कोरोना महामारीका बेला गत वर्ष राहतमा कुहिएको चामल आपूर्ति गर्ने धनगढीको ठाकुर ट्रेड लिङ्क र रश्मी ट्रेड कन्सर्नलाई अदालतले जरिवाना गरेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले ठाकुर ट्रेड लिङ्कबाट खरिद गरेर वितरण गरेको चामल कुहिएको पुष्टि भएको थियो । धनगढी उपमहागनरपालिकाले ठाकुर ट्रेड लिङ्कमार्फत खाद्य सामग्री खरिद गरेको भएपनि ठाकुर ट्रेडले रश्मी ट्रेड कन्सर्नबाट पनि सामग्री उठाएको थियो ।

ती दुबै खाद्य उद्योगविरुद्ध उजुरी परेपछि कैलाली जिल्ला अदालतले २५/२५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीको दोस्रो चौमासिक प्रगति वितवरण सार्वजनिक गर्दै कार्यालय प्रमुख बरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत नवराज दाहालले न्युन गुणस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन र विक्री वितरण गरेको अभियोगमा ती दुई खाद्य उद्योगलाई अदालतको फैसलाले जरिवाना गरेको जानकारी दिए ।

राहतमा वितरण गरिएको चामलको परीक्षण खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीले गरेको थियो । परीक्षणका क्रममा वितरण गरिएको चामल न्युन गुणस्तरको भएको पुष्टि भएको थियो ।

गुणस्तरहीन चामल आपूर्ति गरेको भन्दै वैशाखको अन्तिममा खाद्य प्रविधिले ठाकुर ट्रेड लिङ्कलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवारनासमेत गरेको थियो । त्यसपछि असार २५ गते जिल्ला अदालत कैलालीमा ठाकुर ट्रेड लिङ्क र रश्मी ट्रेड कन्सर्नविरुद्ध न्युन गुणस्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, विक्री वितरण गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, प्रहरी, पत्रकार, जनप्रतिनिधि र स्थानीयको उपस्थितिमा भएको अनुगमनमा राहतका लागि वितरण गरिएको र गोदाममा मौज्दात राखिएको चामल कुहिएको भेटिएपछि आपूर्तिकर्तालाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले २ करोड ६१ लाख बराबरको खाद्य सामग्री खरिदको ठेक्का दिएको थियो । जसमा ४४ रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले ३ हजार ३ सय ७ क्विन्टल मध्यम मसिनो गुणस्तरको चामल, १६५ का दरले २२ हजार ५८१ लिटर खाने तेल, २० रुपैयाँ प्रतिपोकाका दरले २ हजार ३४ किलो नुन, प्रतिकिलो १२५ का दरले मसुरो दाल उपलब्ध गराउने ठेक्का पाएको थियो ।

यस्तै, २६ हजार ५५५ किलो चिनी प्रतिकिलो ७६ का दरले र साबुन प्रतिगोटा २८ रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने ठेक्का पाएको थियो । अन्य खाद्य वस्तुको गुणस्तर पनि राम्रो नभएको नगरबासीले आरोप लगाएका थिए ।

खाद्य ऐन २०२३ अनुसार गुणस्तरहीन सामग्री बेच्नेलाई जरिवानासँगै पाँच वर्ष कैद हुनसक्ने प्रावधान छ ।

६ चैत २०७७, शुक्रवार १६:३८ बजे प्रकाशित