सत्ता-गठबन्धनभित्रै रहेको र सरकारमा सहभागी भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीले बजेटमाथि असन्तुष्टि पोखेको छ। संसदमा बजेटमाथिको छलफल चलिरहँदा एकीकृत समाजवादीले आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को बजेटलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएको हो।

नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले त एक सार्वजनिक कार्यक्रममै सरकारलाई बजेटमा समर्थन नगर्ने चेतावनी दिए। उनले अहिलेको बजेट यथास्थितिमा पास हुन नदिने पक्षमा एकीकृत समाजवादी रहेको बताए। समाजवादी प्रेस संगठनको पहिलो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै शुक्रबार उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

‘यही अवस्थामा, यथास्थितिमा बजेट पास हुँदैन। हामी प्रतिपक्षका सांसद भएर होइन, सत्तापक्षकै भएर पनि यथास्थितिमा यो बजेट पास हुन दिँदैनौँ,’ नेपालले भने, ‘भौतिक पूर्वाधारको धेरै बजेट शीर्ष नेताहरु र अर्थमन्त्रीको जिल्लामा छुट्याइएको छ। यो बजेट पक्षपातपूर्ण छ।’

उनले समान रुपमा बजेट वितरण हुनुपर्नेमा अन्याय भएको भन्दै यस्तो बजेट पास गर्ने पक्षमा एकीकृत समाजवादी नभएको बताए। सरकार छोड्नै परे पनि अन्यायको विरुद्ध लड्ने छौं। अब कुनै पनि ठाउँमा हामी विभेद, अन्यायको विरुद्धमा लड्नेछौँ,’ उनले भने, ‘सरकार छोड्नुपरे परोस्, यो अन्याय सहनु हुँदैन।’ नेपालले नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारको नांगो रुप देखिएको टिप्पणी पनि गरे।

उनले नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा चर्को रुपमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति देखिएको बताए। पूरै राजनीति विकृत हुनुको पछाडि भ्रष्टाचार रहेको भन्दै उनले नेपालमा बिना पैसाको कुनै काम नहुने अवस्था आएको टिप्पणी गरे। जनतालाई पीडा दिने शोषक, सामन्त र दलाल पुँजीपतिहरु हाबी हुन पुग्ने र इमान्दार र असल मानिस पाखा लाग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको नेपालको टिप्पणी छ।

अध्यक्ष नेपालले अहिले पुनः प्रतिगामी शक्तिहरु सल्बलाएको भन्दै वंशको शासनलाई फर्काउने दुष्प्रयास भइरहेको टिप्पणी गरे।

अध्यक्ष नेपालको भनाइलाई सर्मथन गर्दै नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का उपाध्यक्ष राजेन्दप्रसाद पाण्डेले अहिलेकै अवस्थामा बजेट पास हुन नसक्ने बताए। समाजवादी प्रेस संगठनको पहिलो केन्द्रीय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उने पनि यस्तो टिप्पणी गरे।

वर्तमान बजेट असमानता र अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा बजेट पास हुन नदिने उनले स्पष्ट पारे। ‘११० करोड डडेल्धुरा, ५५ करोड गोरखा र ७०र७५ करोड नुवाकोटमा गरी कुल २३२ करोड बजेट छुट्याइएको र बाँकी ७४ जिल्लामा २६८ करोड बजेट छुट्याइएको छ। यो कुनै पनि अवस्थामा सह्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘१६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा असमान व्यवहार गर्ने बजेट आफू र आफ्ना पार्टीलाई स्वीकार्य हुँदैन।’

२६ जेठ २०८०, शुक्रवार १३:२२ बजे प्रकाशित