‘प्रहरी मेरो साथी’ का परिकल्पनाकार एसएसपी अधिकारी : वरियताको पहिलो नम्बरमै भएपनि बढुवाबाट वञ्चित

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको सेवामा दुई दशकभन्दा बढी समय बिताइसकेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व अधिकारी आजकल सरकारले डिआइजी बढुवामा गरेको अपहेलनाका कारण चर्चाको केन्द्रमा छन् ।

कार्तिक ९ गते बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)मा बढुवाका लागि सिफारिस गर्दा वरियताको पहिलो नम्बरमा रहेका अधिकारीलाई पन्छाएर दोस्रोदेखि छैटौं नम्बरसम्मका पाँच जना एसएसपीलाई  सिफारिस गर्‍यो।

यो निर्णयसँगै यति बेला प्रहरी भित्रै असन्तुष्टि र बाहिर आलोचनाको स्वर एकसाथ उठ्न थालेको छ। धेरैले भन्न थालेका छन् गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको भारी उक्त समयमा काठमाडौ प्रहरीको कमान्ड सम्हालिरहेका अधिकारीको थाप्लोमा हालेर हालको सरकारले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ सांधेको हो।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका गतिविधि छानबिन आयोगको प्रतिबेदन आउनु अगावै एउटा व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर पदोन्नति रोक्नु सरकारले पुर्णरुपमा प्रतिशोध साँधेको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्यनै फेल भएको अवस्थामा एउटा व्यावसायिक कर्तव्यनिष्ठ  इमानदार प्रहरी अधिकृतलाई उक्त विध्वंसको सम्पुर्ण भारी बोकाएर उनको मानमर्दन र व्यक्तित्वमाथी निशाना बनाउनु यो सरकारको अन्यायपुर्ण कदम हो भन्दै यति बेला सरकारले डिआइजी बढुवा सिफारिसको निर्णय सच्याउनु पर्ने माग चौतर्फी उठ्न थालेको छ ।

जेनजी आन्दोलन कै जगमा गठन भएको शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले डिआइजी बढुवामा पहिलो वरियतामा रहेका अधिकारीलाई प्रतिशोध सांधेर बढुवा हुनबाट रोक्नु प्रहरी संगठनमा निराशा फैलाउनुका साथै अधिकारीको वृत्ति विकासमा बिनाकारण अवरोध खडा गर्नु हो ।

कर्तव्यनिष्ठ अधिकृत

‘प्रहरी मेरो साथी’ का परिकल्पनाकार अधिकारीले आफ्नो करियरभरि समुदाय–मैत्री प्रहरी प्रणालीको पक्षमा काम गर्दै आएका छन्। २०७२ सालको भुकम्प होस् या कोभिड १९ को समय या भर्खरै भएको जेनजी आन्दोलन कै समयको कुरा किन नहोस् उनको जिल्ला  कमान्डहरु सधैं कठिन र चुनौतीपुर्ण समयमा रह्यो ।

डिएसपी हुँदा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको नेतृत्व सम्हालेका उनले भुकम्पको जोखिममा रहेर उत्कृष्ट कार्य गरे  ,एसपी हुँदा मोरङ र कैलालीमा प्रहरी प्रमुखको रूपमा उनले जनसहभागिता र विश्वासका आधारमा अपराध नियन्त्रणको मोडेल कार्यान्वयन गरे।
कैलालीमा रहँदा उत्कृष्ट कार्य गरे बापत  प्रवल जनसेवा श्रीबाट समेत विभूषीत भए। अधिकारी आफ्नो ब्याचमा इन्स्पेक्टरदेखि नै पहिलो नम्बरमा रहेका व्यावसायिक अधिकृत हुन् ।

गत असार मसान्तसम्मको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पनि उनी शीर्ष स्थानमै थिए। तर जब डीआईजी बढुवाको अवसर आयो, प्रणाली र प्रक्रियाको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरी उनी सिफारिस सूचीबाट बाहिर पारिए। उनी आफ्नो कार्य क्षमता कर्तव्यनिष्ठाले निर्मित अब्बल अधिकृत हुन् ।

प्रणाली भन्दा ‘प्रभाव’ बलियो ?

