किसानलाई उखुको बक्यौता भुुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीलाई कानुनी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकको निर्णयअनुसार चिनी उद्योगीलाई कानुनी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेको हो ।

लामो समयदेखि चिनी उद्योगीले किसानको बक्यौता भुक्तानी नगर्दा किसान आन्दोलनमा उत्रिएपछि कृषि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच गृह मन्त्रालयमा बैठक भएको थियो । तीन मन्त्रालयका मन्त्रीहरूबीचको छलफल पछि किसानको बक्यौता भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएपछि सर्लाही, नवलपरासी र रौतहटका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी पठाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता बुढाले चिनी उद्योगीले किसानलाई पटक पटक सहमति गरी झुलाउने काम गरेको हुँदा अब कारबाही गरेर नै किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्न लगाउने बताए ।

प्रवक्ता बुढाले श्रीराम सुगर मिल रौतहट, अन्नपूर्ण सुगर मिल सर्लाही, इन्दिरा सुगर मिल नवलपरासी र लुम्बिनी चिनी उद्योग नवलपरासीका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न मंगलबार नै पत्र लेखी पठाएको जानकारी दिए । उद्योगीले किसानको करिब ७० करोडभन्दा बढी बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए ।

चिनी उद्योगीले उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी नदिँदा तीन दिनदेखि किसान माइतीघरमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सहमतिका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार चिनी उद्योगी र उखु किसानलाई दिउँसो ३ बजे वार्ताका लागि बोलाएको थियो । तर, किसान भने सो वार्तामा नै आएनन् । चिनी उद्योगीका तर्फबाट चिनी उत्पादन संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवाल उपस्थित थिए ।

सोमबार उद्योग, वाणिज्य आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले चिनी उद्योगीलाई उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीको यथार्थ विवरण पेस गर्न ३ बजेको समय दिएका थिए । तर, किसानको बक्यौता भुक्तानी नदिने अन्नपूर्ण सुगर मिलका राकेशकुमार अग्रवाल र लुम्बिनी चिनी उद्योग सञ्चालकले मन्त्रीको निर्देशनअनुसार विवरण बुझाएनन् । उनीहरू वार्तामा पनि आएनन् ।

१ पुस २०७७, बुधवार ०९:५८ बजे प्रकाशित