विधेयकको प्रक्रियामै प्रश्न

✍️ प्रबीण सुवेदी

सूचना प्रविधि विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्था नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा अन्य राष्ट्रिय मान्यताविपरीत छन् 
संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधि विधेयक बहुमतबाट पारित गरिएबाट नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला तथा विज्ञको सुझाबलाई मनन गरिँदैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । दर्जनौँ विज्ञका समूह तथा सरोकारवाला संस्थाबाट विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका प्रावधानबारे अनेकौँ विचार विमर्श भए । यसपछि पनि प्रारम्भिक मस्यौदामा कुनै सारवान् परिवर्तन नभई विधेयक समितिबाट अघि बढ्दा नेपालको कानुन निर्माणको प्रक्रियामा समाजको मागलाई नजरअन्दाज गरिएको देखिन्छ । त्यसरी बनाइएका कानुन कतिपय अवस्थामा समाजले स्वीकार नगर्ने र सरकारले लागू गर्न नसक्ने हुँदा त्यस किसिमका कानुन निर्माण गर्दा लगानी हुने स्रोत र समयप्रति को जवाफदेही हुने अहिले नै सोच्नुपर्ने भएको छ । 

प्रविधिले अनेकौँ फड्को मार्दासमेत नेपालमा यसको दुरुपयोगबाट हुने कसुरलाई सम्बोधन गर्न यथेष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । २०६३मा प्रविधिलाई समेत नियमन हुने गरी बनाइएको प्रचलित कानुनमा हालसम्म कुनै संशोधन भएको छैन । यस्तो अवस्थामा सूचना प्रविधिका विभिन्न पाटा  र सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी लामो समय लगाएर विधेयक ल्याइएको छ । यस्तो कार्यलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ ।

विधेयकका केही पक्ष सकारात्मक छन् । जस्तै, विधेयकमा रहेका विभिन्न शब्द तथा प्रणालीको कानुनी परिभाषा  डिजिटल हस्ताक्षरको सम्बन्धमा विद्यमान विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को तुलनामा बढी स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसैगरी, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने सेवा प्रवाहको कानुनी मान्यता, नेपालको सूचना प्रविधिको कानुनी इतिहासमा पहिलोपटक डोमेन नेमको सम्बन्धमा व्यवस्था र सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगसम्बन्धी व्यवस्था सकारात्मक छन् ।

सूचना, सुरक्षा तथा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, सेवाप्रदायक र  सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रगतिशील नै मान्नुपर्छ । अनुसन्धान तथा प्रमाण संकलनलगायत व्यवस्था झट्ट हेर्दा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्ने किसिमका कानुनी प्रावधान देखिन्छन् । नेपालमा सूचना प्रविधिको दुरुपयोग दिनानुदिन बढिरहेको सन्दर्भमा विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्थाले नकारात्मक गतिविधि रोक्न र नियमन गर्न सहजीकरण गर्ने देखिन्छ । तर, यस विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्था नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रय सन्धि तथा अन्य राष्ट्रिय मान्यताविपरीत रहेका छन् । विधेयकमा केही प्रावधान सूचना प्रविधिको प्रयोग र दुरुपयोग नियमन गर्न आवश्यक भए पनि धेरै दफामा संशोधन आवश्यक देखिन्छ । 

विधेयक पारित भई कानुनको रूपमा लागू भएपश्चात् यसको क्षेत्राधिकार के हुने स्पष्ट व्यवस्था छैन । विधेयकको दफा १(३)मा ‘ऐन नेपालभर लागू हुने र ऐन उल्लंघन गरी कसुर गर्ने जहाँसुकै रहे बसेको व्यक्तिसमेतलाई लागू हुनेछ’ भनिएको छ । पहिले नेपालभर लागू हुने भनी क्षेत्राधिकार तोक्नु र तत्पश्चात् बाह्य क्षेत्राधिकार तोकिनुको औचित्य प्रस्ट हुनु जरुरी छ । ऐन उल्लंघन गरी कसुर गर्ने जहाँसुकै रहे/बसेको व्यक्ति समेतलाई लागू हुने गरी ऐन पारित भएमा यसले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने देखिन्छ ।

विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अंगीकार गर्नु राज्यको सार्वभौम अधिकार भए पनि यस किसिमको कानुनमा विश्वव्यापी अधिकारक्षेत्र हालसम्म कुनै पनि देशले गरेको देखिएको छैन । यसरी  अपव्याख्या हुने कानुनी व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्नैपर्छ । विधेयकको दफा ८३मा साइबर बुलिङ गर्न नहुने भनिएको छ । उक्त दफामा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर रूपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउनेजस्ता कार्य गर्नुहुँदैन भनिएको छ । दफा ९६(२३)मा त्यसलाई कसुर मानी ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । यस दफाअनुसार फौजदारी कसुर मानिने कार्यलाई ऐनले परिभाषितसमेत गरेको छैन । यसरी सतही रूपमा राखिएको व्यवस्थाले भविष्यमा सजाय गर्ने अधिकारीले व्याख्या गरेर सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ । व्याख्या गरेर फौजदारी दायित्व निर्धारण गर्नु न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन्छ । 

विधेयकको दफा ८३मा बुलिङ, दफा ८८मा दुरुपयोग र दफा ९४मा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने भनी विद्युतीय सामग्री (कन्टेन्ट)सँग सम्बन्धित विशिष्टीकृत व्यवस्था गर्न खोजिए पनि यी विषयमा भएको अन्तर विधेयकले प्रस्ट्याउन सकेको छैन । यी तीन दफामार्फत व्यक्तिले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी संविधानप्रदत्त तथा मानवअधिकारको रूपमा रहेको वाक्स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा फौजदारी कानुनबाट नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ ।

वाक्स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने गरी दफा ८३ विपरीत साइबर बुलिङको कार्य गरे ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा ८८ विपरीत विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी सम्प्रेषण गरे पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना  र  दफा ९४ विपरीत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरे पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म सजायको प्रावधान राखिएको छ ।

नेपालको विद्यमान कानुनमा खाद्यपदार्थमा मिसावट गर्ने, क्रुर  तथा अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गर्ने, २५ हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतन गराउने र तेजाब प्रयोग गरी अंग कुरूप पारेमा वा शरीरमा पीडा पु-याएमा पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, करणीको आशयले कसैको संवेदनशील अंग छुने वा बालयौन दुरुपयोग गरेमा तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक स्थानमा यौनांग देखाउनेलाई ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस किसिमको क्रूर र अमानवीय कसुर गर्दा हुने सजायभन्दा बढी हुने गरी  इन्टरनेटको प्रयोग गरी कुनै व्यक्तिलाई घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने कार्य गरेमाचाहिँ पाँच वर्षसम्म कैद हुने गरी बनाइएको कानुन दण्ड तथा समानताको सिद्धान्तविपरीत छ । 

विधेयकमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने अन्य कानुनले सम्बोधन गरेका विषयलाई समेत समेटिएको छ । त्यसैगरी कुनै आधारमा घृणा तथा द्वेष फैलिने अवहेलना उत्पन्न हुने कार्य गरेको, भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुनेलगायत कार्यसमेत अन्य कानुनमा समेटिएका छन् ।

अन्य कानुनले व्यवस्था गरिरहेको अवस्थामा त्यस किसिमका सामग्री विद्युतीय माध्यममा प्रसारण वा प्रकाशन गरेको भरमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने गरी फौजदारी दायित्व राख्ने कानुन बनाइनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत विपरीत छ । प्रचलित विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३को दफा ४७मा समेत यस किसिमको व्याख्याको आवश्यकता रहेका घृणा द्वेषजस्ता शब्द रहेका र उक्त व्यवस्थाले वाक्स्वतन्त्रतालाई अनुचित बन्देज लगाइएको भनी उक्त व्यवस्था असंवैधानिक रहेकाले खारेजीको मागसहित रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर भई विचाराधीन छ ।

सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नेपालका कानुन निर्मातामा इन्टरनेटबारे बुझाइ निकै कम रहेको देखिन्छ, विश्वमा तीन हजारभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल रहेको भनिएकोमा ती सबै नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था अत्यन्त अव्यावहारिक र आधारहीन छ  
 

