पाँच बर्षअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको रुपमा सपथ ग्रहण गर्दा त्रिलोचन भट्टले नवगठित प्रदेश सरकारले अब जनताका सबै समस्या समाधान गर्ने बताएका थिए । ‘रोजगारीका लागि भारत जानेहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिइनेछ ।’ उनले महत्व दिएर भनेका थिए । तर झण्डै ५ वर्षको कार्यकालभरि उनले भारत जानेहरुलाई रोजगारी दिने त के भारत जानेहरुको व्यवस्थित रेर्कड समेत राख्न सकेनन् । दुई वर्षअघि कोरोना महामारी फैलिदाँ भारतबाट फर्किएर नाकामा पुगेका नागरिकलाई राम्रोसँग उनीहरुको गन्तव् सम्म पु¥याउन पनि प्रदेश सरकार पूर्णतया असफल भएको देखियो । भारतबाट आएर सीमामा अलपत्र परेका नागरिकलाई उनीहरुको घरसम्म पु¥याउन स्थानीय पालिकाहरुले बसको व्यवस्था गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री भट्टले मन्त्रीपरिषद्को दोस्रो बैठकबाट गरेको एउटा महत्वपूर्ण निर्णय थियो – जनगुनासो सुन्ने र त्यसलाई तत्काल समाधान गर्ने । यसका लागि मुख्यमन्त्री कार्यलयमा हटलाइन टेलिफोनको (हेल्लो सिए) व्यवस्था पनि गरियो । सुरुमा जनताले टेलिफोन गरेर आफ्ना समस्याहरु मुख्यमन्त्रीलाई सुनाए । तर महिनौंसम्म त्यसको सुनुवाई हुन नसकेपछि जनताले फोन गर्न नै छोडे र अन्ततः यो हटलाइन नम्बर मुख्यमन्त्री स्वयम्लाई पनि थाहा छैन । यीं २ उदाहरणले नै प्रदेश सरकारको उपादेयता र कार्यदक्षता झल्किन्छ ।

