सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि कुनैपनि संयन्त्रनै नभएको पाइएको छ । देशमा संघीय संरचना लागू हुनुअघि सुदूरपश्चिका कैलाली र कञ्चनपुरमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाई भएपनि अहिले कुनै जिल्लामा पनि त्यस्तो संरचना नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वन्यजन्तु चोरी, तस्करी व्यापक रुपमा हुने गरेको भएपनि त्यसको नियन्त्रणका लागि अहिले प्रदेशका नौंवटा जिल्लामध्ये कुनैमा पनि संयन्त्र गठन गरिएको छैन । सुदूरपश्चिममा कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुरा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणको दृष्ट्रिकोणले बढी जोखिम जिल्ला हुन् । प्रदेशका अन्य जिल्लाबाट पनि वन्यजन्तु चोरी तस्करी भइरहेको छ ।

‘संघीय संरचना हुनुअघि कैलाली र कञ्चनपुरमा वन्यजन्तु संरक्षणको उद्देश्यसहित जिल्लास्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाई गठन गरिएको थियो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता भरत श्रेष्ठले भने, ‘संघीय संरचना लागू भएपछि इकाईमा रहेका कार्यालय पनि बाँडिएपछि समिति निस्क्रिय भयो ।’ वन्यन्तुको चोरी सिकारी बढ्दै जाँदा अहिले यस्तो संयन्त्रको बढी आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ ।

यही क्रममा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि एक प्रभावकारी संयन्त्रको आश्यकता महसुश गर्दै डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराले भर्खरै इकाई गठनका लागि पहल गर्न मत्रालयलाई आग्रह गरेको छ । उक्त पत्र मन्त्रालयमा बुधबार मात्रै पुगेको छ । डिभिजनले केन्द्रीयस्तरको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाई (डब्लुसीसीबी), प्रदेश वन निर्देशनालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक पहलका लागि भन्दै बोदार्ध दिएको छ ।

चोरी सिकारी बढ्दै जाँदा जिल्लामा पनि वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाईको आवश्यकता महसुश भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । डडेल्धुरामा मात्रै नभई वन्यजन्तु चोरी सिकारीका हिसावले बढी जोखिम रहेका जिल्लामा यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता देखिएको उनको भनाई छ । ‘डडेल्धुराबाट प्राप्त पत्रलाई आवश्यक पहलका लागि केन्द्रीयस्तरको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाईलाई अनुरोध गर्छौ,’ उनले भने, ‘यस्तो संरचना अन्य जोखिमयुक्त जिल्लामा पनि आवश्यक छ ।’

संघीय संरचना लागू हुनुअघि जिल्लास्तरमा गठन हुने वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाईमा तत्कालिन जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज÷वन्यजन्तु आरक्षमा खटिएका नेपाली सेनाको प्रतिनिधि र सम्बन्धित आरक्ष वा निकुञ्जको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधित्व हुने गथ्र्यो ।
एक भन्दा बढी जिल्ला ओगटेको निकुञ्ज तथा आरक्षको हकमा सम्बन्धित सबै जिल्लाको इकाईमा अधिकृतस्तरको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा सोहीअनुसार जिल्लामा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाई गठन गरिएका थिए ।

राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समिति र वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाई साँगठनिक ढाँचा र काम, कर्तव्य र अधिकार, २०६७ अनुसार जिल्लामा हुने इकाईका महत्वपूर्ण पाँचवटा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । जसमा केन्द्रीयस्तरको वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाईको मातहतमा रही वन्यजन्तु र तिनको अङ्गप्रत्यङ्गको अबैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने, वन्यजन्तु र वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण गर्न सम्बद्ध निकायहरुबीच समन्वय गर्ने, चोरी सिकारी हुन नदिन र वन्यजन्तु र तिनका अङ्गप्रत्यङ्गको अबैध व्यापार नियन्त्रण गर्न नियमित अनुगमन गर्ने छन् ।

यसैगरी वन्यजन्तुको संरक्षण तथा वन्यजन्तु अपराध सम्बन्धी आवश्यक नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत, संस्थागत र कानूनी अपराधका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्ने र यसैगरी केन्द्रीयस्तरमा रहेको इकाईलाई समय–समयमा आफ्नो कार्य प्रगति पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण इकाई केन्द्र र जिल्लास्तरमा हुन्छ भने त्यो भन्दा माथि राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समिति रहने गर्छ । जुन उच्चस्तरीय समिति हो ।

५ चैत २०७७, बिहीवार १८:२८ बजे प्रकाशित