भदौ २३–२४ का घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइए पनि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभएपछि अनौपचारिक रूपमा बाहिरिएको छ ।प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उक्त प्रतिवेदन संघीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखेर सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ को जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सरकारी बल प्रयोगबाट १९ जनाको मृत्यु भयो भने २४ गते देशभर हिंसा, आगजनी र तोडफोड हुँदा कुल ७६ जनाको ज्यान गयो। मृतकमध्ये ५१ जनाको गोली लागेर मृत्यु भएको उल्लेख छ ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङसहित सात जनालाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही सिफारिस गरेको छ । उनीहरूमाथि लापरबाहीका कारण मानवीय क्षति बढेको निष्कर्ष निकाल्दै ३ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीले अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको, समयमै निर्णय नगरेको र गोली चलेपछि पनि नियन्त्रणतर्फ पहल नगरेको भन्दै गम्भीर कमजोरी औँल्याएको छ । साथै सुरक्षा निकायबीच समन्वय अभाव, कमजोर सूचना प्रणाली र पूर्वतयारीको कमी मुख्य कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

भदौ २४ का घटनामा भने ठोस प्रमाण अभाव देखाउँदै आयोगले थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

१२ चैत २०८२, बिहीवार १४:११ बजे प्रकाशित