सरकारले घोषणा गरेका औद्योगिक ग्राम, प्रदेश खाद्य संस्थान, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनालगायत कार्यक्रम करिब चार वर्षसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रदेशले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड वरिपरि रिङरोड बनाउने योजना पूरा भएको छैन । यस्तै युवालाई विदेशिनबाट रोक्नका लागि स्वरोजगार कोष स्थापना गरी विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समेत लागू हुन सकेको छैन ।
समृद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि राजनीतिक नेतृत्व कति सबल छ त्यो खोज्न प्रदेश सरकारका ५ वर्षमा भएका गतिविधि हेरे पुग्छ । मुलुक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइसकेपछि धेरैको अपेक्षा थियो, अब सुदूरपश्चिमा विकासको लहर आउँछ भनेर तर त्यस्तो हुन सकेन । प्रदेश सरकारले धेरै काम गने घोषणा गरे पनि समग्रमा ५ वर्ष अलमलमै बितेका छन् ।
पाँच बर्षसम्म प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएन । सुदूरपश्चिमका लागि सन्तोष गर्ने यही एउटा ठाउँ छ । बाँकी त प्रदेश सरकारले साढे तीन वर्षअघि घोषणा गरेको राजधानीमा भौतिक संरचना समेत स्थापना गर्न सकेको छैन । त्यसका लागि बर्षेनी बजेट विनियोजन हुन्छ तर प्रदेश सरकारले राजधानी घोषणा गरेको कैलाली, गोदावरीको जग्गा नै आफ्नो नाममा लिन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका अन्य महत्वपूण योजनाहरु पनि यसै गरी अलपत्र छन् । यस अवधिमा झन्डै एक सय ७० अर्ब रुपैँया प्रदेश सरकारले विनियोजन ग¥यो त्यसमध्ये आधा रकम त फ्रिज नै भयो ।
साधारण खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च आधा कम भइरहेको सन्दर्भमा प्रदेशको आम्दानी भने वार्षिक अर्ब रुपिँया भन्दामाथि पुग्न सकेको छैन । केन्द्रबाट पठाइएको बजेटलाई गाउँसम्म पु¥याउनका लागि कमिशनका केन्द्रहरु खोलेको भनेर प्रदेश सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । हुन पनि अग्रीम पैसा बुझाएपछि मात्रै बजेटमा योजनाहरु पर्ने गरेको गाउँबाट आएका मानिसहरुले सार्वजनिक रुपमै गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
जनताका सेवा गर्ने भनेर आएको प्रदेश सरकार जनताले नै महसुस गर्न नपाएको उनीहरु बताउँछन् । धनगढी उपमहानगरपािलका १ त्रिवेणी चोकका हरिबहादुर क्षेत्रीले जनताका लागि आएको प्रदेश सरकार जनताले नै महशुस गर्न नपाएको बताए । ‘भारतमा कोरोना बढेपछि फर्किएका हजारौं नागरिक नाकामा अलपत्र पर्दा समेत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मुकदर्शक बनेर हेरिरह्यो, उनीहरुको उद्दार हुन् सकेन’, उनले भने । संकटका समयमा सरकारले आफ्नै जनताको पनि सुरक्षा गर्न नसकेको उनको आरोप रहेको छ ।
‘खै कहाँ छ प्रदेश सरकार हामीले महसुश गर्न सकेनौ, पहिले र अहिलेको के नै फरक छ र ? उनले भने । भारतबाट ज्यान जोगाउन भनेर आएकाहरु महिना दिन नपुग्दै फेरि भारत जान बाध्य भए ।’ रोजगारी नपाएपछि फेरि भारतबाट फर्किएकाहरु भारत नै फर्किनु परेको उनले बताए । प्रदेश सरकार आएपछि जनताले महसुश गर्ने गरी कुनै विकासका काम हुन नसकेको उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य वा नीतिगत सुशासन वा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा अहिलेसम्म कुनै काम गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्ष पूग्नै लाग्दा पछिल्लो चार वर्षमा सरकारले गरेका महत्वपूर्ण कतिपय निर्णय र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । ‘प्रदेशप्रति जनताको ठूलो आशा थियो, तर त्यसअनुसार काम भएको महसुस जनताले गरेका छैनन्,’ इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले भने, ‘पाँच वर्षमा प्रदेशले गौरव गर्न लायक एउटा पनि काम गर्न सकेन ।’ खासगरी रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक विकास र ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले काम गर्न नसकेको उनले बताए ।
प्रदेशको दीर्घकालीन विकासमा महत्व राख्ने ठूला योजनाहरू सरकारले सञ्चालन गर्न नसकेको उनको भनाई छ । यद्यपी प्रदेश सरकारका केही पक्ष राम्रा पनि रहेको उनले बताए । कोरोना माहामारीबाट सुदूरपश्चिम प्रभावित भएपछि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही राम्रा काम गरेको उनको भनाइ छ । कोरोना अस्पताल तथा केही स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी, उपकरणको व्यवस्था गरिएको जोशीले बताए । सुदूरपश्चिमका विभिन्न अस्पतालहरुमा भेन्टीलेटरलगायतका उपकरणहरु पुगेका छन् । केही कानुनी दस्ताबेजहरु तयार भएपनि तिनको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैनन् । दलित, मिडीया तथा सुशासन सम्वन्धी कानुनहरु बनाइएका छन् यि राम्रा पक्ष हुन् तर लागु नभएको जोशीले बताए । प्रदेश सरकारले ९ वटै जिल्लामा ९ वटा गौरवका सडकहरु निर्माण भइरहेका छन् । यद्यपी ति सडक बनीनसकेको भएपनि तर कामले भने निरन्तरता पाएको छ ।
प्रदेश सरकारका केही कमिकमजोरी रहेपनि तर समग्रमा कामहरु सन्तोषजनक नै रहेको प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए । प्रदेशसभाले संविधानसम्मत तरिकाले कार्य सम्पादन गर्न सकेको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरेका छन् । ‘सरकारका राम्रा कामको सबैले प्रशंसा गर्ने र कमजोरीमा सत्ता पक्षबाट पनि कुरा उठाउने कामहरु भए, ‘खासमा, प्रदेशसभा सरकारको प्रतिपक्ष जस्तो नै देखिने रहेछ’, सभामुख थापाले भने । पाँच वर्षको कार्यकालमा प्रदेशसभामा बजेट पास गर्ने सवालमा केही मतभेद देखिए पनि अन्तिममा बहुमतका आधारमा पास गरेको उनले बताए ।
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक भवानसिंह चलाउने सरकारको नीति र कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । ‘प्रदेशका योजनाहरू महत्वाकांक्षी आए, कार्यान्वयन गर्न असहज भयो, उनले भने ‘योजना छान्दा वस्तुस्थितिलाई ध्यान नदिएकाले यस्तो भएको हो ।’ आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसक्दा समस्या भएको उनको बुझाई छ । प्रदेश सरकारले केही कामहरु आशाजनक गरेको उनले बताए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र सडक यातायातको क्षेत्रमा राम्रा कामहरू भएका छन्,’ उनले भने्, ‘विद्यालय, क्याम्पसका भवनहरू बनेका छन् । उच्च शिक्षामा सरकारले राम्रो सहयोग गरेको छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि सुधार भएको छ ।’ सरकारले प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा एक–एक सडकलाई प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको छ ।

