महिला हिंसाविरुद्धको कानून कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको बताइएको छ । मंगलबार डिसीए नेपालको आर्थिक सहयोग र दलित महिला अधिकार मञ्चको आयोजनामा भएको भएको पहुँच परियोजना अन्तर्गत महिला हिंसा विरुद्धको कानुन कार्यान्वयनको अवस्था र समाधानको उपाय सम्बन्धी संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

महिला हिंसाविरुद्धको कानून कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेकाले हिंसा विरुद्धको कानुन कार्यान्वयनको अवस्था बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् । यस्तै हिंसामा परेका महिलाहरूका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था हुनुपर्नेमा सरोकारवाला निकायले जोड दिएका छन् ।

महिला तथा बालबालिका सेल कैलालीका प्रहरी सरस्वती अधिकारीका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्रै ८८७ केश दर्ता भएका छन् । जसमा घरेलु हिंसा, बहुविवाह, जवरजस्ती लगायतका केशहरु रहेका छन् ।
मुख्य न्यायाधीवत्ता कुलानन्द उपाध्यायका अनुसार संविधानका विभिन्न धाराहरूमा महिला सम्बन्धी कानून रहेको भए पनि सरकार यसको कार्यान्वयनमा पूर्णरुपमा सफल हुन नसकेको बताए । कानूनको दायरामा आएका अधिकांश घटनाहरूले न्याय पाएको भए पनि अधिकांश घटना पारिवारिक तत्वका कारण कानुनको दायरामा पुग्न नसकेकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाई छ ।

कानून भए पनि समुदायमा यसको बारेमा जनचेतना नभएको इन्सेकका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खड्कराज जोशीले बताए । महिला सम्बन्धी समस्याका लागि तीन तहकै सरकारले विशेष कानून निमार्ण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

यस्तै कार्यक्रममा प्रदेशका सामाजिक राज्यमन्त्री टेक बहादुर रैकाले देशमा न्यायमा पहुँच पु¥याउन को लागी सङ्घीय,स्थानीय सरकार विभिन्न मानव आयोग बने पनि राज्य पक्षबाट पीडितले पाउनु पर्ने न्याय पाउन नसकेको अवस्था रहेको बताए । दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले सरकारको तर्फबाट धेरै अधिकार दिए पनि महिला अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो रहेको बताएकी थिइन् ।

२१ असार २०७९, मंगलवार २०:२६ बजे प्रकाशित