्मचारी संगठनहरू जुटेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार जारी गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’मार्फत निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हटाइएको छ। निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ अन्तर्गत रहेको ट्रेड युनियन गठनसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था हटाएर ‘गुनासो सुन्ने’ प्रावधान राखिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीका गुनासा सुनी १५ दिनभित्र जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले कुनै पनि स्वरूपको कर्मचारी ट्रेड युनियन गठन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि कर्मचारी संगठनहरू भावी रणनीतिबारे छलफलमा जुटेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले कर्मचारी संगठनहरू संयुक्त रूपमा कानुनी लडाइँमा जाने बताइन्। उनका अनुसार संविधानले दिएको संगठित हुने अधिकार कटौती गरिएको छ, तर संगठनहरू सडक आन्दोलनमा नजाने स्पष्ट छन्।

कर्मचारी संगठनहरूले संविधानको धारा १७ (२) अनुसार संघ–संस्था खोल्ने अधिकार आफूहरूलाई पनि लागू हुने दाबी गरेका छन्। तर मन्त्रालयले श्रमिकका लागि दिइएको अधिकारलाई कर्मचारीसँग जोडेर व्याख्या गरिएको भन्दै प्रतिवाद गरेको छ। मन्त्रालयको तर्क अनुसार निजामती कर्मचारी ‘श्रमिक’ होइनन्, उनीहरू सरकारका अभिन्न अंग र ‘स्थायी सरकार’ भएकाले रोजगारदाता–कामदारको सम्बन्धमा समेट्न नमिल्ने जनाइएको छ।

प्रशासकीय अदालतका पूर्व अध्यक्ष काशीराज दाहालले श्रमिक ट्रेड युनियन र कर्मचारी ट्रेड युनियन फरक विषय भएकाले समान रूपमा व्याख्या गर्न नहुने बताए। उनका अनुसार श्रमिकका लागि संविधानको धारा ३४ र कर्मचारीका लागि धारा ५१ आकर्षित हुने भएकाले कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने सरकारी नीति सेवा प्रवाहको निष्पक्षता र प्रभावकारिता बढाउन केन्द्रित देखिन्छ।

अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनसम्बन्धी ऐनका विभिन्न दफा हटाइएका छन्, जसमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको परिभाषा, प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था र महासंघ गठनका अधिकारसमेत समेटिएका थिए। संगठित हुने अधिकार खोसिएको भन्दै कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त बैठक बसेर तत्काल विरोध वक्तव्य जारी गर्ने र क्रमशः थप कदम चाल्ने निर्णय गरेका छन्।

कर्मचारी संगठनहरूले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने तयारीसमेत गरेका छन्। सरकारले संगठित हुने अधिकार खोसेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनसमक्ष ध्यानाकर्षण गराइसकेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकार पक्ष भने हालसम्म सरकारी सेवामा ट्रेड युनियनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि अनुमोदन नगरिएको दाबी गर्दै आएको छ।

२२ वैशाख २०८३, मंगलवार १४:२५ बजे प्रकाशित