भट्ट सरकार ५ वर्ष स्थीर रहेपनि तर लोक प्रिय हुन सकेन । सधै चर्को आलोचना खेप्दै आएको प्रदेश सरकारका कामहरु सम्झन्न लायक नै भएनन् । प्रदेश सरकार आएपछि सुसाशन हुन सकेन, भ्रष्टाचार बढ्यो आफैँले विनियोजन गरेको बजेट कार्यन्वय भएन् र बेरुजु पनि बढ्यो । यि सबै कामले जनतामा एक किसीमको नैराश्यता बढ्दै गयो । प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नभए पनि मन्त्रीहरू भने फेरिई रहे । २०७४ साल फागुन ५ गते गठन भएको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् साढे चार वर्षको अवधिमा ९ पटक फेरबदल भयो । मन्त्रीमण्डल ५ पटक गठन भयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका २ मन्त्री नैतीक पतनको नाममा बर्खास्त भए । सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घराज सोडारीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निस्कासित गरिएको थियो । यस्तै मन्त्री प्रकाश रावल पनि बर्खास्त भए तर तिनै २ मन्त्री केही समयपछि पुर्नवहाली भए ।
सुदूरपश्चिमा प्रदेश सरकार गठन भएको हाल सम्मको अवधिमा १८ जना मन्त्री भए । सरकार सञ्चालनमा आउँदा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रीमध्ये सामाजिक विकास मन्त्री सोडारी पदभार ग्रहण गरेको एक वर्षपछि बर्खास्तमा परे । पदीय मर्यादा विपरीत अनैतिक कार्यमा लागेको आरोपछि उनी २०७५ कार्तिकमा बर्खास्त भएका थिए ।
त्यसको एक वर्षपछि २०७६ कार्तिकमा कलेज स्थापना गरी विद्यार्थीलाई ठगी गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री प्रकाश रावल पनि पदमुक्त भएका थिए ।

त्यपछिका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनलगायतका कारण केही मन्त्री बर्खास्तीमा परे भने केहीले राजीनामा दिए । यसरी राजीनामा र बर्खास्तीमा पर्ने मन्त्रीको संख्या आठ पुगेको छ । अहिले फेरि मुख्यमन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीसहित प्रदेशमा ९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ । यस अवधीमा मुख्यमन्त्री र भूमी कृषि तथा राज्य मन्त्री बिनिता चौधरी स्थिर रहे । ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा चार वर्षमा १८ जना प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री भइसकेका छन् ।

के भन्छन् मुख्यमन्त्री भट्ट ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले स्थिर सरकार भएर योजनावद्ध रुपमा काम गर्न सहज भएको बताएका छन् । स्थिर सरकार हुँदा कानुन निर्माण, भौतिक संरचनाका कुराहरु, जनताका समस्या बुझेर योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई व्यवस्थित रुपबाट अगाडि बढाउन सहज भएको भट्टले बताए । ‘आफूले ल्याएका योजना सम्पन्न हुँदासम्म एउटै सरकारले काम गर्न पाउँदा परिणाममुखी हुन्छ र जनताले पनि त्यसको उपभोग गर्न पाउँछन्, स्थिर सरकारले नीतिविधिमा काम गर्नसक्छ, योजनावद्ध काम गर्न सक्छ,’ भट्टले भने । विधि र सिस्टम बसाल्न नपाउदैँ सरकार फेरबदल हुने प्रवृति देखिन्छ यसले गर्दा कानुन निर्माणमा असहज हुने र परिणाममुखी योजना बनाउन नसकिने भट्टको भनाई छ ।

