धनगढी। धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकासको नाममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्दिर निर्माणमा बजेट खन्याउने पुरानै प्रवृत्तिलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा प्रदेश सरकारले ५०३ वटा मन्दिर निर्माण तथा मर्मतका योजनामा झण्डै ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यति मात्र होइन, राजनीतिक दलका भवन तथा प्रतिष्ठान निर्माणका लागि पनि प्रदेशको ढुकुटीबाट लाखौँ रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारले मन्दिर निर्माणका योजनालाई धार्मिक पर्यटनसँग जोड्दै आएको छ । तर, आन्तरिक र बाह्य पर्यटक तान्नसक्ने मन्दिरभन्दा पनि समुदाय विशेषका कुलदेउताका मन्दिरमा बजेट विनियोजनलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

<span;>उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइमार्फत नौवटै जिल्लामा मन्दिर निर्माण तथा मर्मतका योजना कार्यान्वयन गरिँदै आइएको छ । मन्दिर निर्माणमा मात्रै नभई मन्दिर परिसरभित्रका सडक, ढल, खानेपानी, विद्युत्, शौचालय र साधुसन्त निवास निर्माणमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्ता योजनाको संख्या मात्रै पाँच सय तीन छ । तीबाहेक दर्जनौँ मन्दिरका योजना स्थानीय तहलाई पनि हस्तान्तरण गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि नै मन्दिर निर्माणका योजनामा बजेट विनियोजन गर्दै आएको प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा भने योजनाको संख्या र बजेट दुवै उल्लेख्य रूपमा बढाएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा २०४ वटा मन्दिर तथा चर्च निर्माणका योजनाका लागि ३२ करोड २२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर, चालु वर्षमा मन्दिरका योजनाको संख्या दुई गुणाभन्दा बढी पुगेको छ भने विनियोजित रकम पनि दोब्बरभन्दा बढी भएको छ ।
‘समुदाय विशेषका धार्मिक संरचना निर्माणलाई पर्यटन प्रवर्द्धनसँग जोडेर बजेट विनियोजन गरिए पनि त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको मूल्याङ्कन भएको छैन,’ सत्तारुढ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘स्थानीय समुदायको आस्थासँग जोडिएका मन्दिर र पर्यटक आकर्षित गर्नसक्ने धार्मिक गन्तव्यलाई एउटै आधारमा बजेट विनियोजन गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’

सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लामा रहेका भगवतीका मन्दिर तथा पर्यटकीय सम्भावना बोकेका प्रमुख गन्तव्यको पूर्वाधार विकासमा भने तुलनात्मक रूपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटक पुग्ने सडक, आवास, खानेपानी, प्रचारप्रसार र अन्य आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने भए पनि मन्दिर निर्माणका योजनाको संख्या मात्रै बढाउने प्रवृत्ति कायम रहेको उनी बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारले पछिल्लो नौ वर्षमा झण्डै दुई हजार मन्दिर निर्माणका योजना अघि बढाइसकेको छ । तर, यति ठूलो लगानीबाट पर्यटन क्षेत्रमा भएको सुधार, स्थानीयस्तरमा सिर्जना भएका रोजगारी र समुदायले प्राप्त गरेको आर्थिक लाभबारे समग्र मूल्याङ्कन सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

११ कात्तिक २०८३, बुधवार १२:१२ बजे प्रकाशित