धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा लागेको छ। हालै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सातै प्रदेशमध्ये पहिलो स्थान हासिल गरेपछि सरकार थप उत्साहका साथ तयारीमा जुटेको हो।

प्रदेश सरकारका अनुसार अहिले बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरण अन्तर्गत स्रोत अनुमान समितिको बैठकहरू जारी छन्। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन खड्काले प्रदेशको कुल स्रोत र बजेटको आकारबारे प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्ने काम भइरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान करिब ९ अर्ब रुपैयाँको संकेत प्राप्त भइसकेको छ। अब आन्तरिक आम्दानी र अन्य वित्तीय हस्तान्तरणको प्रक्षेपणका आधारमा बजेटको समग्र आकार तय गरिनेछ।

प्रारम्भिक अनुमान अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३० देखि ३१ अर्ब रुपैयाँको आसपास रहने देखिएको छ। राष्ट्र बैंक, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका उच्च तहका पदाधिकारीहरूसँगको परामर्शपछि बजेटको अन्तिम आकार निर्धारण गरिने र त्यसपछि मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ प्रदान गरिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

यस वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले ४५.७० अंक प्राप्त गर्दै देशकै अग्रस्थानमा रहन सफल भएको छ। उत्कृष्ट प्रदर्शनकै आधारमा प्रदेशले अतिरिक्त १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पनि प्राप्त गर्ने भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहेको यो अनुदान चालु वर्षमा बढेर करिब ९ अर्ब पुगेको छ।

तर, बजेट कार्यान्वयनतर्फ भने प्रदेशको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि फागुन मसान्तसम्म जम्मा १६.९७ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको छ। विशेषगरी विकासतर्फको पुँजीगत बजेट खर्च निकै कमजोर देखिएको छ, जहाँ १३ अर्ब ६० करोडमध्ये करिब १० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

सरकारले बजेट खर्चमा आएको सुस्तताको प्रमुख कारणका रूपमा राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधिलाई देखाएको छ। आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी संरचनामा क्षति पुग्नुका साथै महत्त्वपूर्ण कागजात नष्ट हुँदा काम प्रभावित भएको थियो।

त्यसैगरी, आन्दोलनपछि लागू भएको निर्वाचन आचारसंहिताले नयाँ योजना अघि बढाउन र भुक्तानी प्रक्रिया सञ्चालन गर्न थप अवरोध सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।

यद्यपि, अब बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ। टेन्डर प्रक्रिया पूरा भएका आयोजना र उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरूलाई तीव्रता दिँदै असार मसान्तसम्म ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्कीले निर्वाचनका कारण कर्मचारीहरू अन्यत्र खटिँदा केही ढिलाइ भए पनि अब बाँकी बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए।

२० चैत २०८२, शुक्रवार १०:१५ बजे प्रकाशित