प्रहरी बढुवा ऐन अनुसार बढुवाको मापदण्डमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा अवधि, पदमा निरन्तरता, अनुशासन र आचरण जस्ता सूचकहरू समावेश हुन्छन्। तर अधिकारी जस्ता उत्कृष्ट मूल्यांकन पाएका अधिकृतलाई हटाइने घटनाले प्रश्न उठाएको छ कि  के बढुवाको आधार अझै पनि निष्पक्ष मापदण्ड नभएर, राजनीतिक प्रभाव हो ?

प्रहरीभित्रका कतिपय स्रोतहरू भन्छन्, “जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौं प्रहरीको नेतृत्वमा रहेर उनले राजनीतिक दबाबमा नपरी कानुनी रूपमा जिम्मेवारी निभाए, यही कारण अहिले प्रतिशोधस्वरूप उनको बढुवा रोकिएको हो।”

समुदायसँग जोडिएको उनको दृष्टिकोण

अधिकारीको कार्यशैली फरक छ। उनले प्रहरीलाई समुदायसँग जोड्ने, नागरिकमैत्री र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसहित ‘प्रहरी मेरो साथी’ अभियान सञ्चालन गरे।
यो अभियानले प्रहरी र जनताबीचको सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा भरेको थियो। उनी बारम्बार  भन्छन् —
“प्रहरी बल होइन, भरोसा हो। जबसम्म जनताले प्रहरीप्रति भरोसा राख्दैनन् तबसम्म प्रहरीले सफलतापूर्वक काम गर्न सक्दैन।”

बढुवाको विवादले उठाएको प्रश्न

अधिकारीलाई बढुवाबाट वञ्चित गरिनु यो केवल एक व्यक्तिको मात्र कुरा होइन। यो नेपाल प्रहरीको प्रणालीको विश्वसनीयता र निष्पक्षताको प्रश्न पनि हो। राम्रो काम गर्ने मान्छे सधैं प्रणालीको शिकार हुने गरेका उदाहरण नेपाल प्रहरीमा टन्नै छन् तर यो भन्दा अघिल्ला सरकारले थिति बसालेन भनेर थिति बसाल्ने संकल्पका साथ गठन भएको सरकारको यो रबैया कुनैपनि दृष्टिकोणले सही मान्न सकिदैन ।  वरियताको पहिलो नम्बरमा रहेका, उत्कृष्ट मूल्यांकन पाएका इमानदार अधिकृत बढुवाबाट रोकिँदा प्रणालीको पारदर्शिता माथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।

के इमानदार ,योग्य र व्यावसायिक  प्रहरी अधिकृतले सधैं राजनीतिको शिकार भइरहनु पर्ने हो ? 

के प्रहरी संस्थामा योग्यता भन्दा  राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रतिशोध नै निर्णायक हुन्छन्  ?

अन्त्यमा…
जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अंतरिम सरकारले डिआइजी बढुवामा देखाएको चरीत्र पुराना सरकारको भन्दा फरक नदेखिनु दु:खद हो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना देखाएर सिंगो राज्य संयन्त्रले एक व्यक्तिमाथी देखाएको अन्याय पुर्ण चरीत्रलाई तुरुन्त सच्याओस ताकी राज्यको सेवामा जीवन समर्पण गरेका प्रहरी अधिकृतको मनोबल गिर्न नपाओस् ।राज्य संयन्त्र वा प्रणालीले इमानदारीता र योग्यतालाई सम्मान गर्न नसके, संस्थाको नैतिक बल नै कमजोर पर्छ। ‘प्रहरी मेरो साथी’ जनताले महसुस गर्न तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब प्रहरी स्वयंले पनि निष्पक्षता र न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् ।


१३ कात्तिक २०८२, बिहीवार ०९:१७ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु