ललितपुर । राष्ट्रिय महिला आयोग पदाधिकारीविहीन भएको दुई वर्ष सात महिना पुरा भइसकेको छ । पदाधिकारी नियुक्त गर्न अझैं कति समय लाग्छ कुनै टुंगो छैन । महिलाको हक हितको संरक्षण, सम्वर्धन तथा महिलालाई सशक्तीकरण गर्दै न्याय सुनिश्चित गर्न गठन भएको संवैधानिक आयोगलाई लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन बनाउनु महिलाका मुद्दा ओझेलमा पार्ने काम हो भन्दै बेलाबेलामा सरकारको आलोचना हुने गरेको छ ।

अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को संक्रमणले महामारीको रुप लिई विश्व नै आक्रान्त छ । नेपालमा पनि कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारले यही चैत्र ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी गरेको छ । मान्छेहरू कोरोनाबाट जोगिन आफ्नै घरभित्र बन्दी जीवन बाँचिरहेका छन् ।

तर कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न परिवारसंग घरमै रहेका महिलामाथि भने यो बेला हिंसा बढेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

मार्च २४ देखि अप्रिल ५ सम्म मात्रै राष्ट्रिय महिला आयोगको टोल फ्री नम्बर ११४५ मा फोन गरेर ७८ जना महिलाले आफूमाथि हिंसा भएको उजुरी गरेको । यो तथ्यांक अरु बेला भन्दा बढी भएको आयोगको जिकिर छ ।

डा. रेणु अधिकारी

मान्छेका लागी सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ नै घर हो । तर रोगबाट बच्न परिवारका सदस्यसंगै घरमा रहेका बेलासमेत महिलाहरू आफन्तबाटै हिंसामा परिरहेको कुराप्रति अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

महिला खबरसंग विशेष कुराकानी गर्दै अधिकारकर्मीले यस्तो संवेदनशील घडीमा आयोगमा पदाधिकारी नहुनु नै सबैभन्दा बिडम्बना हो भनेका छन् । महिलाको संवैधानिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई झक्झकाउने आयोगमा लकडाउनको बेला लैंगिक हिंसाका उजुरी बढेको बारे उनीहरूको प्रतिक्रिया;

डा. रेणु अधिकारी, महिलावादी

यदि यो बेलामा राष्ट्रिय महिला आयोगमा पदाधिकारी हुन्थे भने लकडाउन हुनेवित्तिकै जेण्डर सेन्सेटिभिटीको प्याकेज बनाएर सरकारलाई दिन सक्थ्यो । क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन वार्ड, राहत प्याकेज बनाउँदा सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्न सक्थ्यो । आयोगका कर्मचारीले दिएको मार्गनिर्देश सरकारले नटेर्न सक्थ्यो, टेर्दैन पनि । तर पदाधिकारीले त हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्थे ।

बन्दना राणा, उपाध्यक्ष, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी कमिटी(सीड)

देशका सम्पूर्ण महिलाको आवाज हो– राष्ट्रिय महिला आयोग । सबै महिलालाई प्रतिनिधित्व गर्छ यो संस्थाले । तर त्यही निकाय यति लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन हुनु साँच्चै लज्जाको विषय हो । यसबाट सरकारले महिलाका मुद्दालाई प्राथमिकता नदिएको प्रष्ट हुन्छ ।

नागरिक समाजले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तीका लागि सरकारलाई घच्घच्याएको शुरुदेखि नै हो । सरकारका कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकायमा पदाधिकारी नहुदा त्यस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू लैङ्गिक न्यायको दृष्टिकोणबाट प्रभावकारी भए नभएको विश्लेषण गरी नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने काम पनि रोकिएका छन् । त्यस्तै नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरू लागु भई कार्यान्वयन भए नभएका कुराको पनि अनुगमन ठप्प छ ।

बन्दना राणा

नेपालमा मात्रै होइन, महिलाको शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका सभा समारोहमा नेपाललाई जहिले पनि उठ्ने प्रश्न एउटै छ, ‘यति लामो समयसम्म आयोग किन पदाधिकारीविहीन ?’

झन् अहिले कोरोना संक्रमणले देश ठप्प छ । महिलमाथि घरभित्रै अनेक खाले हिंसा भईरहेका छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ । यस्तो बेलामा सरकारले बनाउने नीति कार्यक्रममा महिला प्रतिनिधित्वको विषयमा बोल्ने पनि प्रमुख निकाय नै रिक्त छ । यो निकै संवेदनशील कुरा हो । सरकारले यीनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नु पर्छ ।

राधा पौडेल, अभियन्ता तथा लेखक

संरचनागत हिसाबले महिलाहरू पहिलेदेखि नै पछाडि परेका छन् । यो बेलामा उनीहरूमाथि थप हिंसा हुन्छ ।

डेरामा बसेको मान्छेले २४ सै घण्टा एउटै मान्छे बस्नु पर्ने अवस्था छ । महिलाहरूलाई घरको काममा सघाउँदा सानो भइन्छ भन्ने धेरै पुरुषको सोच छ । बाहिर जाने र काम गर्ने अवस्था शून्य छ । धनी र हुने खाने वर्गलाई त जति दिन बन्द हुँदा पनि खाने बस्ने कुराको समस्या नहोला । तर एउटा, दुई कोठा भाडामा लिएर बसिरहेकाहरू काम र पैंसा नहुँदा दिक्क भइसकेका छन् । बढिजसो पुरुषहरू खाने, सामाजिक संजालमा व्यस्त हुने र सुत्ने काम मात्रै गरिरहेका छन् । जसले गर्दा पुरुषहरू बढी आदतमा फस्ने, झर्किने, रिसाउने र रिस सबै श्रीमतीमाथि पोख्ने गर्न सक्छन् ।

यस्तो बेला सुत्केरी र गर्भावस्थाका महिलाहरूलाई तनाव थपिन सक्छ । घरमै बसिरहनु पर्दा केटाकेटीका चाहाना र आवश्यकता पूर्ति गर्न महिलालाई नै दबाब हुन्छ । कतिपय नियमित औषधि खानु पर्ने महिला होलान् । कतिलाई परिवार नियोजनका साधनहरू प्रयोग गर्नु पर्ने समय होला । त्यो सहजै पाइने अवस्था छैन । जसले गर्दा महिलालाई तनावमाथि तनाव थपिन्छ ।

राधा पौडेल

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागी सराकारले गठन गर्ने उच्च स्तरीय समितिमा महिला प्रतिनिधित्व गराउन, राज्यका सेवा सुविधालाई अनलाईनमार्फत २४ सै घण्टा सुचारु राख्न, महिलालाई हिंसामा पर्न नदिन र हिंसामा परेका महिलाको तत्काल उद्धार गर्ने सवालमा महिला आयोगले काम गर्न सक्छ । तर पदाधिकारी नहुदा त्यो सम्भव छैन ।

महिला आयोग भन्छ, ‘बन्दाबन्दी शुरु भएपछि महिला हिंसा बढ्यो ।’ समस्या हिंसा बढेको कुरासंग मात्रै सम्बन्धित छैन । आफूमाथि भएको हिंसा सार्वजनिक गर्ने माध्यम यतिबेला फोन मात्रै छ । तर जति महिलाले हिंसाको उजुरी गरे, त्यो अत्यन्त न्यून हो । १० मध्ये एक जना बराबर हो । किनकी घरभित्र हिंसा भएको छ । घर छोडेर निस्कने अवस्था छैन । अरुलाई सुनाउन कहाँ गएर सुनाउने ? फोन गर्नलाई पनि त ठाउँ हुनपर्यो । एकान्तमा गएर फोन गर्ने ठाउँ भनेको शौचालय मात्रै छ । अनि फोन पनि आयोगबाहेक त प्रहरीलाई नै गर्ने हो । के कोरोनाको त्रासमा रहेको प्रहरी एउटा महिलाको फोनप्रति तदारुकता देखाउला र ? महिलाको पहुँचमा पुग्न स्वयं महिला आयोगले २४ सै घण्टा सेवा दिनु पर्छ । महिला कुरा कसले सुन्ने ? भन्दा आयोगले सुन्ने हो ।

सरकारले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्दाको समस्यालाई तत्काल महसुस गर्न जरुरी छ । आयोग निस्कृय देखिनु भनेको एक हिसाबले सरकार निस्कृय देखिनु हो ।

इन्दिरा घले, अभियन्ता

बन्दाबन्दीले देश ठप्प छ । तर महिलाका समस्या छिनछिनमा बढिरहेका छन् । आफ्नै मान्छेबाट र आफ्नै घरभित्रै महिलामाथि हिंसा बढ्न थालेको छ ।

म आजमात्रै काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्तीका १ सय ७० परिवारलाई राहत दिएर आएँ । त्यहाँको अवस्था हेर्दा निकै दुःख लाग्यो ।

इन्दिरा घले

दिनभरी मजदुरी गरेर साँझ बिहानको जोहो टार्ने सुकुम्वासीहरूले टहरोबाट बाहिर निस्कन पाएका छैनन् । घरमा खाद्यान्न छैन । केटाकेटी, वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको झन् बिजोग छ ।

विगतमा पनि घरेलु हिंसाबाट प्रताडित सुकुम्वासी बस्तीका कतिपय महिलामाथि यतिबेला झनै हिंसा बढेको उनीहरूले बताए । रातदिन संगै हुँदा श्रीमान्ले जतिबेला पनि गाली गर्ने, हात छोड्ने गरेको बताउँदै थिए ।

यो बेला सबै वर्ग र समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने महिला आयोग झन् बढी क्रियाशील हुन आवश्यक छ । महिलामाथि बढी हिंसा हुने कुनै गाउँ, टोल वा सुकुम्वासी बस्तीहरूमा गएर महिलामाथि भइरहेको हिंसा र प्रताडनाको अनुगमन गर्न जरुरी छ । सरकारीस्तरबाटै सुरक्षित तरिकाले जाने हो भने समस्या छैन ।

……….

नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक निकायको हैसियत दियो । संविधान अनुसार २०७४ साल असोज २९ गते महिला आयोग सम्बन्धी नयाँ ऐन आएदेखि नै आयोग पदाधिकारीविहीन बन्दै आएको छ । १ अध्यक्ष र ४ सदस्य रहने आयोग सरकारको संवैधानिक निकाय भएकाले रिक्त रहेका पदपूर्ति पनि सरकारले नै गर्ने गर्छ ।

२९ चैत २०७६, शनिवार ०२:४४ बजे प्रकाशित