धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि छुट्याइएको पाँच करोड बजेटमा एक करोड घुस रकम मागिएको आरोपबारे बोलेको छ ।

मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर गत वर्ष बजेट समेत विनियोजन नभएको अवस्थामा कोल्ट स्टोर निर्माणको अनुदानमा घुस मागिएको आरोप तथ्यहिन भएको जनाएको छ ।

भूूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिरबहादुर थापाले पत्रकार सम्मेलनमा आफू मन्त्री नभएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारबाट कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि विशेष अनुदानमा पाँच करोड बजेट आएको पाइएको बताए ।

तर, कार्यान्वयन नभएर बजेट फ्रिज गएको पाइएको बताउदै तथ्यहिन र झुटो प्रचार गरिएको थापाले बताए । ‘आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कोल्ड च्याम्बर निर्माणका लागि संंघबाट विशेष अनुदानको पैँसा रहेछ । तत्कालीन समयमा म मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पनि छैन तर सार्वजनिक भिडियोमा गत वर्षको बजेटमा भन्नुभएको रहेछ,’ थापाले भने, ‘विभिन्न प्रक्रियामा जाने क्रममा सहकारीलाई आह्वान पनि गरेको रहेछ । तर कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएर पाँच करोड रकम फ्रिज गएको छ ।’

तर गत वर्ष भने उक्त शिर्षकमा कुनै पनि बजेट विनियोजन नभएको स्पष्ट गर्दै मन्त्री थापाले सार्वजनिक भिडियोमा भनिएजस्तो घुसका लागि कुन व्यक्तिसँग डिल भएको हो ? घुस दिन कहाँ जानुुभएको हो ? भन्ने प्रमाण पेश गर्न सम्बन्धीत व्यक्तिलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘उहाँले भिडियोमै प्रमाण दिन्छु भन्नुभएको छ । म सत्यतथ्य बाहिर ल्याइदिन अनुरोध गर्दछु । उहाँले उठाएका प्रश्नमा मन्त्री, कर्मचारी, मेरो सचिवालय जोसुकै संलग्न होस् । कारवाही अघि बढाउन चाहान्छौँ,’ थापाले भने, ‘कुन व्यक्तिसँग डिल भएको हो ? घुस दिन कहाँ जानुुभएको हो ? भन्ने प्रमाण पेश गर्न अनुरोध छ ।’

धनगढीको नवजीवन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष देवबहादुर बमले केही दिनअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि विनियोजन गरेको पाँच करोड बजेटमा एक करोड घुस मागिएको दाबी गरेका थिए । उनले भिडियोमा आफूसँग त्यसबारे प्रमाण समेत रहेको बताएका छन् ।

बमले सोही भिडियोमा उदयदेव सहकारी संस्थामा रकम लेनदेन गरेर बजेट पारेको दाबी समेत गरेको देखिन्छ तर मन्त्रालयले भने उक्त कार्यक्रमसँग मन्त्रालयको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना अन्तरगतको कार्यक्रम भएको कुरा बुझिएको मन्त्री थापाले प्रष्टाएका छन् ।

गत वर्ष कृषि एम्बुलेन्सका लागि बजेट विनियोजन भएको बताउदै कृषि निर्देशनालय डोटीले सूचना जारी गरेर कार्यान्वयन गर्न खोजेको बताए । तर उक्त कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन नभएपछि बजेट फ्रिज गएको थियो ।

सूचनाअनुसार नवजीवन सहकारीले कृषि निर्देशनालयमा निवेदन दिनुपर्नेमा सहकारी निर्देशनालयमा पेश गरेको पाइएको समेत उनी बताउँछन् । आफू मन्त्री भएपछि दुई वटा बजेट ल्याएको बताउदै थापाले कोल्ड स्टोरका लागि भने बजेट नछुटयाइएको स्पष्ट पारे । उनले तथ्यसँग नमिल्ने, तोडफोड गरेर झुटो प्रचार गरिएको भन्दै त्यसमा विश्वास नगर्न र वास्तविक कुरा बुझ्न समेत अनुरोध गरेका छन् ।

१५ मंसिर २०८२, सोमवार १३:१७ बजे प्रकाशित