विधेयकको दफा ९२ सरकारलाई निरंकुश बनाउने थप अस्त्र बन्न सक्छ । उक्त दफाअनुसार  सरकारले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन निर्देशन दिन सक्नेछ । यसको औचित्य, आवश्यकता वा न्यायिक परीक्षणविना सरकारी निकायलाई सोअनुरूप अधिकार दिने हो भने सरकारलाई निरकुंश हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । सरकारले गरेको कुनै काममाथि जनताले प्रश्न उठाएको अवस्थामा समेत उक्त सामग्रीले घृणा तथा द्वेष पैmलिन सक्ने वा शान्ति सुरक्षा भंग हुन सक्ने आरोप लगाउँदै कारबाही गर्न सकिनेछ । यो प्रावधान असंवैधानिक र कानुनी शासन तथा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको विपरीत भएकाले संशोधन अति आवश्यक छ । 

नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६को  धारा १९ र नेपालको संविधानको धारा १७ले समेत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा विद्युतीय माध्यमबाट विचार र अभिव्यक्ति राखेको कारणले स्पष्ट परिभाषितसमेत नभएको कानुनअनुसार फौजदारी दायित्वसहितको कानुन निर्माण गर्नु न्यायोचित रहँदैन । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धअन्तर्गतको मानव अधिकार समितिले समेत सन् २०११मा सामान्य टिप्पणीमार्फत  कुनै विचार प्रकट गरेको आधारमा नै फौजदारीकरण गर्नु अनुबन्धको धारा १९(१)विपरीत हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले कुनै कुरा अभिव्यक्त गरेकै कारण निजलाई धम्की दिने, पक्राउ गर्ने, मुद्दा अभियोजन गर्ने, सजाय गर्नेजस्ता कार्य अनुबन्धको धारा १९(१) विपरीत हुन्छ भनी प्रस्ट पारिएको छ ।
कानुन निर्माताले कुनै कानुन निर्माण गर्दा सोसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो दायित्वलाई नजरअन्दाज गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय छविसमेत धमिलिने हुँदा सजग रहनुपर्छ । त्यसैगरी अनुबन्धको धारा १९(३) तथा टिप्पणीअनुसार केही निश्चित अवस्थामा मात्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कानुनले रोक लगाउन पाउने तथा वाक्स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य व्यक्तिको इज्जतमा असर पर्ने रहेछ भने त्यस कार्यलाई सकभर फौजदारी दायित्वभन्दा पनि क्षतिपूर्ति दिने गरी देवानी दायित्व राख्नुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ कानुन निर्माताको ध्यान पुगेको देखिँदैन । यसरी विस्तृत छलफल नभई विधेयक समितिबाट पारित हुनुले नेपालको कानुन निर्माण कसरी गरिन्छ भन्नेसमेत स्पष्ट भएको छ ।

प्रचलित मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ३०६ले बेइज्जती गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो दफाले केही अवस्थामा व्यक्त गरिएका कुरालाई बेइज्जती गरेको मानिने छैन भनी अपवादको समेत व्यवस्था गरेको छ । सर्वसाधारणको हितका लागि प्रमाण र आधारसहित साँचो कुरा प्रकाशन गर्नु, राष्ट्रसेवकको कर्तव्य पालना गर्दाको आचरणको कुरा, कुनै कुराको गुण र दोषको कुरा, सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताका लागि असल नियतले गरेको कार्यलाई बेइज्जती नहुने भनी स्पष्ट अपवादको व्यवस्था गरिएको छ । तर, सोही कार्य विद्युतीय माध्यममा गर्दाको अवस्थामा कुनै अपवाद रहेको छैन । यो विधेयक यही अवस्थामा कानुनको रूपमा आएमा कुनै कुरा सामाजिक हितका लागि वा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन/प्रसारण गर्दासमेत अस्पष्ट कानुनका कारण फौजदारी दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विधेयकको दफा १४मा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने  प्रोग्राम सम्प्रेषण वा सञ्चालन गर्न नहुने भनी व्यवस्था गरिएकोमा यस्ता प्रोग्रामलाई परिभाषासम्म गरिएको छैन । सूचना  अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्ने, परिवर्तन गर्ने, मेटाउने वा निष्क्रिय पार्ने उद्देश्यले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रोग्राम सम्प्रेषण गर्न वा सञ्चालन गर्नुलाई फौजदारी दायित्वमा राखिएकोमा यस दफाले मालवेर वा भाइरसको माध्यमबाट गरिने अनधिकृत पहुँचलाई मात्र सम्बोधन गरेको छ ।

