निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको पदाधिकारी रहेको पाइएमा पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूको विभिन्न तहमा अधिवेशनहरू भइरहेको र त्यसमा सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरू निर्वाचित भइरहेको अवस्थामा आयोगले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूले राजनीतिक दलका आडमा सेवा प्रवाहमै असर पारिरहेको र यही कारण राजनीतिक दलहरूमा विकृतिले प्रवेश पाइरहेको अवस्थामा आयोगबाट यस्तो चेतावनी आउनु निकै सकारात्मक रहेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्ता व्यक्तिहरूलाई राजनीति दलको सदस्य हुन पनि कानूनले रोक लगाएको छ ।

त्यसैगरी उनीहरूले राजनीति गर्न नपाउने व्यवस्था पनि कानूनहरूमा रहेको पाइन्छ । तर, यी प्रावधानहरू मिचेर तथा पेशागत संगठनका नाममा सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू राजनीतिमा सक्रिय हुँदै आएका छन् ।

यस्ता कर्मचारीहरूले विभिन्न तहका निर्वाचनमा राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नु परे मात्र राजीनामा दिने गरेको पाइन्छ । यसरी सरकारी सेवामा बसेर राजनीतिमा लाग्दा सरकारी सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरेको छ ।

सरकारी विद्यालयको कमजोर गुणस्तर हुनुको कारण नै त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरू पेशागत संगठनका नाममा राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ता वा नेता बन्नु हो । दलहरूले पनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै विभिन्न नियुक्तिमा प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ ।

दलहरूले आफूलाई बलियो बनाउन पेशागत संगठनहरूलाई समेत भ्रातृ संगठन बनाउने गरेको पाइन्छ । यसो गर्दा यस्ता कर्मचारी शिक्षक तथा प्राध्यापकले कामै नगर्ने र हाकीमहरूले पनि उनीहरूलाई कुनै कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

कुनै हाकीमले यसो गर्न आँटे उल्टै राजनीतिक दलको आडमा धम्की दिने समेत गरेको पाइन्छ । यो विकृति रोक्नका लागि नै विभिन्न ऐन कानूनले सरकारी कर्मचारीलाई राजनीति गर्न र दलहरूको सदस्यता लिन रोक लगाएको हो ।

यस्तो कानूनी प्रावधान छलेर राजनीतिक दलमा लागेका व्यक्तिहरूलो रोक्न निर्वाचन आयोगले देखाएको सक्रियता उपयुक्त छ । यसको परिणाम राम्रो हुन्छ । यसमा आयोग कडासँग लाग्नुपर्छ ।

वास्तवमा शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी कसैको पनि संगठन राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा हुन दिनु हुँदैन । आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई यसबारे पनि स्पष्ट चेतावनी दिन सक्नुपर्छ । सर्वसाधारण नागरिकले पनि यस्तो गर्ने राजनीतिक दलको विरोध गर्नुपछ ।

साँच्चै भन्ने हो भने सरकारी जागीर खाने शिक्षक र कर्मचारीको संगठन नै हुनु हँदैन । विद्यार्थी संगठन पनि आवश्यक छैन । विद्यार्थी हकहितका लागि विद्यार्थी कल्याण समिति आदि बनाउन सकिन्छ । तर, भ्रातृ संगठन बनाउनु अनुचित नै हो ।

सरकारी कर्मचारीको संगठन त कुनै पनि हालतमा बनाउन दिनु हुुँदैन । सरकारी जागीर खाने शिक्षकहरूको संगठन पनि अनावश्यक छ किनभने उनीहरूको सेवा पूर्ण सुरक्षित छ । बरु निजीक्षेत्रमा काम गर्नेहरूको संगठन हुन सक्छ ।

कानूनले मात्रै व्यवस्था गरेर हुँदैन, अभियान नै चलाउनुपर्छ । यसो गर्न सके प्रशासन र शिक्षा र राजनीतिमा केही सुधार हुन्छ । यसका लागि इच्छाशक्ति चाहिन्छ तर केही समय भने लाग्छ ।

८ मंसिर २०७८, बुधवार ०९:०० बजे प्रकाशित