बैतडी सदरमुकामलाई पारि भारतको उत्तराखण्डसँग जोड्ने बजार हो, झुलाघाट । यो पहाडी क्षेत्रमा सीमा वारिपारि गर्ने एक मात्र माध्यम वर्षौं पुरानो झोलुंगे पुल छ । झुलाघाटमा महाकाली नदीमाथिको पुलबाट नेपाल–भारत आउजाउ गर्नेहरू हिँड्छन् । भारतमा अंग्रेज शासन छँदाकै बेला बनेको मानिने पुल अझै दह्रो छ । तर यसबाट सवारी ओहोरदोहोर गर्न मिल्दैन ।

झुलाघाट सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा पुरानो नाका हो । यो नाकाबाट सुदूरपश्चिमका बैतडी, दार्चुला, डडेलधुरा, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, अछामसँगै मध्यपश्चिमका हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला, जाजरकोटलगायत जिल्लाका बासिन्दाको भारतको उत्तराखण्ड बाक्लो आवतजावत हुन्थ्यो । अहिले पनि सुदूरपश्चिमका पहाडीसँगै मध्यपश्चिमका केही जिल्लाका बासिन्दा यही बाटो भएर भारत आउजाउ गर्छन् ।

भारतबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री नुनदेखि विभिन्न सामान ल्याउन यस क्षेत्रका बासिन्दा झोलुंगे पुलबाटै ओहोरदोहोर गर्छन् । ‘यही पुल वारपार गर्दै हाम्रा बाबुबाजेले जिन्दगी बिताएका हुन्,’ दशरथचन्द–४ का बासिन्दा नेपाली सेनाका पूर्वअमल्दार ७५ वर्षीय नरसिंह कार्कीले भने, ‘बैतडी मात्र नभएर सुदूर र मध्यपश्चिमको जिल्लाका बासिन्दाको भारत ओहोरदोहोरको सजिलो बाटो हो ।

महिनौं पैदल हिँडेर झुलाघाट पुगी यही बाटो भएर भारत जान्थे । कमाइ गरेर ल्याउँथे ।’ डेढ दशकअघिसम्म झुलाघाट निकै भीडभाड हुने नाका थियो । यो नाकामा आवागमन सहज बनाउन सडक र मोटरेबल पुल बनाउन सरकारको ध्यान गएन ।

गाडी आवतजावत नगर्ने भएकाले झुलाघाटबाट आउजाउ पातलिएको उनी बताउँछन् । झुलाघाटभन्दा पछि सञ्चालनमा आएका नाकाहरूमा आवतजावत बढ्दै गएको छ । सबैभन्दा पुरानो नाका स्तरोन्नतिको नहुँदा साँघुरो बनेको कार्कीले बताए ।

महाकाली भन्सार अहिले सुनासान छ । पक्की पुल नबन्दा नाका सुस्ताएको यहाँका स्थानीय बताउँछन् । पुल बनाउन कसैले चासो नदिएको उद्योग वाणिज्य संघ बैतडीका उपाध्यक्ष खिमानन्द भट्टको भनाइ छ ।

‘सूर्य पनि अस्ताउन मात्र सुदूरपश्चिम आउँछ भने जस्तै भएको छ । पाँच पटकसम्म यही प्रदेशका बासिन्दा प्रधानमन्त्री भए । तर पहाडी जिल्लालाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएन,’ उनले भने, ‘हाम्रो आवाजलाई कसैले सुनिदिएन । अहिलेसम्म मोटरेबल पुल पनि बन्न सकेन ।

पुल बन्ने आश्वासन मात्र पाएको र बनाउन कसैले चासो नदिएको भट्टले गुनासो गरे । पक्की पुल निर्माणका लागि दबाब दिन २०७६ चैतमा बैतडी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरबहादुर चन्दको नेतृत्वमा २१ दिने रिले अनशन पनि पनि भयो । अनशन तोडाउन नेताहरूले पुल बनाउने आश्वासन दिएर चुवानी नारा बनाए पनि अहिलेसम्म सुरसार नभएको भट्टले बताए ।

संघ अध्यक्ष चन्दले भने, ‘काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम थियो, त्यहीबेला लिपुलेकको मुद्दा आयो, फेरि कोरोना आयो । यो सम्भव हुन सकेन । अनशन तोडाउँदा सबैले पुल बनाउने आश्वासन मात्र दिए । बनाउन कसैले पहल गरेनन् ।’

झुलाघाट र बैतडीको तल्लो स्वराड क्षेत्रमा पर्ने पञ्चेश्वर गाउँपालिकालाई भारतसँग जोड्न महाकालीमा मोटरेबल पुलको माग नयाँ होइन । निर्माणसम्बन्धी प्रक्रियागत कागजपत्र जिल्लाबाट पुर्‍याउँदा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो नदिएको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले बताए । ‘बैतडीवासीले पुलका लागि आवाज उठाएको वर्षौं भइसक्यो, सरकारले चासो नदिनु भनेको लाजको विषय भएको छ,’ उनले भने ।कान्तिपुरबाट

२३ माघ २०७८, आइतवार ०९:२१ बजे प्रकाशित