काठमाडौँ।  सुशासनको माग गर्दै भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंसहित देशका प्रमुख सहरमा भएको जेनजी विद्रोहले मुलुकमा सरकार विहीनताको अवस्था सृजना गरेको थियो । जस्को अन्त्य शुक्रवार रातिबाट अन्त्य भएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार साँझ पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै देशमा सरकार विहीनताको अन्त्य भएको हो।

कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आन्दोलनरत पक्षको माग अनुसार संसद् पनि विघटन गरेका छन्। त्यससँगै अब मुलुक जनप्रतिनिधि विहीनताको अवस्थामा पुगेको छ भने देशको नेतृत्व नागरिकको हातमा पुगेको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकको राष्ट्राध्यक्षको रूपमा संविधानले दिएको अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले सपथ ग्रहण गरेसंगै मन्त्रीपरिषदको पहिलो निर्णयका रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् ।

नयाँ गठित सरकारले आगामी फागुन २१ गते नयाँ  जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुपर्नेछ।

आन्दोलनरत जेनजीसहितको पक्षहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए। राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने सिफारिस गर्न आग्रह गरेका थिए।

कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न संविधानको धारा ६१ को उपधारा ३ र ४ मा अन्तर्निहित राष्ट्राध्यक्षको अधिकारको प्रयोग गरिएको छ । उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने कुरा उल्लेख छ भने उपधारा ४ मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ।

नवनियुक्त अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष शीतल निवासमा शपथ लिएकी छन् ।

२००९ सालमा मोरङमा जन्मेकी कार्की २०७२ सालमा न्यायालयको सर्वोच्च पद प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्। पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेकी उनै कार्की मुलुकको पहिलो महिला कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पनि पुगेकी छिन्।

आन्दोलनबाट खरानी र खण्डहरमा परिणत भएको मुलुकलाई लोकतान्त्रिक विधि र परिपार्टीमा फर्काउँदै जनआकाङ्क्षा अनुसार सुशासन र आर्थिक संवृद्धिको गोरेटोमा डोर्‍याउने जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा आइपुगेको छ।

२८ भदौ २०८२, शनिवार ००:२४ बजे प्रकाशित