धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण नभएको बताएका छन्। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ को औपचारिक सभामा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले अहिले पनि संविधानले दिएका अधिकार पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा संघको अधिकार क्षेत्र, प्रदेशको अधिकार क्षेत्र, पालिकाको अधिकार क्षेत्रबारे दुविधा रहेको बताए।

जबसम्म दुविधा हट्दैन तबसम्म सबै तहका सरकार र तिनीहरूका निकायले आ-आफ्नो तहको अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा समस्या हुने तर्क उनको छ। उनले भने, ‘नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्ष भएको छ। अहिले पनि संविधानले दिएका अधिकार पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा संघको अधिकार क्षेत्र, प्रदेशको अधिकार क्षेत्र, पालिकाको अधिकार क्षेत्रबारे दुविधा छ। जबसम्म यो दुविधा हट्दैन तबसम्म सबै तहका सरकार र तिनीहरूका निकायले आआफ्नो तहको अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा समस्या भइरहन्छ। संविधानले दिएका अधिकारलाई अवलम्बन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले कामकारबाही गर्ने, नीति नियम बनाउने गरिरहेको छ। यसबिचमा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनायो यसलाई संशोधन गर्ने अवस्था आयो र संशोधन पनि भर्खरै भएको छ। त्यस्तै स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। यसलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ।’

मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा प्रदेशका समस्या, प्रदेशका अधिकारलाई १७ बुँदे प्रस्ताव गरेर लिखित रूपमा दिएको बताए। तर, कार्यान्वयन नभएको उनले बताए। निजामती सेवा ऐनका कुरा, प्रहरी समायोजनका कुरा, जग्गा प्राप्तिका कुरा, वन ऐनलगायतका कुराहरू उक्त बुँदाहरूमा रहेका उनले बताए। सङ्घ सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सन्दर्भमा कन्जुस्याइँ गरेको तर्क उनको छ। उनले भने, ‘यदि सङ्घले अधिकार आफैँले राख्न खोज्यो भने सङ्घीयता सफल हुँदैन । सङ्घीयता अगाडि बढ्न सक्दैन। प्रदेश संरचना बलियो हुँदैन। त्यसैले सङ्घले यसबारे सोच्नु पर्छ भन्ने हाम्रो निरन्तर भनाइ छ।’

३ असोज २०८१, बिहीवार १३:२१ बजे प्रकाशित