अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिएका छन् । प्रचण्डले आइतबार बिहान ११ बजेतिर सर्वोच्च लिखित जवाफ बुझाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रचण्डले आफूले सार्वजनिक सभामा मुद्दाका विषयमा बोलेको नभइ कार्यकारिणीको बदनियत र उसको संविधानविरुद्धको कामबारे जनतालाई सुसूचित गराउने र आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने काम गरेको बताएका छन् । उनले यसबाट अदालतको अवहेलना हुनै नसक्ने दाबीसमेत गरेका छन् ।

अदालतलाई धम्क्याएको भन्दै अधिवक्ता समीर हायुले दर्ता गरेको मुद्दामा जवाफ दिँदै प्रचण्डले निवेदको दाबी झुटो भएको जिकिर गरेका हुन् ।

उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, “निवेदकको बुँदा नम्बर ३–४ मा उल्लेख संवैधानिक व्यवस्था स्वीकार गरेर नै संवैधानिक अदालतमा हाम्रो पार्टीका सांसदले रिट निवेदन लिएर आएको तथ्य स्पष्ट नै छ । हरेक नागरिकले आफ्नो मुद्दामा जितको आश गर्नु सामान्य मानवीय स्वभाव हो ।

यस्तो कुरा स्मरण गर्नु, व्यक्त गर्नु मुद्दाको पक्षको अधिकार नै हो । तर, सो कुरा व्यक्त गर्न नै नपाउने, आशा, भरोसा गर्न नपाउने विधिशास्त्रीय कुराभित्र पर्दैन । फैसला अवज्ञा गर्ने वा फैसला उल्लंघन गर्ने भन्ने कुरा म र मेरो दलबाट हुनु हुँदैन । फैसलामा मुद्दाका पक्षले सन्तोष, असन्तोष व्यक्त गर्नु पनि स्वाभाविक हो ।”

प्रचण्डले संसद विघटन गरेर संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति एकै दिन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । प्रचण्डले संवैधानिक नियुक्तिको विरोधमा देशभर सर्वत्र विरोध भैरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले यसबारेमा थप बोल्न नचाहेको समेत प्रष्ट पारेका छन् ।’

प्रचण्डको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यो संवैधानिक संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था निष्क्रिय पार्न नै संसद विघटन गरेर संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस एकैदिन गरेको कुरालाई सम्मानित अदालतमा निवेदन परिसकेको छ । यसको विरोधमा देशभर सर्वत्र विरोध भैरहेको छ । यसबारेमा म यहाँ केही बोल्न चाहन्न ।

उनले अदालतबाटै यसबारेमा छिनोफानो हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले आफूले अदालतको अवहेलना नगरेको जिकिर समेत गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीसहित लिखित जवाफ पेश गर्न प्रचण्ड सर्वोच्चमा पुगेका थिए ।

१६ फागुन २०७७, आइतवार १२:४८ बजे प्रकाशित