२४ पुस, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पुरानो भएर थन्किएका १६ वटा मिनी ट्रकलाई एम्बुलेन्सको स्वरुप दिएर वितरण गरेको खुलेको छ । यी एम्बुलेन्स खरिदमा करोडौं घोटाला भएको आशंकासमेत गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १६ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरी गत २० कात्तिकमा नौ जिल्लाका अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा वितरण गरेको थियो । तर, अधिकांश एम्बुलेन्स बिगि्रएर थन्किएका छन् ।

ती ट्रकको भन्सार शुल्कसमेत गरी हालको मूल्य करिब १९ लाख रुपैयाँ छ । तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काका अनुसार प्रतिएम्बुलेन्स ३९ लाख ७ हजार रुपैयाँका दरले ६ करोड ३५ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । जबकी एम्बुलेन्समा सरकारले शतप्रतिशत भन्सार छुट दिन्छ । भन्सार छुट हुने एम्बुलेन्सका लागि बजार मूल्यभन्दा दोब्बर बढी भुक्तानी गरिएकाले अनियमितताको शंकामा थप बल पुगेको छ ।

एम्बुलेन्सको स्वरुप दिइएका ती ट्रक सन् २०१४ मा बनेका हुन् । ४०७/०३१-४ २१२१ मोडेलका टाटा कम्पनीका मिनी ट्रक हाल प्रयोगमै छैनन् । यही मोडेलका मिनी ट्रक हाल नयाँ इन्जिनसहित सीआर मिनी ट्रकको स्वरुपमा बजारमा उपलब्ध छन् ।

मुख्यमन्त्रीले सोधे स्पष्टीकरण

तराईमा तरकारी बोक्न प्रयोग हुने मिनी ट्रकलाई पहाडी जिल्लामा एम्बुलेन्स बनाएर हस्तान्तरण गरेको आरोप लागेपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीसँग स्पष्टीकरण सोधका छन् ।

मुख्यमन्त्री भट्टले मन्त्री सुवेदीलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियाबारे सोध्नुका साथै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

कम्पनीले नै बिक्री नगरेर थन्क्याएको ट्रकलाई एम्बुलेन्सको स्वरुप दिएर बाँडेको आरोप खेपेका सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

कहाँ-कहाँ बाँडिए एम्बुलेन्स ?

अत्याधुनिक भनिएका एम्बुलेन्स कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पताल, कञ्चनपुरको महाकाली अञ्चल अस्पताल, डोटीको जिल्ला अस्पताल र अछाम जिल्ला अस्पतालमा बाँडिएको थियो ।

यस्तै अछामकै कमलबजार स्वास्थ्यचौकी, बान्नीगढी स्वास्थ्यचौकी र बाब्ला स्वास्थ्यचौकीलाई पनि ती एम्बुलेन्स दिइएको छ ।

बैतडीको रुद्रेश्वर र कुलाउ स्वास्थ्यचौकी, दार्चुलाको हिकिला र खार स्वास्थ्यचौकी, डडेल्धुराको जोगबुढा अस्पताल, नवदुर्गा स्वास्थ्यचौकी र टाटे स्वास्थ्यचौकी, बझाङको रायल प्राथमिक स्वास्थ्यचौकी र मटेना स्वास्थ्यचौकीले पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अत्याधुनिक एम्बुलेन्स पाएका छन् ।

अधिकांश एम्बुलेन्स बिग्रिए

मन्त्रालयले वितरण गरेका १६ वटा एम्बुलेन्समध्ये अधिकांश सञ्चालनमा नआउँदै थन्किएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले अत्याधुनिक भनेर वितरण गरिएका एम्बुलेन्स कमसल रहेको अधिकांश चालकको गुनासो छ ।

बाजुराको टाटे स्वास्थ्यचौकीका एम्बुलेन्स चालक उद्धव खड्काले मन्त्रालयले दिएको एम्बुलेन्स बिगि्रएको बताए । ‘दुई महिनाको अवधिमा टाटेको एम्बुलेन्समा बिरामी बोकेर दुई पटक मात्र धनगढी पुगेको छु,’ उनले भने ।

जोगबुढा अस्पतालका चिकित्सक जितेन्द्र चौधरीले सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिएको एम्बुलेन्स बिगि्रएर थन्किएपछि पुरानै एम्बुलेन्स चलाइरहेको जानकारी दिए ।

डोटी अस्पतालको एम्बुलेन्स चालक रतन धामीले एम्बुलेन्सको ब्रेक नलाग्ने, ब्रेक लगाउँदा झट्का दिने, इन्जिन चाँडै तात्ने, मोडमा घुमाउन गाह्रो हुनेलगायतका समस्या भएको बताए । ‘यो एम्बुलेन्स चलाउन त जोखिममात्र छ, त्योभन्दा पुरानै ठीक छ,’ उनले भने, ‘ब्रेकलगायतका समस्याबारेमा बिक्रेता कम्पनी सिप्रदीलाई पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।’

उनले ग्राउन्ड क्लिरियन्स पनि कम हुँदा पहाडी कच्ची सडकमा चलाउन अत्यन्त कठिनाइ भइरहेको बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले कतिपय एम्बुलेन्सहरूमा ब्रेकको समस्या रहेको गुनासो आउने गरेको बताए । गुनासो आएका एम्बुलेन्स मर्मतका लागि सिप्रदी कम्पनीमा पठाइएको खड्काले जानकारी दिए ।

लेखा समितिको चासो

सामाजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिदमा घोटाला गरेको आरोप लागेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत चासो दिएको छ ।

समितिकी सभापति कुमारी नन्दा बमले एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणका कागजपत्र मन्त्रालयसँग माग गरेको बताइन् ।

‘एम्बुलेन्स खरिद गर्दा करोडौँको अनियमितता भएका समाचारहरू आएपछि हामीले चासो व्यक्त गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘एम्बुलेन्स खरिदका कागजपत्र आएपछि छानबिन गर्छौं ।’साभार : अनलाइन खबर डट कम

२४ पुस २०७६, बिहीवार १४:३२ बजे प्रकाशित