कुनै प्रोग्रामको प्रयोग नगरी फिसिङलगायत पद्धतिअनुसार सूचनामा पहुँच पु-याउने कार्यलाई यो दफाले सम्बोधन गरेको छैन । त्यसैगरी, त्यस किसिमका प्रोग्राम सम्प्रेषण गर्न वा सञ्चालन गर्नुलाई कसुर मानेता पनि प्रोग्राम निर्माण, आयात, खरिद–बिक्री गर्नेलगायत व्यक्तिलाई कसुरको दायरामा ल्याइएको छैन । कुनै क्रियाकलापको कुनै एउटा मात्र नभई सम्पूर्ण पाटालाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्नेमा सतही रूपमा निर्माण गरिएको कानुन  लामो समय टिक्न नसक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । 

विधेयकको दफा ८९मा सेवाप्रदायकले तेस्रो पक्षको सूचना वा तथ्यांक वा लिंकमा पहुँच उपलब्ध गराएको कारणबाट मात्र फौजदारी दायित्व बेहोर्नु नपर्ने गरी छुट दिइएको छ । सो दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मूल दफाविपरीतको व्यवस्था राखिएको छ । पहुँच उपलब्ध गराउँदा दायित्व नहुने भनी मूल दफामा उल्लेख भएको, तर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कुनै सूचना, तथ्यांक वा लिंकमा उल्लेख वा समावेश भएको कुनै तथ्य विवरणले प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेमा दायित्वबाट मुक्त हुने छैन भनी अस्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसरी विधेयकले कुन प्रकारको सेवाप्रदायकलाई नियमन गरेको हो स्पष्ट छैन ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकका लागि दूरसञ्चार ऐन लागू हुने हुँदा ई–कमर्सका विभिन्न प्लेटफर्र्म नियमन गर्न उक्त दफा राखिएको हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ  सेवाप्रदायकले कस्तो अवस्थामा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भनिएको हो स्पष्ट छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हेर्ने हो भने यस किसिमका सेवाप्रदायकलाई दुई तत्व विद्यमान रहेमा मात्र दायित्वको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । पहिलो, त्यस किसिमको सामग्री रहेको प्रदायकलाई पूर्वजानकारी हुनुपर्छ । दोस्रो, त्यस किसिमको सामग्री रहेको जानकारी पाएपश्चात् यथासम्भव हटाउने उचित प्रयत्न नगरेको हुनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था विधेयकमा नरहेको हुँदा विधेयक मस्यौदा गर्दा वा समितिबाट पारित गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेत नजरअन्दाज गरिएको स्पष्ट देखिन्छ । 

विधेयकमा रहेको सामाजिक सञ्जालको विशेष व्यवस्थामा निकै नै बहस भयो । सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नेपालका कानुन निर्माणकर्तामा इन्टरनेटबारे बुझाइ निकै कम रहेको देखिन्छ । एक तथ्यांकअनुसार हाल विश्वमा तीन हजारभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल रहेकोमा ती सबै नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था अत्यन्त अव्यावहारिक र  आधारहीन छ । इन्टरनेटलाई मानवअधिकार मान्ने विश्वव्यापी मान्यताविपरीत र कुनै सामाजिक सञ्जालको प्रस्ट परिभाषासमेत नभएको कानुनको प्रयोग गरी नेपालमा दर्ता भए सञ्चालन गर्न दिने र नभए त्यसलाई प्रतिबन्धित गर्ने कानुनी व्यवस्थाले इन्टरनेट स्वतन्त्रता र इन्टरनेटको पहुँचलाई संकुचित बनाउनेछ । साथै, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र दस्ताबेजविपरीत रहेकाले नेपालले आलोचना सामना गर्नुपर्नेछ ।

असीमित संख्यामा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता नभएकै आधारमा इन्टरनेटमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु प्राविधिक रूपमा समेत सम्भव देखिँदैन । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउन चाहने हो भने ती सञ्जालमा पैसा तिरेर विज्ञापन गर्ने कम्पनीसँग हिसाब–किताब माग्न वा अन्य विकल्प अंगीकार गरी उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर देशमा हुने कुनै कसुरको प्रमाण पाउन सजिलो हुन्छ भन्ने भ्रममा सरकार नपरे हुन्छ । प्रमाण र अनुसन्धानकै लागि हो भने पारस्परिक कानुनी सहायताको सन्धि गर्नु वा साइबर क्राइमको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्नु उत्तम हुन्छ । विधेयकको दफा ९९मा समेत समस्या भएकाले यसको पुनरावलोकन हुनैपर्ने देखिन्छ । यो दफाअनुसार कुनै संगठित संस्थाको सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख भएको भरमा मात्र अपराधिक कार्य वा मौनतामा संलग्न नरहे पनि फौजदारी दायित्व बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तसमेत विपरीत रहेको यस प्रावधानले कुनै व्यक्तिको मनसाय र कार्य दुवैको अभावमा केवल कुनै पदमा रहेको अवस्थामा अन्य कसैले गरेको कार्यको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । 

