धनगढी। संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको मर्यादाक्रम सामान बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। नेपाल सरकारले २०७६ बैशाख १६ मा जारी गरेको मार्यादाक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीहरूको मार्यादाक्रम विभेदकारी र अन्यायपूर्ण रहेकाले उक्त मार्यादाक्रम संशोधन गर्न माग गरिएको हो।

समान तह, समान श्रेणी  तर मार्यादाक्रममा संघीय सेवाका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारी भन्दा अगाडि राखिएको छ। यो मार्यादाक्रमा रहेको असमानताको खाडल पुर्नुपर्ने माग गरिएको हो।

संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीको मार्यादाक्रम मिलाउनुपर्ने माग राख्दै कर्मचारीहरूले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। मङ्गलवार कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गृहमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तर्फबाट गृहमन्त्री अर्याललाई बुझाइएको  ज्ञापनपत्रमा तीनै तहमा कार्यरत समान तह/ श्रेणीका कर्मचारीको मार्यादाक्रम एउटै हुनुपर्ने माग राखिएको छ।

नेपाल सरकारले  २०७६ बैशाख १६ मा प्रकाशित गरेको मार्यादाक्रम विभेदकारी, अन्यायपूर्ण र संघीयताको मर्म विपरीत रहेकाले संविधानले परिकल्पना गरेको समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको भावनानुसार समान तह/श्रेणीका कर्मचारीहरू मार्यादाक्रम एउटै हुनुपर्ने माग प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले गरेका छन्।

संघीयता अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिएका स्वतन्त्र अधिकार तथा प्रशासनिक संरचनामा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त विपरीत मार्यादाक्रम निर्धारण गर्दा विभेद गरिएको प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूले मर्यादाक्रमका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको मनोबलमा गिरावट आएको, सेवाको प्रभावकारिता कमजोर हुने र कर्मचारीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने जोखिम देखा परेको बताएका छन्।

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू संघीय कर्मचारीभन्दा ‘तल’ राखिने व्यवस्था कार्यशैली तथा आत्मसम्मानविरुद्ध रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

१७ मंसिर २०८२, बुधवार १२:२९ बजे प्रकाशित