‘तत्कालीन सेती अञ्चल अस्पतालमा हेर्न जाँदा त्यहाँ एउटा राम्रो एक्सरे मेसिनसमेत थिएन । ‘हामीले त्यहाँ के के चाहिने रहेछ, कस्ता खालका सेवा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्यौँ,’ उनले भने –जनताले पनि पटकपटक माग गरे । क्रमिक रुपमा सामग्री, भवन, मेसिन बनाउने काम ग¥यौँ ।’, प्रदेशमातहत आएपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालको सेवामा सुधार भएको छ । महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र अन्य जिल्ला अस्पतालहरूको सेवा तुलनात्मक रूपमा सुधार भएको उनको भनाई छ ।
पर्यटन कोरिडोरको बनाएर पूर्वाधार निर्माणको थालनी गरेको छ । कृषिको व्यावसायिक र आधुनिकीकरणका लागि सरकारले मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम लागू गरेको छ ।

विपन्नलाई घर निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम लागू भएको उनले बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक निमार्णणका काममा निकै प्रगती भएको उनको दाबि छ । सुरुवाती चरणमा भौतिक संरचनाको अभाव, कानुनी ब्यवस्था र कर्मचारीको अभावका कारण काम गर्न असहज भएको भट्टले बताए । ‘जनताको अपेक्षा बढी थियो । जनताको अपेक्षा र हाम्रो प्रणालीको काम गर्ने तौरतरिकामा तालमेल मिलाउन सबभन्दा बढी समस्या भयो, मुख्यमन्त्री भट्टले भने समस्याका बीच पनि जनताका माझमा काम गर्न सफल भयौ ।,’
सुदूरपश्चिमबाट उपचार गर्न भारत जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको उनले बताए । ‘पहाडका कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा वर्षौँदेखि पूरा हुन नसकेको चिकित्सकको दरबन्दी अहिले पूरा गरेका छौँ, भट्टले भने स्वास्थ्यका ठूलठूला भवन बनाउने, आइसीयु, भेन्टिलेटरजस्ता मेसिनहरु जडान गर्ने कुरा भइरहेको छ ।,’
चार वर्षमा चार सय किलोमिटरभन्दा बढी ग्रामीण सडक कालोपत्रे गरेका छौँ, ट्रयाक खोल्ने काम धेरै भएको छ । योसँगै मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम प्रदेशका ८८ वटै पालिकामा लागू गरेर किसानलाई चाहिने भौतिक संरचना, आधुनिक खेती प्रणाली, कृषि उपकरण, बीउबीजनलगायत सुविधा एकीकृत रुपमा दिने व्यवस्था गरेको उनले बताए । उर्जाको क्षेत्रमा १० देखि १५ मेगावाट विद्युत आयोजनाको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

पञ्चवर्षीय योजना बनाएका छौँ । यही आर्थिक वर्षबाट प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा छ । प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको योजना अन्तिम चरणमा छ । जनताले प्रदेशको सरकारको अनुभूति गर्ने गरी काम गरेका छौँ । प्रदेश सरकारका योजना नपुगेका कुनै गाउँ, टोल छैनन् ।

एउटै व्यक्ति पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउँदा सहयोग हुनुपर्नेमा झन् असहयोग मिलेको उनको भनाई छ । ‘अस्थिरताका लागि मिडियामा सरकार परिवर्तनका कुराहरु पटकपटक आए, मेरै पार्टीबाट मलाइ सहयोग नहुनेसम्मको स्थिति भोगेँ’, उनले भने । जनताले चाहेकै कारण आफु स्थिर रहन र काम गर्न सफल भएको उनको भनाई छ ।

८ भदौ २०७९, बुधवार ०९:०२ बजे प्रकाशित