विज्ञ र सरोकारवालाको चासोलाई ध्यान नदिई निर्माण गरिएका कानुन कतिपय अवस्थामा समाजले स्वीकार नगर्ने र सरकारले लागू गर्न नसक्ने हुँदा त्यस किसिमका कानुन निर्माण गर्दा लगानी हुने स्रोत र समयप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्छ   

दफा ८५मा विद्युतीय माध्यममा यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न नहुने भनी व्यवस्था गरिएकोमा सोसँग सम्बन्धित दफा ९६(२५) प्रचलित नेपाल कानुनसँग तादाम्यता नराख्ने खालको छ । प्रचलित मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२४मा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी यौनदुव्र्यवहार गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । सोही कसुरलाई यो विधेयकको ९६(२५)  दुई लाखसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार अनुसूची ४मा व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दामा पर्ने कसुरलाई विधेयकले कुनै औचित्यविना सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा राखी दुई कानुनमा दुईथरी कार्यविधि निदृष्ट गरेको छ । यस्तो हुँदा थप कानुनी जटिलता निम्तिने निश्चित छ । 

विधेयकको दफा ८६ पनि कुनै अध्ययन अनुसन्धान नगरी लहडको भरमा राखिएको स्पष्टै देखिन्छ । यो दफामा अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, वितरण, प्रकाशन, प्रदर्शन, प्रसार वा खरिद बिक्री गर्न वा गराउन नहुने शीर्षक राखिएको छ । उक्त दफाभित्र शीर्षकभन्दा नितान्त फरक अर्थ लाग्ने गरी खरिद शब्द हटाइएको छ र  एकाएक सञ्चय भन्ने शब्द राखिएको छ । दफा ८६ र त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हेर्दा कानुन निर्माण गर्ने विधायकले विधेयकमा राखिएको हरेक शब्दको औचित्यसमेत नबुझी र त्यसको असरसमेत विश्लेषण नगरी हतारमा मस्यौदा गरेको र पारित गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

साबिकको केही सार्वजनिक कसुर नियन्त्रण ऐन र हालको मुलुकी अपराध संहितामा अश्लील प्रकाशनलाई कसुरको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । संहिताको दफा १२१मा अश्लील किताब, पर्चा इत्यादि बनाउन वा बिक्री गर्न नहुने भनी व्यवस्था गरिएको छ । अश्लील वस्तु खरिद–बिक्री वा वितरण गर्न वा भाडामा दिन वा सर्वसाधारणलाई देखाउन वा त्यस्तो गर्ने नियतले आप्mनो साथमा राख्न नहुने भनी कानुनी व्यवस्था भएकोमा विधेयकले नियतको कुरा नराखी केवल विद्युतीय माध्यममा अश्लील सामग्री सञ्चय गर्नुलाई नै कसुर भनी परिभाषित गरेको छ ।

यस किसिमको कानुन बनेमा अश्लील सामग्री कुनै माध्यममा आफ्नो प्रयोगका लागि राखेमा मात्र पनि १० लाखसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था भएको पहिलो मुलुकका रूपमा नेपाल परिचित हुनेछ । यदि कानुन निर्माणकर्ताले बालबालिकासँग सम्बन्धित अश्लील सामग्रीको व्यवस्थाको लागि उक्त दफामा संशोधन गरेको अवस्थामा नेपाल पक्ष भएको बालबालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेतको रोहमा उक्त व्यवस्थालाई अन्यथा भन्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन । उक्त दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसमेत पारित गर्ने प्रतिनिधिले यसलाई सम्भवतः राम्रोसँग अध्ययन गरेका छैनन् ।

यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संशोधन नहुने हो भने कुनै पनि अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन, अध्यापन वा चिकित्सकीय प्रयोजनका लागि यौनजन्य सामग्रीको सम्प्रेषण, प्राप्ति वा सञ्चय गरेमा समेत कसुर हुनेछ । किनकि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले केवल बालयौनजन्य सामग्रीको विषयमा अपवादको व्यवस्था गरेको छ । 
विधेयकका कतिपय दफामा केही सामग्री विद्युतीय माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने भनी रोक लगाइएता पनि प्रकाशन वा प्रसारण भनेको के हो भन्नेसम्म व्याख्या गरिएको छैन ।

विद्यमान विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७मासमेत त्यस किसिमबाट प्रकाशन वा प्रसारणको व्याख्या विधायिकाबाट नभएकाले सर्वोच्च अदालतबाट २०७३मा व्याख्या हुनुपूर्व १० वर्षसम्म व्यक्तिगत सञ्चारलाई समेत सजाय हुने गरी ऐनको प्रयोग भएको छ । विगतको कानुनले ल्याएको समस्या र चुनौतीलाई समेत विधायकले कतै सम्बोधन गर्न नसकेको प्रस्ट देखिन्छ ।

दफा ८८(३) र (४)मा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी मानव बेचविखन तथा अपहरण वा लागुऔषध विक्री–वितरण वा प्रचलित कानुनले अपराधका रूपमा निषेध गरेको कार्य गर्न वा गराउनुहुँदैन भनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा केही कसुर मात्र किटान गर्नुको औचित्य छैन । कानुन निर्माण स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले प्रचलित कानुनले स्पष्टसँग अपराधका रूपमा निषेध गरिएका कार्य गर्न गराउन हुँदैन भनी व्यवस्था गर्दा त्यसमा विधेयकमा उल्लेखित मानव बेचविखन तथा अपहरण वा लागुऔषध बिक्री वितरणका अलावा अन्य कसुर जस्तैः सट्टाबाजी, जुवा, सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन आदिसमेत स्वतः पर्न आउँछन् । 

विधेयकमा अनुसन्धानको विषयमा केही महत्वपूर्ण व्यवस्था भए पनि सूचना प्रविधिको अनुसन्धानमा अवलम्बन गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण कार्यविधिको विषयमा मौनता देखिन्छ । हिजोआज, सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सबै किसिमका अपराध हुने हुँदा यस विधेयकबमोजिमको कसुरको अनुसन्धान तथा प्रमाण संकलनमा व्यवस्था गरिएको छ । सूचना प्रविधिमा समावेश हुने सम्पूर्ण कसुरको अनुसन्धानलाई सहयोग पुग्ने गरी ऐन परिष्कृत भए अझै उत्तम हुन्छ । 

यो विधेयकअनुसार पाँच वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सकिने भएको हुँदा उक्त विधेयकमा व्यवस्था भएको अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै, दफा ८७ अनुसार कसुरले पूर्णता नपाएको अवस्थामा विद्युतीय प्रणालीको उपयोग गरेर यौनशोषण वा ठगी वा गैरकानुनी कार्य गर्ने मनसाय राखी कुनै प्रस्ताव राख्न, भेट्न, गतिविधिमा उक्साउन वा अनलाइन सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रस्ताव मात्र गर्दासमेत तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्थामा पनि परिमार्जन आवश्यक छ ।

 विधेयकमा रहेको सजाय र कसुरको सन्तुलन अन्य कानुनसँग गर्न पनि आवश्यक छ । यो विधेयकले जस्ताको तस्तै कानुनको रूप लिएमा सूचना प्रविधि विकासमा अवरोध हुन सक्ने खतरा छ । कुनै पनि सूचना प्रविधि आयात गर्दा वा प्रयोग गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिने बैंकिङ, स्वास्थ्य क्षेत्र आदिमा स्वीकृतिपश्चात् मात्र सञ्चालन गर्न दिनु ठीक हो, तर गोश्वारा रूपमा र व्यक्तिगत प्रयोग गर्न ल्याइएका सबै उपकरणलाई स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक हुँदैन । त्यसैगरी, विधेयकले गोपनीयताको सम्बन्धमा राखेका कतिपय प्रावधान प्रचलित मुलुकी फौजदारी संहिता र वैयक्तिक गोपनीयता कायम गर्नेसम्बन्धी ऐनमा नै व्यवस्था भइसकेको हुँदा यसमा समेत संशोधन आवश्यक छ । 
साभार : नया पत्रीका


२५ पुस २०७६, शुक्रवार ०४:२२ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु